निर्वाचन आयोग मौन, दाहाल–नेपाल पक्षलाई छटपटी

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयसँगै गत ५ पुसपछि बेग्ला बेग्लै चुलो चौका गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद अब निर्वाचन आयोगको आँगनमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदम असंवैधानिक भनिसकेपछि दलको आधिकारिकताको कौतुहलता थप बढेको हो ।

तर, यसबारेमा निर्वाचन आयोग मौनप्रायः छ । सर्वोच्चको फैसला नआउँदासम्म चुनावको तयारीस्वरुप आवश्यक सामग्री खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको आयोगले दलको आधिकारिताका विषय टुङ्ग्याउने विषयलाई भने खास महत्व नदिएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

सर्वोच्चले फागुन ११ गते फैसला सुनाएसँगै खासगरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले आयोगमाथि दबाब बढाइरहेको छ । तर, आयोगले तत्काल निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘यो सम्बन्धमा कुनै निर्णय भइसकेको छैन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले मकालु खबरसँग भने, ‘आयोगले निर्णयका लागि सम्बन्धित विषयमा विज्ञ, जानकार तथा व्यक्तिहरुसँग विचार विमर्श गरिरहेको छ । निर्णय लिनुभन्दा पहिले संयमता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

यो विषयलाई आयोगले उच्च प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठको दावी छ ।

यता दाहाल–नेपाल नेतृत्वका नेता लीलामणि पोखरेलले भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो अकर्मन्यता देखाएको आरोप लगाएका छन् । ‘हामीले दाबी पेश गरेको २६ दिन भइसक्यो,’ नेता पोखरेलले भने, ‘ आयोग यतिबेलासम्म सुतेर बस्नुपर्ने हो र ?’ आयोगले व्यवहारिक रुपमा सर्वोच्चको फैसला कुरेको भएपनि अब भने अलिकति पनि ढिला गर्न नहुने नेता पोखरेल तर्क गर्छन् । ‘अब चाहिँ अलिकति पनि ढिला गर्न हुँदैन,’ नेता उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि त कमसेकम तत्काल निर्णयमा पुग्नुपर्ने हो ।’

तर, आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने आयोगले सर्वोच्चको फैसला नकुरेको र आफ्नो प्रकृया जारी राखेको दाबी गरेका छन् ।  ‘आयोगले सर्वोच्चको फैसला कुरेको थिएन, निर्वाचन आयोगको कुरा फरक हो र फैसलाको कुरा फरक हो, आयोगले निर्णय आफैँले गर्ने हो ।’

निवेदन परेयता आयोगले निरन्तर रुपमा छलफल तथा परामर्श गरिरहेकोसमेत प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । दाहाल–नेपाल समूहले आफूले सरोकार राख्ने विषयमा चासो देखाउनुलाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको उनले बताए ।

नेता पोखरेलले भने निर्वाचन आयोगले फागुन २३ मा बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकभन्दा अगाडि नै निर्णय लिनुपर्ने बताउँदै यसबारेमा आयोगलाई पुनः ताकेता गर्ने बताउँछन् । संसद् अधिवेशनभन्दा अगाडि नै निर्णय आए राजनीतिले नयाँ बाटो समात्ने उनको भनाइ छ ।

आफू आधिकारिक रहेको हुने दुवै पक्षको दाबी
नेकपाका दुबै पक्षले पार्टीको आधिकारिकता आफैँले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । दाहाल–नेपाल पक्षले विधानतः बहुमतलाई मान्यता दिनुपर्ने प्रावधानअनुरुप आफूहरुकै पक्षमा बहुमत रहेकाले त्यसै अनुसार निर्णय हुने/हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

यस्तै, ओली पक्षीय नेकपा पनि नामको आधिकारिकता आफ्नो पक्षमा आउनेमा ढुक्क रहेको बताउँछ । आयोगले केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरलाई मात्र चिन्ने भएकाले ओलीको हस्ताक्षरमा जुन चिठी आयोगमा गएको छ त्यसैअनुसार आधिकारिकता ओली नेतृत्वको नेकपाले पाउने दाबी उनीहरुको छ ।