अर्थमन्त्री पौडेलकै नीतिले बुढीगण्डकीका लागि उठ्यो ६० अर्ब, तर उनकै पालामा परेन प्राथमिकतामा

काठमाडौं । स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि पूँजी जुटाउन पहिलो पटक अर्थमन्त्री हुँदा विष्णुप्रसाद पौडेलले पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएका थिए । पौडेलले २०७३ जेठ १५ गते ल्याएको आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरेका थिए । त्यसयता नेपाल आयल निगमले निरन्तर उक्त कर संकलन गर्दै आएको छ । करबाट हालसम्म ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वका रूपमा संकलन भइसकको छ ।

०७६ साल फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर दाेब्बर बनाइ प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्याएकाे थियाे ।

बजेट सिद्धान्तअनुसार जुन प्रयोजनका लागि कर उठाउने हो त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारी कोषमा गएको उक्त रकम कहाँ कहाँ खर्च भयो भन्ने हिसाब सरकारसँगै छैन । झण्डै २५० मेगावाटकाे जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न यो रकम पर्याप्त हुन्छ । २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि उक्त रकम ५ भागको एक भागभन्दा बढी हो । तर, हालसम्म आयोजनाको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । निर्माण कुन मोडलमा गर्ने भन्ने टुंगो समेत सरकारले लगाउन सकेको छैन ।

संयोग नै मान्नु पर्छ- उनै पौडेलले अर्थमन्त्रीका रूपमा २०७८ जेठ १५ गते दाेस्राे पटक नेपालकाे बजेट ल्याउने अवसर पाए । तर, बिडम्बना नै मान्नु पर्छ- पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने बुढी गण्डकी निर्माणमा लैजाने ठोस प्रतिवद्धता समेत जनाएका छैनन् । नेपलाको ‘गेम चेञ्जर’ आयाेजना मानिएको १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त यो बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि कति बजेट विनियोजन गरेको कुरा समेत उनले बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेनन् । वा गर्न चाहेनन् ।

बजेट भाषणको ३१६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ- ‘बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, उत्तर गंगा, र नलसिंङगाड जलविद्युत् अयाजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बुढीगण्डकी निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरी निर्माणमा लगिनै नै उल्लेख गरिएको थियो । चालू बजेटको व्यवस्था भन्दा खासै फरक व्यवस्था आगामी बजेटमा गरिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको आयाेजनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि  ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाे भने रातो किताबमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

गत वर्षसम्मको बजेटले आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम गरिएको छ । जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरणको काम करीब  करीब अन्तिम चरणमा रहेको आयोजनाका लागि पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइले जनाएको छ । तर, लालपूर्जा नभएका पर्ति तथा ऐलानी जग्गाको भोगाधिकार लिनेलगायतका काम भने अझै हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयको सहमतिको अभावमा उक्त आयोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुलाई पुनर्स्थापित गर्न गर्न लागिएको पुनर्बास तथा पुर्नस्थापना नीति मन्त्रिपरिषदबाट पारित नै भएको छैन ।

आयोजनाबाट विस्थापित हुने ३ हजार ६ सय घरधुरी परिवारलाई पुनर्स्थापित गराउन झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अुनमान गरिएको छ ।

स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनिएको आयोजनालाई ओली सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी)लाई आयोजना जिम्मा लगाउन खोजेकाे थियाे । तर उक्त कम्पनी आयोजना निर्माणबाट हात झिकिसकेको छ । अझै पनि आयोजना निर्माणको मोडल टुंगो लगाउन नसक्नुले सरकार यो आयोजना निर्माणमा साँच्चै गम्भीर भएर लागेको छ भन्ने नदेखिएकाे पुर्वाधारबिदहरुले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा उक्त आयोजनाको पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति पारित गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई सहमति दिने, स्रोत तथा बजेटको सुनिश्चित गरी पुन उक्त आयोजना निर्माणमा लाने ऐतिहासिक अवसर दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भएका विष्णु पौडेललाई प्राप्त भएको छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्न सके यसले देशकै ऊर्जा विकासमा ठूलो फड्को मार्ने छ । बढी भएकाे विजुली निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने, पर्यावरणकाे संरक्षण पनि हुने र देशलाई समृद्ध बनाउन सहयाेग गर्ने याे आयाेजनामा सरकारकाे उदासिन पारा अझ अर्थमन्त्री पाैडेलकै  प्राथमिकतामा नपर्नु दु:खद हाे ।

विद्युत् उपभोग र निर्यात बढाएर देशलाई समृद्ध बनाउन लाग्नुकाे साटाे सरकारले ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा निकासी भारतलाई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएर आफ्नाे देशमा भने प्राकृितक विनाश निम्त्याउने नीतिगत ब्यवस्था गर्न खाेजिरहेकाले सरकारकाे प्राथमिकता के हाे भन्ने अन्याेल बढाएकाे छ ।