प्रदेश १ : संसदीय समितिहरू निष्क्रिय, सभापति नै भन्छन्- काम गर्नै सकिएन

• सुमन सुस्केरा

विराटनगर । प्रदेशसभाका संसदीय समिति गुमनामजस्तै भएका छन् । प्रदेश सरकारलाई खबरदारी गर्ने, सुझाव दिने, बन्न लागेका कानुनमाथि छलफल गर्ने र नागरिकलाई सुशासनको महसुस गराउनुपर्ने दायित्व बोकेका र संसद अधिवेशन नचलेका बेला पनि सक्रिय हुने भएकाले मिनी संसदसमेत भनिने संसदीय समितिहरुको बैठक १ बर्षदेखि बस्न सकेको छैन ।

केही समितिको बैठक नबसकेको ६ महिना नाघिसकेको र केही समितिको बैठक नबसेको १ वर्ष भइसकेको प्रदेश संसद सचिवालय श्रोतले मकालु खरबलाई जानकारी दिएको छ ।

प्रदेशसभाका सातवटा संसदीय समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति बाहेकका कुनै पनि समिति सक्रिय छैनन् । समिति मौन हुँदा प्रदेश सरकारले गर्ने काम कारबाहीलाई स्वेच्छाचारी बनाएको छ । सार्वजनिक चासो र महत्वका विषयमा अनुगमन, छलफल र निर्देशन पनि हुन सकेको छैन ।

समिति मौन हुँदा प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाउनेहरु हावी
संसदीय समितिका गतिबिधि ठप्प हुँदा प्रादेशिक संरचनाका विरोधी र यसको विकल्प खोजी रहेकाहरू हावी हुन थालेका छन् । उनीहरूले प्रदेशसभाले केही गर्न नसकेको र सरकारका कामलाई संसदले खबरदारी नगरेको बताउने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको काममा सुशासनको अवस्था पर्गेल्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने र हरेक काम सुशासनका दृष्टिले के कस्तो भइरहेको छ भनेर चनाखो रहनुपर्ने सुशासन तथा योजना समितिको बैठक गएको साउनदेखि बसेको छैन ।

साउनमा दुईवटा बैठक बसेर स्थगित भएको बैठक अझै बस्न नसकेको हो । समितिका सभापति अर्जुन राईले समिति निष्क्रिय रहेको स्वीकार्छन् । ‘हाम्रो समिति पनि राष्ट्रिय राजनीतिको चक्करमा परेको छ,’ मकालु खबरसँग उनले भने, ‘साउनयता हामीले चैत ४ गते बैठक राखेको थियौँ, समितिका सदस्यहरु नआइदिँदा कोरम नपुगेर स्थगित गर्नुपर्‍यो ।’ समितिको बैठक नै बस्न नसक्दा समितिका काम नै अन्यौलमा नै परेको उनले बताए ।

यस्तै, समिति न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको बैठक पनि साउनदेखि बसेको छैन । समितिका सभापति ईन्द्रमणी पराजुलीले विभिन्न कारण देखाउँदै बैठक बस्न नसकेको स्वीकार गरे ।

सदन नचलेका कारण बिजनेस नभएको कारण बस्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोनाका कारणले बजेट पनि छैन,’ उनले भने, ‘बजेट र काम दुवै नहुँदा साउनयता बैठक बस्न सकेको छैन ।’ कुनै संस्थाले बोलाएको ठाउँमा समितिको प्रतिनिधित्वमात्र हुने गरेको उनले स्वीकारे । उनले बैठक नबस्नुलाई तीन कारणको रुपमा औंल्याएका छन् । जसमा पहिलो कारण कोरोना, दोश्रो बजेट, तेश्रो राजनीति अन्यौलताको अवस्थाले असर भएको पराजुलीको भनाइ छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिको बैठक नबसेको पनि ६ महिना लाग्यो । समितिका सभापति सीता थेबेले समितिले अहिले केही कामै गर्न नसकेको सुनाइन् । ‘अहिले समिति चुप लागेर बसेको छ’, उनले भनिन्, ‘माननीयज्यूहरूसँग छलफल गरेर बैठक बस्ने तयारी हुँदैछ ।’

संसद बैठक अनिश्चित भएपछि सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्रमा गएको र यसका कारण समितिको बैठकलाई पनि असर गरेको उनको भनाइ छ ।

बैठकका लागि बजेट अभाव
अर्थ समितिका सभापति मोहन खड्का भने बजेट अभावको कारण बैठक बस्न नसकेको दाबी गर्छन् ।

‘संसदीय समितिका गतिविधि रोक्न भनेर प्रदेश सरकारले बजेट रोकेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट अभावले गर्दा समितिका सबै काम कारबाही प्रभावित भएका छन् ।’ प्रदेश सभाको बैठकको अन्यौलका कारण पनि समितिको बैठक बस्न नसकेको खड्काको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सभा नभएकाले समितिको मात्र बैठक बोलाउँदा सांसद आउँदैनन्,’ खड्काले भने । बैठक संचालनको खर्च पनि नभएपछि साउनयता सांसदहरुले नै बैठक नबस्ने भनेकाले बैठक नबोलाइएको स्वीकार गरे ।

