शिक्षकले मात्र न बिगार्न सक्छन् न त सपार्न

• चन्द्र नेपाली

दैलेखको एउटा पालिकाले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएका कारण एकजना सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई कारबाही गरेको समाचारले हिजो आज सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु भरीभराउ छन् ।

एउटा पक्ष शिक्षकको उछितो काट्न आतुर देखिन्छ भने अर्को प्रतीरक्षा गर्न । यो मात्र होइन सामाजिक सञ्जालमा अन्य विषयहरु उठ्दापनि विषयको गहिराइमा पुगेर समालोचनात्मक भाषा बोल्ने भन्दा विषय वस्तुलाई बुझ्दै नबुझी छुद्र र तुच्छ भाषा प्रयोग गरेर मच्चिनेहरु बढी देखिन्छन्, जसले विषयलाई अतिरञ्जित गर्न सघाउँछ ।

दैलेखले शिक्षकलाई आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालय पठाए बापत कारवाही गर्नु त्यतिबेला उचित हुन्थ्यो जतिबेला सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुमा केवल शिक्षकको मात्र कमजोरी पुस्टी हुन्थ्यो । त्यो कारबाही गर्ने जनप्रतिनिधिको दायित्व छ की छैन विद्यालय प्रति ? त्यो प्रशासकको दायित्व छ की छैन विद्यालयप्रति ? के उनीहरुले आफ्नो दायित्व पुरा गरेका छन् ? बरु निजी विद्यालयबाट प्राप्त हुने लाभांश गुम्ने डरले उतापट्टी मौन बसेर यतै खनिन्छन् शासक-प्रशासक ।

स्थानीय तहले दरबन्दी मिलान गर्यो ? शिक्षाको स्थानीय ऐन खोइ ? संघीय ऐन खोइ ? एउटा योजना माग गर्न एउटा एम.एड. गरेको प्रअ पटकौँ हजुर्याईं गर्नुपर्छ एसएलसी गरेको खरदारसँग । विद्यालयको संरचना निर्माण के शिक्षकको हातमा छ ? आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति गर्ने अधिकार प्रअलाई छ निजीमा जस्तो ? अनि ती शासक र प्रशासकका छोराछोरी निजीमा छन् कि सामुदायिकमा ? शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी आफैँसँग लगेर पढाउँछन् आपत्ति छैन तर, बाँकी कोही ‘पानी माथिको ओभानो’ हुन पाउँदैन । सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ कानुन सबैलाई समान हुनुपर्छ ।

चुनावको बेला तीनै शिक्षकबाट असुलेको चन्दा र शिक्षकको अगुवाइमा शिक्षककै इमान बन्दकी राखेर चुनाव जित्ने अनी अहिले तीनै शिक्षकमाथि डण्डी बर्साउने ? यसको मतलब यो होइन कि चुनावमा सघाए बापत शिक्षकले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ । तर, आफ्नो कमजोरी लुकाउन अरुको बद्नामी गर्न खोज्नु कति शोभनीय होला त ?

संविधानले आधारभुत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको अवस्थामा विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्ने कुरै भएन । संविधानले नै दिने हो भनेपनि सबै अभिभावक शुल्क तिरेर पढाउने अवस्थामा छैनन् । यसो भएपछि विद्यालयको कोष शुन्य हुने नै भो । कोष शुन्य भएपछि आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति गर्नसक्ने कुरै भएन । अब त्यो जनशक्ति पूर्ति गर्ने काम सरकारको हो कि होइन ? त्यसका लागि खोइ सरकारले दरबन्दी मिलान गर्न सकेको ? खोइ आफ्नो स्वार्थको राजनीतिबाट अलग राख्न सकेको ? त्यसैले हलो अड्काएर गोरु कुट्यो भने हलो भाँचिए पनि र गोरु मरेपनि आफ्नै हानी हुन्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।

अभिभावकहीन बालबालिका, आर्थिक सामाजिकी सामर्थ्यहिन अभिभावक, राजनीतिक चपेटा र सरकारको उपेक्षामा विद्यालय अनि कम्पास हराएको जहाज जस्तो शिक्षाक्षेत्र भइरहँदा यदि शिक्षकको दोष रहन्छ भने सबैभन्दा कम रहन्छ । शिक्षकका कमजोरी नै छैनन् भन्ने होइन तर, दीर्घ रोगलाई बेवास्ता गरेर ज्वरोको मात्र उपचारले बिरामी निको हुन्न ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले पढाउँदैनन् वा जान्दैनन् भन्ने कोरा आरोप मात्र लगाइरहने हो भने निजी विद्यालय र शिक्षकप्रति अनेक भाषा प्रयोग गर्न सकिन्छ तर यी दुवै संकट उन्मुख रहन्छन् । त्यसैले व्यक्ति केन्द्रीत भएर शिक्षकको हुर्मत लिएर बहादुरी देखाउन खोज्नु भनेको कुनैपनि शासक-प्रशासकका लागि धोती खोलेर मुख छोप्नु मात्र हो ।

समस्या खीया लागेको सिस्टममा छ, असमान संरचनामा छ, राजा र रैतीको मानसिकतामा छ सामुदायिक विद्यालयका सरोकारवाला शिक्षकमात्र होइनन् । उनीहरुले मात्र न बिगार्न सक्छन् न त सपार्न नै । तर, विविध मध्ये एउटा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यसैले व्यक्ति दोहनबाट होइन सिस्टमको सफाईबाट मात्र शैक्षिक समस्याको समाधान सम्भव छ ।