संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको सिफारिस सभामुखद्वारा फिर्ता

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरुमा गरेको नियुक्तिको सिफारिस फिर्ता पठाएका छन् ।

परिषदको बैठकले मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दै पठाएको पत्र सभामुख सापकोटाले परिषदमै फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।

संसद विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाई गर्नसक्ने अवस्था नरहेको, आफूलाई जानकारी नै नदिई बैठक बसेर निर्णय गरेको, जुन सर्वोच्चले फैसलाविपरित भएको लगायत कारणहरु देखाउँदै सिफारिसको सक्कलै कागजात परिषदमा फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।

मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सोही मितिमा अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरी सोही दिन आयोगहरुमा नियुक्तिको सिफारिस गरिनु नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएको, ०७७ बैशाख १२ गते फिर्ता लिएको अध्यादेश नै पुनरावृत्ति गरेर निर्णय गरेको, सभामुखलाई जानकारी नै नदिई परिषदको बैठक बोलाएर आयोगहरुमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको, संसद सचिवालयमा पत्र पठाउनुअघि ०७७ पुस ५ गते बिहानै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेको, यसअघि पनि न्यायपरिषद सदस्य र निर्वाचन आयोगका सदस्य रामप्रसाद सिटौला र अयोधीप्रसाद यादवको हकमा पनि परिषदको सिफारिस फिर्ता पठाइएको नजिर रहेका कारण सिफारिस फिर्ता पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

पुस ३० गते विहान बसेको परिषद्को बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि अध्यक्षसहित तीनजना सदस्य मात्रै उपस्थित भएरपनि परिषदको बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै अध्यादेश जारी गरि त्यहि दिन बेलुका परिषदको बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकमा सभामुख सापकोटासहित विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना मात्र सहभागी बैठकले आयोगहरुमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सिफारिसबारे सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधिन छ ।