सिंगापुर महासन्धी अनुमाेदन गर्न वाणिज्य क्षेत्रकाे जाेड

काठमाडौं । वाणिज्य क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न सिंगापुर महासन्धी उपयोगी हुने र त्यसलाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । आवश्यक तयारी पूरा गरी मेलमिलापको उक्त महासन्धीलाई छिटो अनुमोदन गरी मुलुकको हितमा सदुपयोग गर्न सकिने उनीहरुको सुझाव छ । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन मध्यस्थता समिति तथा नेपाल इन्टरनेशनल एडिआर सेन्टर एनआइएसी (एनआइएसी) को आयोजनामा भएको ‘मेलमिलाप सम्बन्धी सिंगापुर कन्भेन्सनको महत्व र चुनौती’ विषयक एक दिवसीय गोष्ठीका वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न सो कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरु, कानून न्याय क्षेत्रका पेशाकर्मी, निजी तथा उद्योग वाणिज्य क्षेत्र तथा वार एशोसियशन सम्बद्ध कानून ब्यवसायी, मेलमिलापकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता समेतको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले महासन्धी सम्बन्धी आवश्यक कार्यका लागी आवश्यक तयारी थालेको जानकारी दिए । कानून आयोगले महासन्धी अनुमोदनका लागि सिफारिस समेत गरेको सापकोटाले जानकारी दिए ।

महासन्धी अनुमोदनबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्राउन मद्दत पुग्ने र सीमापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान सहज हुने हुँदा सो महासन्धी महत्वपूर्ण रहेको सचिव सापकोटाले उल्लेख गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले मेलिमलाप सम्बन्धी सिंगापुर महासन्धी वाणिज्य क्षेत्रका विवाद समाधानका लागि उपयोगी भएकाले ढिला नगरी सन्धी अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, त्यसका लागि निजी क्षेत्र आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । सर्वोच्च वार एशोसियशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. पूर्णमान शाक्य तथा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले आवश्यक पूर्वाधारको तयारी र सो महासन्धीको अनुमोदन सँगसँगै गरी मुलुकले लाभ लिनु पर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।

कार्यक्रम मेलमिलाप सम्बन्धी सिंगापुर महासन्धीको महत्व र चुनौतीका बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौलाले मेलमिलाप सम्बन्धी सिंगापुर महासन्धीको अनुमोदन गर्दा राष्ट्रलाई कुनै घाटा नहुने बताए । सिंगापुर महासन्धीको अनुमोदन भए मध्यस्थताका लागि रकम विदेशिन कमी आउने, विवादका पक्षहरु वीचमा सैहार्द्रता बढ्ने, विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सवलिकरण गर्ने र त्यस महासन्धीको उपलब्धीका रुपमा पक्षबीच हुने सम्झौताले विवाद समाधान कम खर्चिलो हुने बताउँदै अनुमोदन गर्न ढिला गर्न नहुने बताए ।

कार्यपत्रमा छलफल गर्दै उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश केशरीराज पंडित, वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भट्टराई, मेलमिलापकर्ता समाजका अध्यक्ष बिष्णुमणि अधिकारी, पूर्व अध्यक्ष शंकर सुवेदी, सर्वोच्च वार एशोसियशनका सचिव ऋषीराम घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता बालाचन्द्र आचार्य, अधिवक्ता अमर थापा, अधिवक्ता प्रकृति योन्जन र काठमाडौं विश्वबिध्यालयका फ्याकल्टी अधिवक्ता माधवराज घिमिरे समेतले सो महासन्धीको महत्वमा प्रकाश पार्दै छिटो अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आयोजक संस्था नेपाल इन्टरनेशनल एडिआर सेन्टरकी कार्यकारी अधिकृत श्रेया नेपाल, संस्थाका संस्थापक वरिष्ठ अधिवक्ता डा कुमार शर्मा आचार्य, आयोजक संस्थाका अध्यक्ष डा मुक्ति रिजालसमेत महासन्धी अनुमोदन चाँडो गर्नुपर्ने बताए ।