अख्तियारको ‘रंगेहात’ माथि सर्वोच्चको अंकुश ‘रकम बरामद हुँदैमा घूस भन्न मिलेन’

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी वा पदाधिकारीको साथबाट रकम बरामद भएकै आधारमा घूस खाएको आरोप प्रमाणित नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । घूस खाएको आरोपमा पक्राउ परेका एक सरकारी कर्मचारीको मुद्दामाथि व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले ‘रकम बरामद’ लाई मात्रै भ्रष्टाचारको आधार बनाउन नमिल्ने भनेको हो ।

धनुषाको नापी कार्यालयमा कार्यरत अमिन कृष्णप्रसाद जोशीलाई २०७३ साल चैत २० गते ३० हजार रुपैयाँ सहित अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । धनुषाधाम नगरपालिका–५ को गाउँको ब्लकको जग्गा नापी गर्दा घूस मागेको उनीमाथि आरोप थियो । तर उनले भने आफूले रकम मागेको नभई जबर्जस्ती खल्तीमा हालिदिएको दाबी गरेका थिए ।

विशेष हुँदै सर्वोच्च अदालतले उनको दाबी सही ठहर्याउँदै रकम बरामदले मात्रै भ्रष्टाचार पुष्टि नहुने भनी व्याख्या गरेको हो । यो व्याख्या अब नजिरको रुपमा स्थापित हुने क्रममा समेत पुगेको छ ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र हरि फुयालको इजलासको फैसलामा भनिएको छ–‘प्रतिवादीले त्यो रकम स्वेच्छाले माग गरेको र स्वेच्छाले घूसबापतको रकम लिएको तथ्य वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय प्रचुर एवं पर्याप्त प्रमाणबाट पुष्टि भएको हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुर स्थापित हुनका लागि प्रतिवादीबाट रकम बरामद हुनु नै पूर्ण एवं पर्याप्त प्रमाण हुन सक्दैन । आरोपितले सेवाग्राहीबाट यति घूस चाहियो भनी माग गरेको देखिँदैन ।’

घटनाका दिन अख्तियारको टोलीले खानतलासी गर्दा जोशीको सर्टको बायाँ खल्तीबाट २० हजार र पाइन्टको अगाडिको खल्तीमा १० हजार रुपैयाँको नोट बरामद भएको थियो । उनले आफूलाई जबर्जस्ती गरी दुई जनाले हात समातेर खल्तीमा पैसा हाल्न खोज्दा इन्कार गरेको बताएका छन् ।

‘मेरो खल्तीमा जबर्जस्ती पैसा हाल्न खोज्दा मेरा दुईवटा पेन भाँचिएको छ,’ उनले बयानमा भनेका थिए, ‘मेरो ओठमा पनि चोट लागेको छ । सर्टको बटन निस्किएको छ ।’ जोशीले भनेका छन् ।

जोशीले स्वेच्छाले घूस लिई कसुर गरेको विश्वसनीय प्रमाण अख्तियारले पेस गर्न नसकेको सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । अख्तियारले रकम बरामद गरेको भन्नेवित्तिकै ‘घूस’ लिएको प्रमाणित नहुने भनेपनि अख्तियारले ‘घूस’ लिएको भन्दै मुद्दा चलाएका धेरै केसहरु अख्तियारका विपक्षमा जाने संकेत छ ।

‘स्ट्रिङ अप्रेसन भनेर अख्तियारले चलाएका कतिपय केसहरूमा प्रश्न उठेका छन् । आफैं पैसा दिएर जवरजस्ति पक्राउ गर्नु गलत हाे भन्ने वहस भइरहेकाे बेला सर्वाेच्चकाे याे फैसलाले पिडितहरूलाइ राहत हुनेछ ।’ सर्वाेच्चका एक बरिष्ठ अधिवक्ताले भने ।

वीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको पद पनि संकटमा !

सर्वोच्चले फैसला गरे अनुरुप नै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालिन उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई समेत ठेकेदार सुशील कुमार झा प्रयोग गरेर अख्तियारले जबर्जस्ती ८ लाख रुपैयाको झोला भिडाएर रंगेहात गराउने कार्य गरेको आराेप थियो ।

ठेकेदार झाले बुझाएको भनिएको पैसाको झोला न डा. रौनियारको अफिसमा भेटियो न त उनको आवासमा नै । अख्तियारले छापा मारेको ६ घन्टासम्म पनि उक्त झोला कहीँ कतै नभेटिएपछि राती २ बजे अख्तियारको टीमले डा. रौनियारका भतिज डा. रामहरी रौनियारलाई भिडाएर झोला लिएको देखाई उनलाई अपहरण शैलीमा डा. रौनियारको आवासमा लगेर उक्त झोला राख्न लगाई उपकुलपतिलाई रंगेहात समातेको रौनियारकाे भनाइ छ ।

‘उक्त दिनको अख्तियार टीमको मोबाइल रेकर्ड हेर्ने हो भने यो सबै पुष्टी हुने निश्चित छ । डा. रौनियारलाई अख्तियारले सुनियोजित रुपमा फसाएको हो ।’ स्रोत भन्छ । ठेकेदार शुशील कुमार झाले समेत यो कार्य अधिकृत कमल रायमाझी र रजिष्ट्रार तुल बहादुर श्रेष्ठको षड्यन्त्रमा आफु फसेको  र आफुलाई अख्तियारको चंगुलमा पारेको बयान दिई सकेका छन् ।

लेखा अधिकृत कमल रायमाझीले प्रतिष्ठानमा करोडौं कमाउनुका साथै ठेकेदार झा लगायतलाई करोडौं रकम चर्को ब्याजमा समेत लगाएको कुरा स्वयम् अख्तियारको नोटिसमा समेत गैसकेको छ र निजको सम्पत्ति छानविनको प्रक्रिया समेत अगाडी बढेको छ ।

रौनियारले प्रतिष्ठानमा कमाउ धन्दा चलाएकाे भन्दै बयान दिएका थिए ।

त्यसै गरि तत्कालिन रजिष्ट्रार तुल बहादुर श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दुई वटा मुद्दा अख्तियारले दायर गरिसकेको छ । लेखा अधिकृत रायमाझीले तत्कालिन रजिष्ट्रार तुल बहादुर श्रेष्ठको उठन्ती धन्दा चलाउने गरेकोमा डा. रौनियारले नीजको सरूवा गरेको कारण तिलमिलाएका रजिष्ट्रार श्रेष्ठ र लेखा अधिकृत रायमाझीले ठेकेदार झालाई परिबन्दमा पारेर डा. रौनियारको करियर नै समाप्त पारेको आराेप छ ।

डा. रौनियार यतिबेला आफुलाई जवरजस्ती फसाईएको भन्दै विशेष अदालत धाइरहेका छन् । उनले पटक–पटक आफु निर्दोष रहेको बताउँदै त्यस दिन आफ्नो आवासलाई नै नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारले सुनियोजित रुपमा फसाएको जिकिर गर्दै आइरहेका छन् ।

अदालतले डा. रौनियारको पक्षमा फैसला गरे बर्तमान उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले पदबाट हात धुनुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ ।

सर्वोच्चको माथिको फैसलाले उनको मुद्दामा पनि आयोगको विपक्षमा फैसला हुन सक्ने आधार छ । तथापि, विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेकोले डा. रौनियार निर्दोष हुन् किटान गर्न त सकिँदैन तर, आयोगले भ्रष्टाचार निवारणमा चालेको ‘स्ट्रिङ अप्रेसन’ मा चैं प्रश्न उठिरहेको छ ।