अक्सिजन, आईसीयू र भेन्टिलेटरको अभावमा नागरिकको मृत्यु : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ का कारण विभिन्न जिल्लाहरूमा अक्सिजन, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरको अभावमा मानिसको ज्यान गएको जनाएको छ । सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले कास्की, मोरङ, झापालगायतका जिल्लाहरूमा अक्सिजन, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरको मानिसहरूको अभावमा ज्यान गएको बताएको हो ।

यसैगरी, आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालहरूद्वारा गरिएको अनुगमनमा दम, मधुमेहलगायतका अन्य दीर्घ रोगीहरूले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधीको अभाव देखिएको र व्यवसायीहरूले हालको मूल्यमा सिटामोल उत्पादन गर्न नसकिने बताएकाले पनि स्थिति अझ जटिल बनेको जनाएको छ ।

त्यस्तै आयोगले महामारीको अवस्थामा आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचार एवम् मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न वर्तमान संकटको परिस्थितिमा आम नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारलगायतका विषयलाई दृष्टिगत गर्दै ती सबै असरहरुको सम्बोधन गर्न, नागरिकहरुमाथि दुर्व्यवहार नगर्न, व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक पर्ने सेवा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

कोभिड कहरले गर्दा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको अधिकारहरुको अवस्था जोखिममा पर्न गएको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत बताएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

१७ जेठ, २०७८कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचार एवम् मानव अधिकारको संरक्षण गर्न आग्रहकोभिड–१९ बाट उत्पन्न वर्तमान संकटको परिस्थितिमा आम नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारलगायत विभिन्न अधिकारहरुको अवस्था जोखिममा पर्न गएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरुबाट यस सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन भइरहेको छ । आयोगबाट गरिएको अनुगमनबाट तपसिल बमोजिमको सूचना तथा तथ्यहरु प्राप्त भएको छ ।
१) कास्की, मोरङ्ग, झापालगायतका जिल्लाहरुमा अक्सिजन, आइ.सि.यु. तथा भेन्टिलेटरको अभावमा व्यक्तिहरुको ज्यान गएको,
२) दम, मधुमेहलगायतका अन्य दीर्घ रोगीहरूले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधीको अभाव देखिएको र व्यवसायीहरूले हालको मुल्यमा सिटामोल उत्पादन गर्न नसकिने बताएको,
३) प्रदेश १ का पहाडी जिल्लाहरुमा पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था हुन नसकेको, खाद्यान्न तथा औषधिको आपूर्तिमा कमी हुँदा आभाव देखिन थालेको, साथै केही जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञाको वा अन्य समयमा पसल खोल्दा प्रहरीबाट कानुनबमोजिम कारवाही नगरी निर्घात कुटपीट तथा दुव्र्यवहार गरेको जनगुनासो प्राप्त भएको,
४) गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसकेको तथा दुइ वर्षमुनिका बालबालिकाहरुले नियमित खोप लगाउन नपाएको,
५) मोरङ्गको विराटनगरमा सञ्चालित कोभिड विरुद्धको खोप लक्षित वर्गभन्दा अन्यले लगाएको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन हुनुका साथै आयोगको अनुगमनको क्रममा समेत पाइएको,
६) अग्रपङ्तिमा खटिने सबैलाई संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट निर्णय भई जोखिम भत्ताको व्यवस्था भए पनि कतिपय ठाउहरूमा लक्षित वर्गले प्राप्त गर्न नसकेको,
७) कोभिड–१९ को महामारीको उपचारारार्थ अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु तथा आस्पतालको स्वास्थ्य उपकरणमाथि बिरामीका आफन्तहरूबाट आक्रमण तथा दुव्र्यवहारका घटनाहरु भैरहेको,
८) निषेधाज्ञाको समयमा ज्याला मजदुरी गरी खाने श्रमिकहरु, गर्भवति महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा मानसिक असर परेको र यसप्रकारका समस्या सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम तथा विषेश पहल हुन नसकेको,
९) विभिन्न हिरासत, थुनुवा कक्ष तथा कारागारहरुमा क्षमता भन्दा अत्याधिक बढी कैदी बन्दी राखिएकाले कोरोना संक्रमण हुन सक्ने डर त्रास रहेको ।
अतः कोभिड–१९ बाट उत्पन्न सबै असरहरुको सम्बोधन गर्न, नागरिकहरुमाथि दुव्र्यवहार नगर्न, व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक पर्ने सेवा, वस्तुको पहुँच, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न, अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मनोवल उच्च राख्न र न्यून आर्जन भएका श्रमिक तथा ज्यालामजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने वर्गहरुको पहिचान गरी निजहरुको लागि जिविकोपार्जनका आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ । …………………….डा. टीकाराम पोखरेलसहसचिव/प्रवक्ता