चार मन्त्रीको प्रतिवादका बाबजूद प्रधानमन्त्रीको निर्णय

काठमाडौं । बिहान सबेरै मन्त्रीहरुको फोनमा एसएमएस टोन बज्यो । एसएमएस बालुवाटारबाट गरिएको थियो । एसएमएसमा १० बजे आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुपर्ने कुरा उल्लेख थियो ।

त्यसपछि कतिपय मन्त्रीले गत ३० गते जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्तीको प्रक्रिया अघि बढ्ने होला भनेर सोचे त कतिपयले भने कतै संसद विघटन त हुन लागेको होइन ? भनेर आशंका व्यक्तसमेत गरे ।

जब प्रायः मन्त्रीहरु बालुवाटार पुगे, प्रधानमन्त्रीले आफूले ३० गते जारी भएको अध्यादेश फिर्ता लिने बताए । त्यसपछि लगत्तै ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव सुनाए । अवस्था गर्मायो । ओलीको उक्त प्रस्ताविरुद्ध ४ मन्त्रीले एकै स्वर गरे । उनीहरुले भने–‘यो सामूहिक आत्महत्याजस्तो हो । संसद विघटन नगरौँ ।’

खासगरी प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन र योगेश भट्टराईले संसद विघटनको निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको प्रतिवादका बाबजूद पनि आफ्नो अडानलाई दृढ नै राखे । फलतः उनले सिफारिस लिएर राष्ट्रपति कार्यालयसम्मै पुगे पनि ।

एक मन्त्रीका अनुसार ओलीले मुख्य सचिवलाई आवश्यक तयारी गर्नसमेत बैठकबाटै सुझाव दिएका थिए ।