कोेरोना भाइरस नियन्त्रणमा सकियो २० अर्ब, हात लाग्यो शुन्य !

काठमाडौं । विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म २० अर्ब बढि रकम खर्च गरेपनि संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । सरकारले विगत १० महिना यता कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा नागरिककोे उपचारमा उक्त रकम खर्च गरेको हो ।

सरकारले गत भदौमै खर्च सार्वजनिक गर्दै कोरोना नियन्त्रणका लागि १३ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख ५६ रूपैयाँ खर्च भएको बताएको थियो । त्यसपछिका चार महिनामा पनि ६ अर्ब ८१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

सरकारको यहि विवरण अनुसार अहिलेसम्म २० अर्ब बढि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण रोकथाम र उपचारमा खर्च भएको हो ।
२० औं अर्ब कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि खर्च गरेपनि दिन प्रतिदिन महामारी बढेको बढ्यै छ । सरोकारवालाहरुले

सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गरे अनुसार प्रभावकारी काम नभएको बताउँदै आएका छन् । सरकारको गलत नीतिका कारण कोरोना अहिले देशभर तीव्र गतिमा फैलिइरहेको विज्ञहरुको धारणा छ ।

देशभर हालसम्म २ लाख २३ हजार बढि कोरोना संक्रमित भएका छन् भने ११ सय ७४ बढिले ज्यान गुमाएका छन् । यो तथ्यांक समेत भरपर्दो नभएको बुझिएको छ । पछिल्लो समय सरकारले कोरोना पिसिआर परिक्षणको दायरा घटाईरहेको छ ।

गएको भदौमा सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र त्यसबाट संक्रमितको उपचारका लागि तीनवटै तहबाट १३ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख ५६ रूपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त खर्चमा संघीय सञ्चित कोष र कोरोना कोषबाट ५ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ । जहाँ कोरोना कोषको १ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ समावेश गरिएको थियो ।

यता प्रदेश सरकारका तर्फबाट भएको खर्च १ अर्ब ४९ करोड, स्थानीय तहबाट भएको खर्च ६ अर्ब २ करोड रूपैयाँ गरी कूल ११ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

संघीय सरकारबाट भएको निकासामध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट २ अर्ब १७ करोड, रक्षा मन्त्रालयबाट २ अर्ब ३७ करोड, गृह मन्त्रालयबाट २० करोड ८३ लाख खर्च भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ६ लाख ५० हजार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ४ करोड ४९ लाख र सहरी विकास मन्त्रालयबाट १ करोड २९ लाख रूपैयाँ कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि खर्च भएको छ ।

संघबाट भएको निकासामध्ये औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि १ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि २ अर्ब ९३ करोड, जनशक्ति परिचालनका लागि ५ करोड ७४ लाख र क्वारेन्टाइनका लागि १ करोड २४ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश १ बाट २० करोड ७१ लाख, प्रदेश २ बाट १७ करोड २ लाख, बागमती प्रदेशबाट १३ करोड ६७ लाख, गण्डकी प्रदेशबाट १८ करोड ५४ लाख खर्च हुँदा लुम्बिनी प्रदेश बाट १० करोड ५९ लाख, कर्णाली प्रदेशबाट २६ करोड २६ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४२ करोड ८८ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । सातवटै प्रदेशको कोषमा अब ८७ करोड ८५ लाख रूपैयाँ बाँकी रहेको छ ।

सरकारले जेठ अन्तिममा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा आठ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ९९ हजार खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा संघीय सञ्चित कोषबाट ४ अर्ब १० करोड ५५ लाख ६ हजार खर्च भएको थियो । औषधि, स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति परिचालन, क्वारेन्टाइन र अन्य गरी ५ अर्ब ६१ करोड ९२ लाख ४० हजार खर्च भएको थियो ।

यता प्रदेश सरकारका तर्फबाट १ अर्ब ३० करोड ४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । स्थानीय तहबाट २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कोरोना कोषमा ४ अर्ब ८३ करोड २७ लाख १५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यसअघि सरकारले १० अर्व बराबर खर्च भएको दाबी गरेको थियो । कोरोना रोकथाममा सरकारी तवरबाटै ब्रम्हलूट भएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । बर्खे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा चर्को विरोध जनाउँदा सडकमा समेत सरकार विरोधी प्रदर्शन भएको थियो ।

चार महिनामा ६ अर्ब ८१ करोड बढी खर्च

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो चार महिनामा कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण तथा उपचारमा ६ अर्ब ८१ करोड बढी खर्च भएको जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले चालु आर्थिक वर्षका पछिल्ला चार महिनामा ६ अर्ब ८१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमित व्यवस्थापन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तथा जोखिम भत्ताका लागि १ अर्ब १४ करोड २९ लाख ६ हजार निकासा भएको बताएको छ ।

प्रयोगशाला परीक्षणका लागि हालसम्म १ अर्ब १२ करोड ४० लाख र आइसीयु, भेन्टिलेटर र औषधि सुदृढीकरणका लागि १ अर्ब २९ करोड ९० लाख रुयैयाँ निकासा भएको डा. गौतमले बताएका छन् ।

गौतमका अनुसार उक्त रकममा हाइ डिपेन्डेन्सी युनिटका लागि पठाइएको ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसमेत समावेश भएको छ । हालसम्म खर्च भएको यो रकम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायको मात्र हो ।

कोरोना भाइरस कमाई खाने भाँडो

सरकारी ढुकुटी रित्याउनेहरुका लागि कोरोना महामारी कमाई खाने भाँडो भएको विज्ञहरुको भनाई छ । कोरोना संक्रमण व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रभावकारी योजना नबनाउँदा मनपरी खर्च भएको अर्थविद्हरुको भनाई छ ।

‘कोरोना औषधी, उपकरण तथा भेन्टिलेटर, आइसियू निर्माणमा ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको छ । नियामक निकाय मौन रहँदा राज्यको ढुकुटी सिध्याउनेहरुलाई सजिलो भइदियो ।’ एक पूर्वअर्थमन्त्री भन्छन् ।