प्रधानमन्त्रीले ‘रअ’ प्रमुखलाई भेट्नु राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई भेट्नुले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा देखिएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेता थापाले ‘रअ’ प्रमुख भेट्नु कूटनीतिक मर्यादाको उलंघन र सामान्य त्रुटी मात्रै नभएर राष्ट्रिय सुरक्षामा नै चुनौती देखाएको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गुप्तचर निकायका प्रमुखसँग भेटवार्ता गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला नेता थापाले पनि प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका हुन् । उनले यसबारे अनुसन्धान समेत गर्न माग गरेका छन् ।

बुधबार राति प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै भेटवार्ता गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीको भारतीय गुप्तचरसँगको भेटघाटलाई कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन भनेर सामान्य त्रुटिका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय (परराष्ट्र) र निकाय (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)को अनुपस्थितिमा विदेशी गुप्तचरसँग भएको भेटघाटले प्रधानमन्त्रीबाट नै राष्ट्रिय सुरक्षामा ‘थ्रेट’ देखिएको छ । यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ’ थापाले भनेका छन् ।

भारतीय राजनीतिक नेतृत्वलाई वार्तामा ल्याउनका लागि सरकारले कूटनीतिक कौशल देखाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको थापाको भनाइ छ । नेपाल-भारतबीच विवादका विषयमा छलफल हुनुपर्नेमा कसैको विमति नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

• हेर्नुहोस् थापाले जारी गरेको विज्ञप्ति :-

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले निकालेको प्रेस नोट अनुसार प्रधानमन्त्री र भारतीय गुप्तचर प्रमुखबीच ‘शिष्टाचार भेट’ भएको हो । प्रधानमन्त्री र विदेशी गुप्तचरबीचको भेटलाई ‘शिष्टाचार भेट’ भन्नु नै अकूटनीतिक र हास्यासपद छ । साथै लडाईंको समयमा बाहेक विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँगको प्रधानमन्त्रीको वा राजनीतिक नेतृत्वको भेटलाई जायज वा सामान्य मान्न सकिन्न ।

परराष्ट्र मन्त्रालाय र नेपालको सुरक्षा निकायको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले विदेशी गुप्तचर प्रमुखलाई भेट्नु कूटनीतिक मर्यादा मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो । प्रधानमन्त्रीको यस्तो गैर राजनीतिक र विशुद्ध गुप्तचरसँग भएको ‘शिष्टाचर भेट’ माथि अनुसन्धान हुनुपर्छ । यस प्रकरणले प्रधानमन्त्रीबाट नै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा ‘थ्रेट’ देखाएको छ ।

यस प्रकरण पश्चात् पनि प्रधानमन्त्रीको बचाउमा केही बुद्धिजीविहरूले सामाजिक सञ्जालमा दुई देश बीचको सम्बन्धमा सुधारका लागि यो भेटघाट आवश्यक थियो भनेर बचाउ गरेको देख्दा उदेक लागेको छ । कूटनीतक हिसाबले नेपाल-भारत सम्बन्ध यतिखेर जटिल अवस्थामा छ । यसबीच नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनैतिक कौशल भारतीय राजनीतिक नेतृत्वलाई छलफलमा ल्याउनेमा प्रयोग गर्नुपर्ने थियो । नेपाल-भारतबीच छलफल र वार्ता हुनुपर्छ भन्नेमा अलमल नै छैन । छलफल उच्च स्तरीय राजनीतिक तहमा हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने हो । भारतीय गुप्तरचरसँगको कुनै पनि प्रकारको छलफलले नेपाल-भारत सम्बन्धको यथास्थितिको समस्या समाधान गर्ने सामर्थ्य राख्दैन । हाम्रो कुटनीतिमा हेक्का राख्नु पर्ने छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मात्र होइन, कोसँग कसरी छलफल गर्ने भन्ने पनि हो ।

नेपाल भारत सम्बन्धको पछिल्लो समस्या र जटिलतातको समाधान उच्च स्तरको राजनीतिक तहबाट मात्र सम्भव छ । भारतको राजनीतिक तहलाई वार्ता र छलफलमा ल्याउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र सरकारको हो । सबै राजनीतिक तथा कूटनीतिक मर्यादालाई नाघेर अँध्यारो कोठामा गुप्तचरसँगको भेटघाटबाट नेपाल-भारत सम्बन्धमा निकास निस्कन्छ भन्ने तर्क गर्नु मुर्खता हो । राजनीतिक तहमा दुईपक्षीय सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन छलफल गरेको भए निसन्देह हामीले स्वागत र समर्थन गर्ने थियौँ । तर कहिले बिना प्रसंग, केवल आन्तरिक खपतका लागि, राम जन्मभूमीको कुरा निकालेर दुईपक्षीय सम्बन्धलाई झन् जटिल बनाउन तिर लाग्ने, अनि कहिले लत्रक्क परेर गुप्तचरसँग भेट्ने प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण उत्ताउलो व्यवहारमा हाम्रो प्रश्न हो । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अप्रत्यासित व्यवहार आन्तरिक राजनीतिमा हामीले भोगेकै हौँ । तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत यस्तो व्यवहार हुँदा हामी गम्भीर हुनैपर्छ ।

यो प्रकरणसँगै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सही दिशानिर्देश तथा राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न पूर्ण रुपेण असक्षम भएको प्रष्ट पारेको छ । साथै मुख्य सचिव परराष्ट्र सेवाको, सचिवालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री निर्लज्ज भएर विदेशी गुप्तचरसँग भेट सम्भव भएबाट राज्यको कूटनीतिक कौशल मात्र नभई प्रधानमन्त्री वरपरका विज्ञहरूको हैसियत पनि सबै सामू प्रष्ट पारेको छ । र, भेट पश्चातको बचाउको प्रयासले सम्पूर्ण राजनीतक व्यवस्थाकै उपहास गरेको छ । यस प्रकरणबाट देशभित्रको समस्याबाट हात उठाएको ओली सरकार कूटनीतिमा पनि पूर्णत असक्षम रहेको पुष्टि भएको छ ।