मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

अब सरकारको काम संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नेमात्र !

काठमाडौं । कोरोना संक्रमण रोकथाम र संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हटेको छ । अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको सरकारले अबदेखि त्यो दायित्व वहन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै सरकारले आफूलाई कोरोना भाइरसबाट संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नेमा सीमित गरेको छ । महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसबाट पछि हट्नु लोकतान्त्रिक र समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणविपरीत हो ।

उपचारका लागि बेडसमेत नपाएर भौतारिनुपर्ने अवस्था आएका बेला सरकारले गरेको यस्तो निर्णयबाट संक्रमित थप प्रताडित हुने देखिएको छ । सरकारले कोरोना महामारीबाट देश र जनतालाई जोगाउन राज्यको सबै स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुको साटो संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेका बेला जिम्मेवारीबाट हात झिकेको हो ।

सरकारको निर्णयअनुसार अब संक्रमितले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनुपर्नेे छ । यो व्यवस्था आइतबारदेखि लागू भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने बताए। मन्त्रालयले यस्तो निर्णय सुनाएपछि चारैतिरबाट आलोचना भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइ कर्मचारी, एकल महिला, अपांगता भएका, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्नको मात्र कोरोना परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क हुने जनाएको छ । यो समूहभित्र पनि कसैले कोरोना बिमा गरेको भए बिमाबाटै उपचार खर्च बेहोरिनेछ । सरकारले विपन्नको पहिचान गरिनसकेको अवस्थामा विपन्नको निःशुल्क उपचार भन्नु तर्किने बाटोमात्र हो ।

सरुवा (संक्रामक) रोगको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व बोकेको सरकार त्यसबाट पछि हट्नु गैरजिम्मेवारी हो । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा प्रत्येक नागरिकले सरुवा रोगको उपचार सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई नागरिकको हकका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । तर सरकारले नागरिकको उक्त हकको उल्लंघन गरेको छ । अधिवक्ता केदार कार्कीले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक भएकाले राज्य यो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताए । कानुनले दिएको सुविधा खोस्ने अधिकार सरकारलाई नभएको उनले बताए ।

मन्त्रालयले कोरोनाका सम्बन्धमा अन्य निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अग्रपंक्तिमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यक्षेत्रका कर्मचारीले ७ दिनको ड्युटीपछि क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई सच्याएर लक्षण देखिएमा मात्र क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाइएको बताए । त्यस्तै १४ दिनसम्म लक्षण नभएका वा लक्षण हराएको तीन दिनपछि संक्रमितलाई डिस्चार्ज गर्ने भनिएकोमा नयाँ निर्णय अनुसार लक्षण नदेखिएको तीन दिनपछि डिस्चार्ज गरिनेछ । यसरी डिस्चार्ज भएका संक्रमित ७ दिन अनिवार्य होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्नेछ ।-नागरिक दैनिकबाट

प्रतिकृयाहरु
Loading...