तल्लो अरुणको २१ प्रतिशत विजुली नेपाललाई

पुष्प कोइराला
काठमाडौं । भारतीय कम्पनी सतलज जलविदुत् निगम (एसजेभिएन)ले नेपालका दुई ठूला आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ । लगानी बोर्डले ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पनि सतलजलाई नै छनोट गरेसँगै उसले १५ सय ७९ मेगावाटका दुई ठूला आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको हो । उसले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जललविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

‘आयोजना विकासका लागि गरिएका प्रस्तावकमध्ये अंकका आधारमा सतलज छनोटमा परेको हो,’ लगानी बोर्डका प्रवत्ता धर्मेन्द्रप्रसाद मिश्रले भने, ‘अब एमओयुलगायतको प्रक्रिया अघि बढाएर परियोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भएपछि मात्रै आयोजना निर्माणको अवस्थामा पुगिन्छ ।’ यसका लागि सतलज तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, यो आयोजना आकर्षक देखिएकोले निर्माणमा सतलज उत्सुक देखिँदै आएको छ ।

२९ माघ २०७६ मा तत्कालिन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको भारत भ्रमणमा समेत भारतीय विद्युत् राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले तल्लो अरुण सतलजलाई निर्माण गर्न दिन प्रस्ताव राखेका थिए । यसले यो आयोजनामा सतलज मात्र होइन भारत सरकार नै उत्सुक देखिएको छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । सतलज भारतीय केन्द्रीय तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनी हो । पुनले भने अरुण तेस्रोमा सतलजले गर्ने प्रगति र आपसी लाभलाई विश्लेषण गरेर मात्र यसबारे निर्णय गरिने बताएका थिए ।

२०७५ चैत १५ र १६ मा भएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले उक्त आयोजनामा विदेशी लगानी प्रस्ताव गर्दै लगानीयोग्य आयोजनाको ‘शोकेस’मा राखेको थियो । आयोजनामा लगानी गर्न भारतको सतलज र चीनको पावर चाइना कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए ।

२ आयोजनामा साढे २ खर्ब लगानी

हाल सतलजले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोमा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैया लगानी हुने अनुमान छ । यो आयोजनाको निर्माण झण्डै ४० प्रतिशत भइसकेको जानकारी आएको बोर्डका प्रवक्ता मिश्रले बताए । सतलजको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी नेपालमा दर्ता गरिएको अरुण प्रोजेक्ट डेभलप्मेन्ट कम्पनीले आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

२०७५ सालबाट निर्माण सुरु गरिएको यो आयोजनाको निर्माण २०८० सालसम्ममा सक्ने लक्ष्य छ । तल्लो अरुणमा झण्डै १ खर्ब ५० अर्ब लगानी हुने अनुमान छ । दुबै आयोजनाको निर्माण गर्दा यो कम्पनीले साढे २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बुट मोडलमा निर्माणको जिम्मेवारी

लगानी बोर्डले निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा तल्लो अरुण निर्माणको जिम्मा सतलजलाई दिने निर्णय गरेको हो । यो मोडेलअन्तर्गत आयोजना बनाउँदा निर्माण गर्ने, स्वामित्व लिने, सञ्चालन गर्ने र शर्तअनुसारको अवधिपछि सरकारलाई बुझाउने गर्नुपर्दछ । अरुण तेस्रो पनि एसजेभिएनले बुट मोडलमै बनाइरहेको आयोजना हो ।

लगानी बोर्ड र सतलजबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)अनुसार यस आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत निशुल्क पाउने छ । बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुने छ । आयोजनाले ब्यापारिक रुपमा विद्युत उत्पादन गरेको २५ वर्ष पछि चालु हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउने छ ।

तल्लो अरुण आयोजनाको पिडिएमा पनि यी यस्तै प्रावधान राखिनुपर्ने प्रस्ताव भारतीय पक्षको छ । ‘२१ प्रतिशत विजुली नेपाललाई निःशुल्क र बाँकी निर्यात गर्ने दुईवटा प्रस्ताव सतलजले राखिसकेको छ,’ प्रवक्ता मिश्रले भने, ‘बाँकी विषय एमओयु हुँदै आयोजना विकास सम्झौता पिडिए हुँदासम्म स्पष्ट हुँदै जानेछन् ।’ एमओयुपछि सर्वे लाइसेन्स, कम्पनी दर्ता, लगानी स्वीकृति र पिडिए क्रमशः हुँदै जाने उनले बताए ।

एक हजार मेगावाटसम्म निर्माण हुन सक्ने विभागको अध्ययन

यो आयोजना संखुवासभा र भोजपुरको सीमानामा पर्ने अरुण नदीमा बन्ने  हो । अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत गृहभन्दा तल तल्लो अरुणको बाँधस्थल रहने बताइएको छ । अरुण तेश्रो आयोजना अत्याधिक विद्युतकाे माग हुने सुख्खा मौसममा पनि दैनिक ५/६ घण्टा पानी जम्मा गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सकिने (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो । तल्लो अरुणलाई पनि पिआरओआर आयोजनाकै रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लगानी बोर्डको छ ।

तल्लो अरुणका लागि करिव १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने यसअघिको अध्ययनले देखाएको छ । हाल विद्युत् विकास विभागले गरिरहेको अध्ययन अनुसार विद्युत् भारत निर्यात गर्ने गरी यो आयोजनालई १ हजार मेगावाटसम्ममा डिजाइन गर्न सकिने देखाएको छ । तर, भारतले निर्माणका लागि नेपाललाई चर्को दबाब सिर्जना गरिरहेको सप्तकोसी उच्च बाँध बनेमा भने यो आयोजनाको विद्युत गृह डुवानमा पर्ने देखिएको छ ।

याे आयोजना ब्रास पावरले १५ वर्ष ओगटेको थियो

१८ महिनाभित्र विस्तृत इन्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन (ईआईए) सम्पन्न गरी भौतिक रुपमा निर्माण सुरु गर्ने सर्त राखी ऊर्जा मन्त्रालयले ब्रास पावरलाई ०६९ साल १ मंसिरमा ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन लाइसेन्स दिएको थियो । सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको १५ वर्षसम्म पनि आयोजना निर्माणमा नलगेपछि सरकारले लाइसेन्स खारेज गरेर तल्लो अरुणलाई सरकारी बास्केटमा ल्याएको थियो ।