सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ मा अंकूश लगाउला ?

काठमाडौं । सार्वजनिक ओहदामा रहेकाले भ्रष्टाचार गरेको नगरेको छानविन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केहि वर्षयता आफैं ‘घूस रकम’ दिएर भ्रष्टाचारी पक्राउ गर्ने अभियान चलाएको छ । ‘स्टिङ अपरेसन’ भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चलाएको अभियान सुरुवाती समय लोकप्रिय भएपनि पछिल्लो समय अलोकप्रिय भएको छ ।

खासगरी कतिपय इमान्दार राष्ट्र सेवकलाई कसैले नियतवस ‘घूस मागेको, खाएको’ आरोप लगाउनका लागि भएपनि अख्तियारसँगको मिलेमतोमा ‘स्टिङ अपरेसन’ गरिन्थ्यो । ‘स्टिङ अपरेसन’मा एक सयदेखि लाखौं रुपैंयासम्म आयोग आफैंले उपलब्ध गराएर घुस्याहा कर्मचारीलाई ठेगान लगाउँदा कतिपय इमान्दार कर्मचारी समेत पिसिएपछि पछिल्लो समय आयोगको ‘स्टिङ अपरेसन’ मा प्रश्नैप्रश्न उठेका थिए ।

एक कानुन व्यवसायीले अख्तियार आफैंले ‘घूस रकम’ दिएर ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ने कार्य कानुन विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोहि रिट उपरको सुनुवाईको लागि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाई चलिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आज उक्त रिटउपर सुनुवाइका लागि नियमित पेशी सूची तोकेको छ । इजलासले पछिल्लो एक वर्षयता ‘स्टिङ अपरेसन’विरूद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गरिरहे पनि मुद्दाको टुंगो लागेको छैन ।

आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दा चलिरहेको छ । रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले आफ्नो बहस सकेपनि विपक्षी वकिलहरूको बहस सकिएको छैन । आज विपक्षीबाट बहस गर्नेछन् ।

‘स्टिङ अपरेसन’ संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता विष्णु घिमिरेले दिएको रिटमा सर्वोच्चले गत वर्ष मंसिरदेखि अन्तिम बहस सुनिरहेको छ ।

सरकारी कर्मचारीले घुस मागेपछि अख्तियारमा उजुरी पर्दा अख्तियारले उजुरीकर्तालाई नै घुस दिने रकम दिने गर्दछ । उक्त रकम सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट लिएपछि अख्तियारले उसलाई रंगेहात पक्राउ गर्छ । यसरी ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्दा कतिपय केसमा उजुरीकर्ताले समेत कर्मचारीलाई फसाउने नियत बनाएको हुन सक्ने भन्दै फेला परेको रकमलाई मात्र ‘घुस’ लिएको भन्न नमिल्ने रिट दायरकर्ता कानुन व्यवसायीको भनाई छ ।

अख्तियारले ‘स्टिङ अपरेसन’ आफ्नो नियमावलीका आधारमा गरिरहेको भएपनि त्यसको विरोध भइरहेको छ । अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० मा घुस रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान छ ।

उपनियम १ मा भनिएको छ–‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’ उपनियम २ मा त्यस्तो घुस रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन भनिएको छ ।

नियमावलीका आधारमा ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न नपाइने अधिवक्ता घिमिरेको तर्क छ । अख्तियारलाई घुस रकम दिने अधिकार संविधान र कानुनले नदिएकाले उक्त नियम खारेज गर्न माग गरिएको छ । घुस्याहा कर्मचारी पत्ता लगाउन अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ प्रभावकारी भएपनि केही निर्दोष कर्मचारी समेत पर्दा विरोध भएको हो ।

अख्तियारले गत वर्ष ४ सय ४० वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाएकोमा १ सय ८१ वटा मुद्दा ‘स्टिङ अपरेसन’बाट घुससहित रंगेहात पक्राउ गरिएकालाई चलाइएको थियो । सर्वोच्चले नियमावलीकै आधारमा घूस रकम दिएरै ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न नपाइने फैसला गरे अख्तियारको कामकारवाही समेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।