मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

‘संविधानले संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएकाे छैन’

काठमाडाैं । काठमाडौंमा भएको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले नेपालको संविधानले संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले नेपालको संविधानले संसद विघटन गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने अथवा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको बताएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्न संविधानले कहिँपनि अधिकार नदिएको बताए । संविधानमा नभएको व्यवस्थामा टेकेर आएको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न नसक्ने उनकाे जिकिर छ । उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रलाई विभाजन तर्फ लैजान खोजिएको आशंका समेत गरे ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०४७ सालको संविधान दिमागमा र २०७२ सालको संविधान हातमा लिएर प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेको बताए । संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको पनि प्रस्ट पारे । संसदले आफैँले दुई तिहाईबाट अर्को संसदको निम्ति तयार छु नभन्दा सम्म विघटन नहुने उनकाे भनाइ छ ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए संविधान नै विघटन हुने बताए । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधान माथि नै प्रहार गरेको उनकाे आरोप छ । देशमा बहादुर प्रधानमन्त्री भएजस्तै न्यायाधिसहरु ज्ञानी भएकाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्रै नगरी संविधानकै विघटन गरेको बताए । अहिलेको कदम लोकतन्त्रको विघटन भएको र लोकतन्त्रलाई विघटन गरी प्रतिगमन तर्फ देशलाई धकेलिएको उनकाे भनाइ छ ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...