निजी क्षेत्रलाई तत्काल खोप दिइयोस् : व्यापारी

विराटनगर । कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउनेबारेमा सरकार गम्भीर नभएको बारेमा व्यवसायीले चासो देखाएका छन् । प्रदेश १ मा क्रियाशील उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ, विराट व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड-१९ को रोकथाम एवं नियन्त्रणको एकमात्र विकल्पको रुपमा रहेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आमसर्वसाधारणले सहज रुपमा लाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन् ।

गत वैशाख २५ गते नै सरकारलाई यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराइएको उनीहरूले बताएका छन् । त्योबेला नै खोप आयातको अनुमति निजी क्षेत्रलाई समेत प्रदान गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र दिइएकोमा अहिलेसम्म प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

कोभिड-१९ को दोस्रो भेरियेन्टको बढ्दो संक्रमण, मानवीय क्षति, आम मानिसमा छाएको डर र त्रासको भावना र निषेधाज्ञा एवं बन्दाबन्दीको कारण आर्थिक एवं उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावको अन्त्यका लागि खोप अनिवार्य रहेको ती संस्थाको भनाइ छ ।

‘कोभिड-१९ को रोकथाम एवं नियन्त्रणको एकमात्र विकल्पको रुपमा रहेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आमसर्वसाधारणले सहज रुपमा लाउन पाउने व्यवस्था मिलाइयोस्,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खोप आयातको अनुमति निजी क्षेत्रलाई समेत प्रदान गर्न चारैवटा संस्थाले २५ गते नै अनुरोध गरिएको थियो, किन सम्बोधन नभएको हो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

महामारीको यस जटिल र विषम अवस्थाबाट पार पाउन सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप आयात गर्न आफ्ना कुटनीतिक र राजनीतिक संयन्त्रको परिचालन गरी यथाशीघ्र सर्वसाधारणलाई सहज रुपमा खोप लाउन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

भयावहको अवस्थामा समेत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन खटिएका मजदुर, कर्मचारीलाई फ्रन्ट लाइनरको रुपमा राखेर खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश अध्यक्ष भीम घिमिरे, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेल, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा र विराट व्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको अर्थतन्त्रलाई चयालमान बनाउनका साथै आपूर्ति श्रृंखलालाई निरन्तरता दिन अग्रपंक्तिमा रहेर काम गररहेका निजी क्षेत्रलाई खोप उपलब्ध गराउने प्राथमिकतामा नराख्नाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नरहेकाले उद्योग व्यवसायलाई निरन्तर सुचारु राख्न निजी क्षेत्रमा सम्बद्ध कामदार तथा कर्मचारीलाई अर्थतन्त्रको फ्रन्ट लाइनरका रुपमा लिई प्राथमिकताका साथ खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइयोस् ।’