सर्वोच्चको फैसला अघि नै बोले नेम्वाङ्ग

विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गको प्रतिक्रिया के होला भन्ने कौतुलहता धेरैलाई थियो ।

धेरैजसो जवाफको चलाखीपूर्ण र कूटनीतिक पाराले जवाफ दिने नेम्वाङ्गले यसबारेमा सञ्चारकर्मीका जवाफहरु यस्तै पाराले पन्छाइरहे । ‘म यसबारेमा अहिले केही बोल्दिनँ’, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि म बोल्छु’ उनको प्रतिक्रिया थियो ।

संविधान जारी गरेको संविधासभाका अध्यक्ष, कानून पृष्ठभूमी र बरिष्ठ अधिवक्ताको पदवीधारी हुनुका नाताले पनि नेम्वाङ्गको ‘कमेन्ट’ धेरैले पर्खेका थिए ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि नेम्वाङ्ले राजनीतिक अस्थिरता हटाउन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने ब्यवस्था राखिएको कुरा गरिएको कुरा सगर्व उनले सुनाएको भिडियो नै सार्वजनिक भयो । तैपनि उनी बोलेनन् । यति मात्र बोले कि ‘म सर्वोच्चको फैसलापछि मात्र बोल्छु ।’

तर उनले अब मुखै खोलेर बोल्न थालेका छन् । शनिबार बिराटनगरमा भएको सभामा उनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर जनतामा जानु सही भएको जिकिर गरेका हुन् । ‘लोकतन्त्रमा नागरिकभन्दा माथि को छ ? नागरिकसमक्ष जाँदा कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

नेम्वाङ्ले पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदाको अवस्था उल्लेख गर्दै त्यो बेलाभन्दा अहिलेको कदम सही र बैधानिक भएको जिकिर गरे ।

‘मेरा मित्र बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन गर्दा संविधान कसले बनाउने भन्ने प्रश्न थियो, संविधान कसले बनाउने भन्ने तय नभइ संविधानसभा विघटन गरिएको थियो, प्रधानमन्त्री जाने आउने कुनै कानून थिएन, राष्ट्र प्रमुख कोही थिएन, कानून थिएन, कुनै दलसँग सल्लाह नगरि विघटन गरियो, देश अँध्यारो सुरुङबाट बाहिर कसरी निस्कने भन्ने डर थियो’ उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रपति ज्यू हुनुहुन्छ, जनताले बनाएको संविधान छ, स्थायी संसद भनिने राष्ट्रियसभा छ, अनि चुनाब घोषणा गरिएको छ यस्तो बेलामा संसद विघटन गर्दा कसरि प्रतिगमन आउँछ ?’

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चले फागुन ११ र १५ को बिचमा फैसला हुने दाबी पनि गरे । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशमशेर राणाले फागुन ११ मा हेर्दाहेर्दैमा राखेर त्यहि दिन वा त्यसपछि फैसला दिने बताएका थिए । नेम्वाङ्ले भने फागुन ११ देखि १५ को बिचमा फैसला आउने दाबी गरेका हुन् ।