पूर्ण लकडाउन भए के होला भारतको अर्थव्यवस्था ?

कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि गत वर्षको मार्चमा भारतभर पूर्ण लकडाउन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ताजा सम्बोधनहरुमा भनिरहेका छन्‚ ‘देशलाई लकडाउनबाट बचाउन जरुरी छ ।’

उनले यसो भन्नुमा ठोस कारण छ । मार्च २०२० देखि अप्रिल २०२१ सम्मका १३ महिना कोभिड संक्रमणका कारण पूरै देश ठूलो संकट तथा चुनौतीबाट गुज्रिसकेको छ । लकडाउन हटाएर देशको अर्थव्यवस्थालाई लयमा ल्याउने कोशिसहरू पनि नभएका भने होइनन् । यही कोशिसका कारण अघिल्लो महिनासम्म अब भारतको अर्थ व्यवस्था सम्हालिँदै आएको हो कि भन्ने लागिरहेको थियो । अर्थतन्त्र लयमा आउँदै गरेको त्यही अवस्थाको आधारमा अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीहरू तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले त आर्थिक वर्ष २०२१/0२२ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर १० देखि १३ प्रतिशतका बीचमा रहने भविष्यवाणी गर्न समेत भ्याइसकेका थिए ।

तर, अप्रिलमा कोरोना भाइसरको दोस्रो भयावह लहर सुरु भयो । यसपछि भारतीय अर्थव्यवस्थामा हुँदै आएको सुधारमात्रै रोकिएन, पछिल्ला ६ महिनामा देखिएको आर्थिक उछालमा पनि पुनः खडेरी लाग्दै गयो । अहिले फेरि तिनै रेटिङ एजेन्सीहरूले भारतको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने भविष्यवाणी सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।

पछिल्ला दिनहरुमा राज्य सरकारले हरेक दिन संक्रमण नियन्त्रणका लागि नयाँ प्रतिबन्धहरुको घोषणा गर्दै गएका छन् ।
यसले अर्थव्यवस्थाको विकास र विस्तारमा बाधा उत्पन्न हुनु स्वभाविक पनि छ । फेरि महँगी बढ्न थालेको छ । ठूला शहरबाट मजुदरहरु पलायन हुने क्रम सुरु भइसकेको छ ।

भारतको वित्त मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केन्द्र सरकारले आर्थिक अवस्थालाई गहिराइबाट मूल्यांकन गरिरहेको छ । उक्त मूल्यांकनपछि अघिल्लो वर्षजस्तो देशमा पूर्ण रुपमा लकडाउन गर्नु उचित छैन भन्ने निचोडमा सरकार पुगिसकेको छ । र, लकडाउनका कारण धरासयी भएका क्षेत्रका लागि भारत सरकारले सन् २०२० मा ल्याएको जस्तो ठूलो आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउन सक्ने यसपाली कुनै सम्भावना छैन ।

अर्थ व्यवस्थामा कति घाटा ?
भारत मुम्बईका आर्थिक लेखक तथा सेयर बजारका एक चर्चित लगानीकर्ता विजय भंववानी भन्छन्‚ ‘फेरि पूर्ण लकडाउन भयो भने अर्थव्यवस्था खुम्चिनेछ, उत्पादन कम हुनेछ र उपभोग पनि घट्नेछ ।’ चर्चित आर्थिक पुस्तक ‘ब्याड मनी’ का लेखक तथा अर्थशास्त्री विवेक कौल भन्छन्‚ ‘अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा कोरोनाको दोस्रो लहरको असर पर्छ, चाहे त्यो अटो सेक्टर होस् या रियल स्टेट । बैंकिङ, एयरलाइन्स, पर्यटन, मनोरन्जन वा कुनै पनि क्षेत्रमा यसको असर हुन्छ ।’

भारतको सेक्टर फर मोनिटरिङ इन्डियन इकोनोमीको तथ्यांकअनुसार ३१ मार्चसम्म ६.५ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दर बढेर १८ अप्रिलसम्ममा ८.४ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यस्ता सूचकबाहेक पनि महामारीका असर कयौं यस्ता क्षेत्रमा पर्छन्, जसको मापन नै गर्न सकिँदैन ।

कौल भन्छन्‚ ‘महामारीका कारण सरकारको राजस्व संकलन कम हुनेछ, कम्पनीहरूले घाटा कम गर्न खर्च कटौती गर्ने वा उत्पादनको मूल्य वृद्धि गर्नेछन् ।’

दिल्ली र मुम्बईमा एक हप्ताको लकडाउन घोषणा गरेपछि यी शहरबाट मजदुरको पलायन सुरु भइसकेको छ । करिब २५ देखि ३० प्रतिशत मजदुर पलायन भइसकको अनुमान छ । यसले गर्दा खुद्रा व्यापार, निर्माण क्षेत्रका कार्य, मल तथा पसलहरुमा असर देखिन सुरु भइसकेको छ । उदाहरणका लागि सपिङ सेन्टर एशोसिएसन अफ इन्डियाले भनेको छ‚ ‘देशभरका मलहरुले आफ्नो व्यवसायको ९० प्रतिशत व्यवसाय फेरि सुरु गरिसकेका थिए तर अहिले अप्रिलमा फेरि अवस्था खराब हुन थालिसकेको छ ।’

एशोसिएशनका अनुसार मल उद्योगबाट प्रतिमहिना १५ हजार करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय यसमा ५० प्रतिशत कटौती भइसकेको छ ।

महाराष्ट्रमा सरकारी प्रतिबन्धका कारण सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको उत्पादन ५० देखि ६० प्रतिशत घटिसकेको छ । देशमा सवारी साधनको सबैभन्दा धेरै उत्पादन महाराष्ट्रमा हुने गरेको छ । इकोनोमिक टाइम्स पत्रिकाका अनुसार सवारी साधनको उत्पादनमा गिरावट आउँदा दैनिक सय करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा भइरहेको छ ।

