ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अस्वीकार्य : सरकार

 

काठमाडौं । सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन–२०२० अस्वीकार गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको पनि सरकारले दावी गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालका प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचार आरोपी सहकर्मीहरुको प्रतिरक्षामा उत्रिएको उल्लेख गरिएको थियो भने पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको कुरा अटाइएको थियो ।

तर, सरकारले सो प्रतिवेदनमा आफ्नो असहमति रहेको बताएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सोबारे बताएका हुन् ।

वक्तव्य जारी गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले ट्रान्सपरेन्सीबाट सहयोगको अपेक्षा गरेपनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए । यस्तै मन्त्री गुरुङले सरकार विरोधी गतिविधिमा लागेका मान्छेहरुलाई सोधेर प्रतिवेदन तयार पारिएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा ५८ प्रतिशत जनताले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको, ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको, ५० प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गरेको, ४३ प्रतिशत नेपाली सांसद र सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट रहेको, १२ प्रतिशत नेपाली जनताले सरकारी काम लिँदा कहीँ न कहीँ घूस खुवाएको, १३ प्रतिशत जनतालाई भोट दिनको लागि घूस खुवाइएको, ३७ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहल खराब भएको, ५८ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार उल्लेख्य मात्रामा बढेको, २३ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार यथावत्र, ७ प्रतिशत महिलाहरुले सेवास्थालमा यौन दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेकोलगायतका तथ्यहरु समावेश छन् भने जम्मा ६२ प्रतिश जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशहरुमै पहिलो हो ।

 

प्रतिक्रिया