चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर परीक्षा नहुँदा अन्यौलता

काठमाडौं । चिकित्सा शास्त्र स्नातकोत्तर तहमा प्रवेश परीक्षा नहुँदा अन्यौलता छाएको छ । अध्ययन गर्न तयारी अवस्थामा रहेका आठ हजार चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु समयमै स्नातकोत्तरको परीक्षा नहुँदा अन्योलमा परेका छन् ।

कोरोना संक्रमणका कारण प्रवेश परीक्षा समयमा हुन नसक्दा कहिले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने भन्ने अन्योलता देखिएको हो । गत जेठ महिनामा हुनुपर्ने स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा हालसम्म नहुँदा शैक्षिक सत्र प्रभावित हुने स्थिति आएको छ ।

गत जेठ महिनामा चिकित्सा शास्त्र स्नातकोत्तर तहका गत जेठमा हुने परीक्षा कोभिड–१९ का कारण रोकिन पुगेको चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले बताए ।

उनले कोभिडका कारण रोकिएको परीक्षा आयोगले गत असोज २७, २८ र २९ गते तय गरेको भन्दै विभिन्न चार विषयमा मुद्दा परेपछि अहिले रोकिन पुगेको जनाए ।

‘परीक्षाको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । समयमा चिकित्सा शास्त्र तर्फका स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा हुन नपाउँदा शैक्षिक सत्रमा असर परेको छ ।’ डा. गिरीले भने । चिकित्सा शिक्षा आयोगले असोज अन्तिममा परीक्षा तोकेपछि कतिपय विदेशमा रहेका परीक्षार्थी नेपाल आएका थिए । परीक्षा अनिश्चित बनेपछि उनीहरु पुनः विदेश फर्किएका छन् ।

डा. गिरीले स्वास्थ्य विधाका सम्पूर्ण चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी परीक्षाको तयारीमा रहेको बताए । डा. गिरीका अनुसार जम्मा एक हजार छ सय सिटका लागि आठ हजारले दरखास्त दिएका छन् । दरखास्त दिनेमा अर्थोपेडिक, न्युरो सर्जरी, सर्जरी, पेडियाट्रिक, जनरल सर्जन, क्लिनिकल, जनस्वास्थ्यका विषय, ल्याब, नर्सिङ, फार्मेसी, फर्माकोलोजी लगायत छन् ।

विदेशी विद्यार्थी भर्नाको विषय, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा समानुपातिक कोटा नछुट्याएका कारण, सरकारी चिकित्सकले सरकारी सेवामा कार्यरत अस्थायी, करार, प्रतिष्ठान र विकास समितिमा कार्यरत चिकित्सक सरकारी चिकित्सक सरह मान्यता नदिन सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका कारण असोजमा हुने परीक्षा रोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले असोज १६ गते तत्काल परीक्षा रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले गर्दा अहिलेसम्म परीक्षा हुन सकेको छैन । अदालतले असोज २२ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो तर उक्त विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।

ऐनमा सरकारी चिकित्सक भन्नाले स्थायी, अस्थायी, करार, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र विकास समितिका चिकित्सक समेतलाई बुझाएको छ । सरकारी सेवामा भएको स्थायी चिकित्सकले आफूभन्दा बाहेकका चिकित्सक सरकारी होइनन् भनेर मुद्दा दिएका हुन् । यस्तै चिकित्सा ऐन परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर मुद्दा परेको छ ।

संविधानमा समावेशी (समानुपातिक) छुट्याएको तर चिकित्सा ऐनमा स्नातकोत्तर तहमा समावेशी कोटा नछुट्याएका कारण ऐन सच्याएर समावेशी कोटा राख्न माग गर्दै मुद्दा परेको छ । अरूको जीवनसँंग खेल्नुपर्ने पेसा भएकाले चिकित्सा शिक्षामा समावेशीका आधारमा कोटा छुट्याउन नहुने आवाज समेत उठ्न थालेको छ ।

नियम परिवर्तन गरेर मात्र परीक्षा लिइयोस् भनेर मुद्दा दिएका कारण त्यो विषय त्यत्तिकै रहेको छ । विदेशी विद्यार्थीसँंग सम्बन्धित मुद्दा परेको छ । विदेशी विद्यार्थीको हकमा १० प्रतिशत कोटा छ । १० प्रतिशतमा उनीहरूले नेपालमा आएर परीक्षा दिने, परीक्षा दिएर ५० प्रतिशत ल्याउनेबाट मेरिटका आधारमा भर्ना हुने व्यवस्था छ ।

त्यसमा सिट पूरा भएन भने सम्बन्धित उनीहरूको मुलुकको राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा दिनेको हकमा त्यही परीक्षामा ५० प्रतिशतभन्दा माथि ल्याउने अङ्कको मेरिटका आधारमा पनि भर्ना गर्ने र त्यसपछि खाली रह्यो भने खुलातर्फ जाने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसमा विदेशी विद्यार्थी नेपालमा आएर परीक्षा नदिइकन भर्ना गर्ने व्यवस्था हटाइयोस् र स्वतः खुलातर्फ लगियोस् भनेर मुद्दा परेको छ ।