गएको वैशाखदेखि बैठक बस्न नसकेको प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज सावाँ समिति कामै नगरी सुतेर बसेको हाकाहाकी बताउँछन् ।

समितिको बैठक बस्न नसक्नुलाई सदन नलागेको, सांसदहरू बैठकमा बोलाउदा पनि नआएकोलगायत कारण रहेको बताए ।

पहिला पनि सदन चलेको बेला शनिबार पारेर बैठक बोलाइने गरेकोमा सदन नचलेको बेला सांसदहरू बैठकमा आउनै नमान्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नभएका कारण पनि बैठक बस्ने जाँगर नभएको उनको भनाइ छ । ‘समितिले अनुगमन गर्‍यो, रिपोर्ट बनायो, सुझाव दियो, निर्देशन दियो तर कार्यान्वयन भने नहुने भएपछि बैठक बसेर मात्र के गर्नु भन्ने सांसदहरुको गुनासो छ‚’ उनले भने ।

नयाँ संरचनाबाट आएका नयाँ समितिलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा कानुनी अभावले गर्दा समितिको काम पनि प्रभावकारी नभएको उनले बताए । समितिका सदस्यले बैठकलाई महत्व नदिएकाले पनि समितिका बैठकलाई निरन्तर अघि बढाउन नसकिएको सभापति सावाँको भनाइ छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति केही सक्रिय
प्रदेश सरकारमा केही सक्रिय देखिएको एउटा समिति भनेको सार्वजनिक लेखा समिति हो । सभापति शिवनारायण सिंह गन्गाई कहिलेकाँही गणपुरक संख्या नहुँदा बैठक बस्न नसक्ने अवस्था रहेपनि गतिविधिहरू भइरहेको बताउँछन् । अहिले लाइसेन्सका लागि ट्रायल सेन्टर निजी क्षेत्रलाई दिने प्रदेश सरकारको निर्णयको बारेमा छानबिन थालेको समितिले धेरै पटक छलफल गरिसकेको उनले बताए ।

वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका आफ्नै सवारी ट्रायल सेन्टरलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश- १ सरकारले निजी व्यवसायीको प्रभाव र दबाबमा उनीहरुकै सेन्टर प्रयोग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन र अनुसन्धान थालेको थियो ।

यसैबारेमा छलफल गर्न समितिको एउटा बैठक बिहीबारका लागि बोलाइएको समितिका सभापति गन्गाईले मकालु खबरलाई जानकारी दिए । ‘सरकारले थालेको प्रक्रिया र काम अघि नबढाउन भनेर सरकारलाई निर्देशन दिईसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसबारेमा हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव र यातायात विभागका निर्देशकलाई बोलाएर जानकारी लिइसकेका छौं ।’

पछिल्लो आर्थिक वर्षको महालेखाको बेरुजु फर्छ्यौटका बारेमा पनि बैठक बस्नुपर्ने भएको तर राजनीतिक अवस्थाका कारण केही समस्या भएको गन्गाई बताउँछन् । समितिका सदस्यहरुले पनि बैठकमा समय नदिने गरेको सभापति गन्गाईको गुनासो छ । गम्भीर विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बेलामा पनि गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक बस्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

सामाजिक विकास समितिको बैठक पनि पछि बस्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा ४ वटा बैठक बसेको तथ्यांक संसद सचिवालयमा छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय र भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी पाएको यो समितिको अन्तिम बैठक मंसिर २५ गते दुवै मन्त्रालयको प्रगति समिक्षाको बारेमा जानकारी लिन बसेको थियो ।

संसदीय समिति बनेदेखि अहिलेसम्म ५६ वटा बैठक समितिको बसेको सामाजिक विकास समितिका सचिव खरी खत्रीले मकालु खबरलाई जानकारी दिए । ‘यो समितिले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएको थियो,’ सचिव खत्रीले भने, ‘बजेट अभावको कारण पनि अनुगमन हुन सकेको छैन ।’

समिति सदस्यले नबुझेको महत्व
आन्तरिक मामिलाअन्तर्गतका सबै काम र अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरुका बारेमा विधायन समितिले संसदमा पेश भई समितिमा आउने सबै विधेयक उपर संशोधनलगायतका प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी सबै कार्यहरू संसदीय समितिको काम हो ।

मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरु यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि समितिले नै गर्ने हो ।

मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको राजस्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरीका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने काम पनि संसदीय समितिको दायित्वमा पर्छ ।

‘मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय–समयमा दिएको आश्वासनहरुलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारद्वारा के-कस्ता कदमहरू उठाइएका छन् भन्नेबारे अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिनुपर्ने हो, यी सबै काममा समितिले नेतृत्व लिन सकेको देखिएन,’ एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बारेमा पनि समिति चुकेको छ ।’

समितिले प्रदेश सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियमअनुरुप भए गरेका काम कारबाहीबारे छलफल, सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग, समिति र जाँचबुझ आयोग/समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन, आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन समितिले दिनुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा प्रदेशका ७ वटै संसदीय समितिहरु निष्क्रिय भएका छन् ।