रियल स्टेट क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने यो क्षेत्र पहिलेदेखि नै संकटमा भएकाले संकट अझ बढ्नेछ ।

विवेक कौल भन्छन्‚ ‘अब मासिनले घरबाटै काम गर्न सुरु गरेका छन् । यो सिलसिला जारी रहनेछ । रियल स्टेट कन्सल्टिङ कम्पनी कुसम्यान एन्ड वेकफिल्डका अनुसार यो वर्ष जनवरीदेखि मार्चसम्म भाडामा दिइएका अफिस स्पेसको कारोबार ४८ प्रतिशतले घटिसकेको छ ।’

सेवा उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पछिल्लो महामारीको सबैभन्दा बढी नोक्सान परेको छ । अमेरिका तथा बेलायतजस्ता कयौं देशले आफ्ना नागरिकलाई भारतजस्ता देशको भ्रमणमा नजान आग्रह गरिरहेका छन् भने आन्तरिक पर्यटकसमेत कोरोनाका कारण घटिसकेका छन् । कोरोनाको पहिलो लहरमा पनि हस्पिटालिटी, पर्यटन तथा एयरलाइन्स उद्योगलाई बढी असर परेको थियो ।

मुम्बईको एक ठूलो होटलका मालिक अशोक चैनितलाकाअनुसार होटेलका अकुपेन्सी दर २० प्रतिशतमा खुम्चिइसकेको छ । उनी भन्छन्‚ ‘साना तथा मझौला होडेल, ठूला तथा विशेष होटेड, सम्मेलन केन्द्रहरू, रिसोर्टहरू कयौं वर्षको तयारी तथा योजनाले निर्माण गरिएका हुन्छन् । हामी पहिलेबाट नै खराब अवस्थामा थियौं । यो नयाँ लहरले झनै चौपट परेको छ । हामीसँग कर्मचारीलाई तलब दिने पैसासमेत हुन छाडिसकेको छ ।’

महाराष्ट्र रेष्टुरेन्ट एशोसिएसनले केही दिनअघि भनेको छ‚ ‘कोरोनाको दोस्रो लहर केही हप्ता जारी रह्यो भने ९० प्रतिशत रेस्टुरेन्ट बन्न हुनेछन् ।’

हस्पिटालिटी उद्योगमा अघिल्लो वर्षदेखि अहिलेसम्म घरमा खाना डेलिभरी गर्ने कम्पनीहरुको भने कमाइ त्यति घटेको छैन । यीमध्ये पनि जोमेटो र स्विगी कम्पनीले सबैभन्दा बढी कमाएका छन् । मिट पत्रिकाका अनुसार सफ्ट बैंकले स्विगी होम डेलिभरी कम्पीमा ४५० मिलियन डलर लगानी गर्ने भएको छ ।

जीवन ठूलो कि जहान ?
अघिल्लो वर्ष कोरोनाको लहर सुरुआत हुँदा देशभर लकडाउनको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका थिए‚ ‘जीवन रहे, परिवार रहन्छ ।’ अर्थात् पहिला जीवन बचाउनुस् अनि परिवारका सदस्यलाई पाल्नका लागि व्यापार व्यवसाय वा रोजगारीलाई निरन्तरता दिनुस् ।

अहिले पनि चिकित्सकहरुले भनेका छन्– दोस्रो लहर पहिलको भन्दा संक्रामक छ । अस्पतालमा शय्याको अभाव भइरहेको छ । आइसीयूको अभाव भइरहेको छ । औषधि, अक्सिजन सबै कमी देखिएको छ । मानिस अस्पताल जानुअघि नै मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा देशभर पूर्ण लकडाउन लगाउनु पर्ला ?

विजय भंववानी भन्छन्, ‘कोरोना भाइसरको दोस्रो लहरको अनियन्त्रित संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर भारत सरकारले पूर्ण लकडाउन लगाउनुपर्छ । संक्रमण नियन्त्रण गरी महामारीबाट बच्न लकडाउन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प देखिएको छैन ।’

तर, केन्द्रीय सरकारको यस्तो कुनै उद्देश्य छैन । मंगलबारमात्रै प्रधानमन्त्री मोदीले राज्यहरूसँग भनेका थिए, ‘लकडाउन लगाउने कुनै उद्देश्य छैन । अघिल्लो पटक सबै कुरा नयाँ थियो । लकडाउनले कसरी अर्थव्यवस्थालाई ध्वस्त पार्दोरहेछ भन्ने पनि हामीले देखिसकेका छौं । हामी यो अवस्थालाई लगातार निगरानी गरिरहेका छौं । अघिल्लो वर्षको जस्तो ठूलो आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्न सकिँदैन । यो म्याराथन दौड हो, सय मिटरको दौड होइन । हामीले प्रत्येक उद्योगलाई उसको आवश्यकताअनुसार फरक फरक तरिकाले मद्दत गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

आम रुपमा उद्योग क्षेत्र पनि लकडाउनको पूर्ण विरोधमा देखिएको छ । दिल्ली तथा महराष्ट्र सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउनको सहारा लिनु परेको छ । यद्यपी, यो लकडाउन अघिल्लो वर्षको जस्तो कडा भने छैन ।

भारतका अन्य राज्य सरकारहरु पनि अहिले ‘जीवन ठूलो कि परिवार ठूलो’ भन्ने बहसमा छन् । यी दुवैबीच कसरी सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ भनेर सोचिरहेका छन् ।

(बीबीसी हिन्दीबाट)