सरकारले ल्याउन लागेको कोभिड–१९ भ्याक्सिन लगाउने प्राथमिकतामा को को ?

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणले विश्व आक्रान्त बनिरहँदा कोरोनाको भ्याक्सिन पनि बजारमा आउने अन्तिम तयारीमा पुगेका छन् । विश्व बजारमा दर्जन बढि ठूला कम्पनीलेहरुले कोभिड–१९ को भ्याक्सिन निर्माण गरीरहेका छन् ।

नेपाल आफैंले कोभिड–१९ को भ्याक्सिन बनाउन नसकेपनि अन्तराष्ट्रिय बजारबाट भ्याक्सिन खरिद गर्ने प्रक्रिया भने अगाडी बढाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको खोप विषयमा प्राविधिक जानकारी दिन बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. श्यामराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा कोभिड भ्याक्सिन प्राविधिक सल्लाहकार समिति नै गठन गरेको छ ।

समितिले नेपालमा कोभिड भ्याक्सिन लगाउनुपर्ने संख्या, जोखिमका आधारमा खोप पाउनेहरुको प्राथमिकता समेत छुट्याइ सकेको पूर्व निर्देशक डा. उप्रेतीले बताए ।

उनले नेपालमा पहिलो चरणमा विश्व स्वास्थ्य संगठन, गाभीलगायत संस्थाहरु मिलेर बनेको कोभ्याक्स फ्यासिलिटी मार्फत उपलब्ध हुने भ्याक्सिन ल्याउने तयारी भएको जनाए । ‘भ्याक्सिन लगाउने जनसंख्या, जोखिम प्राथमिकता पहिचान गरीएको छ । कोभ्याक्स फ्यासिलिटी संसारभर सबैका लागि हुने गरी काम भइरहेकाले हामीले त्यहि भ्याक्सिन ल्याउने तयारी गरेका छौं ।’ डा. उप्रेतीले भने ।

कोभ्याक्स फ्यासिलिटीले विश्वका धनी र गरिब सबै देशले समान रुपमा कोभिडको भ्याक्सिन पाउन भनेर काम गरिरहेको र कोभ्याक्सले नेपाललाई २० प्रतिशत भ्याक्सिन दिने कुरा भइरहेको बताउँदै उनले पहिलो चरणमा ३ प्रतिशत भ्याक्सिन आउने जिकिर गरे । ‘पछिल्लो चरणमा ३ प्रतिशत खोप आउनेछ ती खोप कसलाई पहिले दिने मापदण्ड बनाइसकिएको छ ।’ डा. उप्रेतीले भने ।

पहिलो चरणमा आउने ३ प्रतिशत भ्याक्सिन फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सुरक्षाकर्मी, बैंकका कर्मचारी, सञ्चारकर्मी लगायतलाई दिइने योजना छ ।

कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने २० प्रतिशत भ्याक्सिन पाउने व्यक्तिहरुको जोखिमका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । दोश्रो तहमा ५५ वर्षभन्दा माथी उमेर समुहका दीर्घरोगीलाई भ्याक्सिन दिइनेछ । तेश्रोमा ४० वर्षदेखी माथिका दीर्घरोगी, चौथोमा माइग्रेन्ट श्रमिक परेका छन् । पाँचौंमा ४० देखी ५४ वर्ष उमेर समुहका व्यक्ति परेका छन् । छैटौं तहमा १५ देखि ३९ वर्ष उमेर समुहका रहेका छन् ।

१५ वर्षभन्दा माथिका ७२ प्रतिशत जनतालाई भ्याक्सिन दिने योजना बनाएकोमा त्यसमध्ये २० प्रतिशत गाभी र बाँकी ५२ प्रतिशत खोप सरकार आफैँले खरीद गर्ने योजना बनाएको छ ।

कोरोनाविरुद्धका खोपहरुमध्ये कुन खोप उपयुक्त हुन्छ, कसरी खरिद गर्ने, हालको भौतिक संरचनामा भण्डार गर्न मिल्छ मिल्दैन, आपतकालीन अवस्थामा कसरी खोप भित्र्याउने, कति खोप चाहिन्छ र त्यसका लागि आर्थिक व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययनहरु गरिरहेको छ ।

नेपालमा खोप ल्याउन करिब रु ४८ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान सहितको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत मन्त्रीपरिषदमा पठाई स्वीकृत भइसकेको छ । थप आर्थिक सहयोगका लागि विश्व बैंकसँग समेत सहयोग लिने भनिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ ।