संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे कारण देखाउ आदेश

काठमाडौँ– संवैधानिक निकायमा गरिएको विवादास्पद नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । इजलासले यो विवादमा अग्राधिकार पनि प्रदान गरेको हाे ।

परिषदका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ३० गते अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गरि ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

सभामुख सापकोटाले शुक्रबार आफैँ उपस्थित भइ संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न तथा नियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर सर्वोच्चले रिटमा अन्तरिम आदेश दिन भने अस्विकार गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएकाले यो मुद्दाको छिनोफानो छिट्टै हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सुनुवाइ समिति पनि विघटन हुन पुगेकाले संसदीय सुनुवाइ गर्न नसकिने भन्दै सभामुख सापकोटाले माघ १८ गते उक्त सिफारिस परिषदमै फिर्ता गरेका थिए ।

तर नियमावलीले ४५ दिन पुगेपछि नियुक्ती गर्न मिल्ने प्रावधान रहेको भन्दै सरकारले ३८ जना पदाधिकारीलाई माघ २१ गते सथप गराएको थियो ।

चारजना सदस्यको बहुमत तीनजना उपस्थित हुनुपर्ने भएपनि दुईजना मात्रै उपस्थित भएर निर्णय गरिएको भन्दै रिटमा नियुक्तिको वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी तथा संवैधानिक निकायमा नियुक्त भई शपथ लिने ३२ जना समेत ३९ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।