‘नेपालका अधिकारीहरूले विधिको शासनको अवमूल्यन गरिरहेका छन्’

काठमाडाैं । ह्यूमन राइट्स् वाच् र एड्भोकेसी फोरमले नेपालका अधिकारीहरूले विधिको शासन तथा सुरक्षा क्षेत्रको सुधार कार्यको अवमूल्यन गरिरहेका बताएकाे छ ।

सशस्त्र १० वर्षे जनयुद्धपछि बृहत् शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका दुई मानवअधिकारवादी संस्था वाच् र फोरमले द्वन्द्वकालका घटनाहरूमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरूलाई अनुसन्धान अघि बढाउन अवरोध गर्दै नेपालका अधिकारीहरूले विधिको शासन तथा सुरक्षा क्षेत्रको सुधार कार्यको अवमूल्यन गरिरहेका बताएका हुन् ।

यसैगरी प्रतिवेदनमा सरकारी सुरक्षाबल र माओवादीहरूबीच दश वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्व विसं ०६३मा अन्त्य हुँदासम्ममा हजारौं मानिसलाई जबर्जस्ती बेपत्ता बनाइएको, यातना दिइएको र हत्या गरिएको उल्लेख छ भने गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई अहिलेसम्म पनि जवाफदेही बनाउन सरकार असफल रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

प्रहरीले गरेको भनिएको गैरन्यायिक हत्या, यातनाबाट भएको भनिएको मृत्यु र निःशस्त्र प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको घटनामा बलियो प्रमाण भए पनि अधिकारीहरूले कारबाही गर्न नमानेको यथार्थलाई वाच् र एड्भोकेसीले उल्लेख गरेका छन् ।