माओवादीद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

विराटनगर । नेकपा माओवादी (केन्द्र)ले गत चैत १६ गतेको संसदीय दलको बैठकको निर्णय बल्ल आइतबार कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । माओवादी केन्द्रको २०७७ चैत १६ गते बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले दलको नेतालाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अधिकार दिएको थियो ।

सोही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारबाट फिर्ता भएको पत्र माओवादी केन्द्र संसदीय दलले प्रदेश सभासचिवालयमा बुझाएको हो । माओवादी केन्द्र संसदीय दलको तर्फबाट दलका नेता इन्द्र आङ्बोले पत्र बुझाएसँगै प्रदेश १ को सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले विधिवत रुपमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन लिएको छ ।

आङ्बोले संसदीय दलको बैठकले दलका नेतालाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आइतबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको संसद सचिवालयलाई जानकारी दिएका छन् । माओवादी केन्द्रले सरकारबाट हटे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थिएन । बजेट अधिवेशनको संघारमा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुलाई रणनीतिक मानिएको छ ।

पत्रमा मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमको स्वागत, समर्थन र सहयोग गरेको, अविश्वास प्रस्तावलाई सामना गर्नुको साटो संसदलाई छलेको भनिएको छ । त्यस्तै संसदीय मूल्यमान्यताप्रति अनुत्तरदायी भएको, सरकार संचालनमा पूर्ण असफल भएको, कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार तथा सुशासन कायम गर्न असफल भएकोले समर्थन फिर्ता लिएको भनिएको छ ।

प्रदेश सरकार गठनको समयमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको तर्फबाट नेकपा एमालेलाई समर्थन दिइएको थियो । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएपछि उनीहरू एउटै दलको सदस्यका रुपमा सरकारमा सहभागी भएका थिए । सोमबार अपराह्न २ बजे प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन बोलाइएको छ ।