बजेट समीक्षा : ६ महिनामा पूँजीगत १४, चालू खर्च ३६ प्रतिशत

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । समीक्षा कार्यक्रममा विषयगत मन्त्रालयहरुले प्रस्तुत गरयेको तथ्यांकअनुसार २०७७ पुससम्ममा पूँजीगत १४ दशमलव ४० प्रतिशत भएको छ । ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । त्यस्तै, चालू खर्च ३६.०८ प्रतिशत भएको छ । ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ चालू बजेट खर्च भएको हो ।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (१३.०६) प्रतिशत रहेको छ । खर्चको स्रोतका रुपमा रहेका सरकारी राजस्व ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको बताए । नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावका साथै सम्बन्धित निकाय कम सक्रिय हुँदा पूँजीगत खर्च उल्लेख्य हुन नसकेको बताए । उनले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न अघि नबढ्दा पूँजीगत खर्च नबढेको बताए । सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयबीच छलफल तथा समन्वय नहुँदा समस्या रहेको उनलेब ताए ।

‘आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं,’ उनले भने, ‘जवाफदेही बनौं । अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छ ।’

अर्थ मन्त्रालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधनको दबाव, बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, शोधभर्ना मागमा बेवास्ता जस्ता चुनौती रहेको छन् ।

त्यसैगरी कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाई, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइले पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपेका छन् ।

आकस्मिक खर्चको दबाव, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम, आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रलयको भनाइ छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानून, मापदण्ड र मार्गदर्शनको पूर्णतः कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

के भन्छन् सचिवहरू ? 

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पूँजीगत खर्च बढाउन थप पहल गर्नुपर्ने बताए ।
राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढनु पर्ने बताए ।

सचिवहरुले कार्यविधिहरु मन्त्रालय स्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनुपर्ने लगायतका धारणा व्यक्त गरे ।

अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्यान पुर्याए कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए ।