सरकारलाई राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन : एआईजीको दरबन्दी नथप्नू

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी नथप्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिकाे बुधबार बसेकाे बैठकले सरकारलाई साे निर्देशन गरेकाे हाे ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई छलफलमा बोलाएर साे निर्देशन दिइएकाे समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । बैठकमा मन्त्री थापाले समितिले गरेको निर्देशनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने बताए ।

गृहमन्त्री थापाले मन्त्रालयले ५ डीआईजीको दरबन्दी थप गर्न सिफारिस गरेको तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक कमिटीले एक एआईजीको दरबन्दी थप गर्न भनेको पनि बैठकमा बताए । सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदहरू लालबाबु पण्डित, पम्फा भुसाल, झपट रावल, कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू, डिला संग्रौलाले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

मंसिर १५ गते बसेको बढुवा समिति बैठकले महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । साे सिफारिसप्रति नेकपाकै कतिपय नेताकाे असन्तुष्टि रहेकाे थियाे ।