प्रतिपक्षी पर्ख र हेरको रणनीतिमा, नेपाल समूहको सरकार गिराउने दाउ
विराटनगर । नेकपा एमालेभित्रको राजनीतिमा देखिएको केन्द्रको झड्का प्रदेश १ मा पनि देखिनेगरी आन्तरिक गृहकार्य शुरु भएको छ । सत्ता र शक्तिका लागि केन्द्रमा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल समूहले जे गर्दैछ‚ त्यसको असर प्रदेशको सरकारमा देखिने सम्भावना बढेको छ । केन्द्रमा नेकपा एमालेका सांसदहरुले नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि पार्टी विभाजनमा पुगेको भनेर आकलन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सिर्जना भएको केन्द्रको विवादको असर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाभित्रैका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यतिबेला अविश्वासको प्रस्तावकको भूमिका खेलेका नेकपाका नेता ईन्द्र आङ्बो अहिले फरक पार्टीमा छन् ।
सर्वोच्च अदालतले पार्टी नै फरक फरक गराइदिएपछि हालका नेकपा माओवादीका केन्द्रका संसदीय दलका नेता आङ्बो परिस्थिति अनुकूल भयो भने जुनसुकै बेला मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा छन् । त्यसमा कांग्रेसले साथ भने दिनुपर्ने नेताहरु बताउँछन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईका विरुद्धमा पुष १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो । त्यसको नेतृत्व आङ्बोले गरेका थिए ।
तत्काल आवश्यक समीकरण
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका २१ जना सांसद छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रका १५ जना छन् । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ एमालेमा आएपछि माओवादीको सांसद संख्या १५ मा झरेको छ । त्यस्तै जनता समाजवादीका ३ जना सांसद रहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ जना र राप्रपाको १ जना सांसद छन् । यी सबै हुँदा प्रतिपक्षी सांसदको संख्या ४१ छ । सरकार बनाउन वा गिराउनका लागि प्रतिपक्षीलाई ४७ जना सांसद आवश्यक हुन्छ । नेकपा एमालेतर्फबाट मात्र ५१ जना सांसद छन् । विपक्षीले सरकार बनाउन वा ढाल्न नेकपा एमालेका ७ जना सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तन्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो संख्या नपुग्ने हो कि भन्नेमा विपक्षी दलहरू सशंकित छन् । नेकपा एमालेभित्र केन्द्रमा देखिएको असन्तुष्टि र ओली समूहलाई सिध्याउनका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेका नेपाल पक्षीय प्रदेश सभा सदस्यहरू जसरी हुन्छ शेरधन राईको सरकार ढाल्नुपर्छ भन्नेमा देखिएका छन् ।
नेपाल समूहका सांसद राजेन्द्र राईले केन्द्रको असर प्रदेशमा चाँडै देखिने प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेट आउने बेला भयो‚ कसैसँग सोधिखोजी छैन, सांसदहरुमा आक्रोश, हिनताबोध देखिएको छ,’ सांसद राईले मकालु खबरसँग भने, ‘धेरै सांसदहरु बसिरहनुभन्दा बरु छाडिदिऊँ भन्नेमा छन् ।’ माथिको अवस्था देख्दा देख्दै पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशमा मिलाएर लैजाऔँ न भन्ने समेत नसोचेको सांसदहरुको आरोप छ । सबैलाई समान रुपमा छलफल गरेर संयोजनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सरकारले त्यसमा कुनै छलफल नै नगरेको ती सांसद बताउँछन् । सरकारको रबैयाका कारण अब मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सत्ता लामो समय टिक्न नसक्ने एमाले नेपाल समूहका सांसद उपेन्द्र घिमिरेले बताए ।
नेकपा एमालेको नेपाल समूहमा अहिले १९ जना सांसद रहेको दाबी उक्त समूहको छ । नेपाल समूहभित्र तत्काल कांग्रेस र माओवादी मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए भने सघाएर जाने भन्नेमा आन्तरिक गृहकार्य भएको देखिन्छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह, प्रदेश सरकारले छलफल नै नगर्ने र स्वेच्छाचारी रुपमा अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति र पार्टी फुटको नजिक पुगेको लगायतका कारणले गर्दा जसरी हुन्छ मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकार ढाल्ने मनस्थितीमा नेपाल समूहका सांसद देखिएका छन् ।
एक सांसदका अनुसार ‘पहिलो चरणमा केन्द्रको निर्णय पर्खिने, दोस्रो विपक्षीले ल्याएको अविश्वासमा सघाएर जाने र तेस्रो राजीनामा दिनेसम्मको अवस्था आउन सक्छ ।’ उनीहरुको असन्तुष्टिको मुख्य कारण भनेको प्रदेश सरकारले वास्तै नगरेको, छलफलमा सहभागी नगराएको भन्नेमा देखिन्छ ।
नेकपा एमाले नेपाल समूहले तत्काल फ्लोर क्रस गर्नुपरे त्यसमा प्रत्यक्षतर्फका सांसद अघि सर्ने वा राजीनामा दिने तयारीमा छन् । अहिले तत्काल राजीनामा वा फ्लोर क्रस गर्न सक्ने सम्भावनाका रुपमा ८ जना सांसदलाई अघि सारिएको छ । नेकपा एमाले माधव समूहको यो भित्री कुरा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससम्म भने पुगिसकेको छैन ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले सरकारलाई काम गर‚ कोभिडमा केही गरेर देखाऊ, संसदबाट बजेट ल्याउन संसद बैठक आह्वान गर भनेपनि वास्ता नगरेको आरोप लगाए । ‘सरकारले यो वर्ष केही काम गरेको छैन, सबैमा निराशा छ,’ कोइरालाले भने, ‘सरकारको रबैयाका कारण आजित भएका सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव नल्याउलान् भन्न सकिँदैन ।’
यो महामारीमा सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा नलागौँ भन्दाभन्दै सरकारले काम नगरी वातावरणलाई त्यसैतर्फ लैजान्छ भने प्रतिपक्षले जुनसुकै बेला केन्द्रीय राजनीतिको समीकरणमा नयाँ सरकार बनाउनेतर्फ लाग्ने कोइरालाले बताए । केन्द्रीय राजनीतिको आधारमा त्यही गठबन्धनमा प्रदेशमा सरकार बन्न सक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको ठहर छ ।
