नेपाल-भारत सीमा विवाद : विज्ञ समूहले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धि प्रमाण संकलन गर्न गठन गरिएको विज्ञ समूहले परराष्ट्र मन्त्रालयमा साे सम्बन्धि प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

भारतले विवादित भूमी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा समेटेर सार्वजनिक गरेपछि उठेको सीमा विवादका सन्दर्भमा नेपालसँग भएका प्रमाण, ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन गर्ने र त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको कार्यदलले आइतबार बेलुकी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

काेभिड महामारीकै समयमा भारतले विवादित भूमी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पटक-पटक वार्ताका लागि पहल गरेकाे थियाे । तर भारतले भने सो भूमी आफ्नो भएको अडान कस्दै महामारीपछि मात्रै वार्तामा बस्ने बताएकाे थियाे । भारत वार्ताका लागि तयार नभएपछि नेपालले पनि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेकाे थियाे ।

नेपालकाे तर्फबाट वार्ताका लागि सीमा सम्बन्धि प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह नै गठन गरिएकाे थियाे । डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठन गरिएकाे विज्ञ समूहमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल लगायत ९ सदस्य थिए ।

सो कार्यदलले प्रमाण संकलनका क्रममा ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श समेत गरेको थियो । नेपालले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई नै प्रमुख आधारको रुपमा लिएको छ । त्यस्तै

यस्तै विसं २०१८ को जनगणना, विसं २०१५ को मतदाता नामावली, विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरु, विभिन्न समयमा आदान–प्रदान भएका कुटनीतिक नोटहरुलाई पनि प्रमुख आधारका रूपमा लिइएकाे छ ।