मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

व्यवस्था फेरियो तर पात्र र प्रवृत्ति फेरिएन !

असोज ३ अर्थात संविधान दिवस । २०७२ असोज ३ गते तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवले हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी गरिएको यो सातौँ र जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो संविधान हो ।

राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संविधानले पाँचवर्ष पूरा गर्दैछ तर, नागरिकका अपेक्षा र चाहना भने अझै पूरा हुन् सकेका छैन । जुन अपेक्षा नेपाली जनताले गणतन्त्र घोषणा र संविधान जारीपछि गरेका थिए, त्यो अपेक्षा पूरा गर्न रानीतिक नेतृत्व सफल नभएको गुनासाहरु जताततै सुन्न पाइन्छ । शासन व्यवस्थाका केही संरचना परिवर्तन भए तर, राजतन्त्रात्मक मानसिकताले गर्दा जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन ।

व्यवस्था फेरिए तर नयाँ व्यवस्था हाँक्ने पात्र, प्रवृत्ति र मानसिकता फेरिएन । सत्तामा पुगेकाले राजाकै पालामा जस्तो लावालस्कर र विलासी जीवनलाई निरन्तरता दिँदा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सिंहदबार फेर्न भनेर हिँडेका नेताहरु आफैं फेरिए ।

देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारीमा जनताका छोरो/छोरी पुगे । राजदरबार हट्यो, राष्ट्रपति कार्यालय स्थापित भयो । तर मानसिकता परिवर्तन हुन सकेन । व्यवस्था फेरिए तर नयाँ व्यवस्था हाँक्ने पात्र, प्रवृत्ति र मानसिकता फेरिएन । सत्तामा पुगेकाले राजाकै पालामा जस्तो लावालस्कर र विलासी जीवनलाई निरन्तरता दिँदा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सिंहदबार फेर्न भनेर हिँडेका नेताहरु आफैं फेरिए ।

जनताको पीडा कुनै शासकले सुनेन, शासक जनताको लागि होइन आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तको आर्थिक अवस्था सुधार्न लागेको कतिपयको तर्क छ । अधिकांश नेताको वैधानिक आयस्रोत देखिँदैन, तर उनीहरुको जीवनशैलीले निकै राम्रो देखिन्छ । र दैनिक १५ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न जनतालाई बिहान बेलुकको छाक टार्न अझै धौ-धौ छ ।

जनताको खुसीका लागि भन्दै नेताहरुले धेरै पटक संविधान फेरे, संविधान संशोधन गरिए तर, राणाकालदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा शासक र नेताहरुमा जनताको आधारभूत आवश्यकतापूर्ति र उनीहरुमाथीको अत्याचार रोक्न सक्ने व्यवहार देखिएन । अधिकारका लागि अब आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन भन्ने जनताको बुझाइले मूर्तरुप पाउन सकेन । भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती अन्त्य हुन्छ, मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ र जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भने जनभावनाविपरीत भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र पक्षपातको संस्कृति झन् मौलाउँदै गयो ।

गणतन्त्र र संविधानले जनताको छाक टर्दैन । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने र जनअपेक्षाअनुसार शान्ति, सुरक्षा, रोजगारीसहितको अवस्था सिर्जना गर्न सके मात्र परिवर्तनको अनुभूति हुनसक्छ । तर सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यान त्यसतर्फ छैन । राजनीतिक दल र नेताको ध्यान कसरी सत्तामा पुग्ने र टिक्नेतिर मात्र केन्द्रित भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

फुट जोगाउन नेताहरुले ठूलै कसरत गरे, पार्टीभित्रै भागबण्डा भयो र सहमति पनि गरे । सायद यति कसरत संकटमा परेका जनताका लागि गरेका भए आलोचनाको सट्टा स्याबासी पाउथे होला ।

पछिल्ला घटनाक्रममा मात्रै हेर्ने हो भने विश्व कोरोना महामारीविरुद्ध जुधिरहेका बेला नेपालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको गन्ध आयो । महामारीमा जनताको जिउधनको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व राज्यले पूरा गर्न नसकेका आम गुनासो छ । संकटका बेला सबै राजनीतिक शक्ति एकजुट हुनुपर्नेमा सत्ताधारी दल नै फुटको संघारमा पुग्यो र त्यो फुट जोगाउन नेताहरुले ठूलै कसरत गरे, पार्टीभित्रै भागबण्डा भयो र सहमति पनि गरे । सायद यति कसरत संकटमा परेका जनताका लागि गरेका भए आलोचनाको सट्टा स्याबासी पाउथे होला । झन् प्रधानमन्त्रीका हलुका अभिव्यक्तिले जनतालाई निरास बनायो ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा जनताले राज्य प्रमुखहरूको आचरणबाट परिवर्तन अनुभूति गर्नुपर्ने हो तर, एउटा राजा हटाएका जनताले केन्द्रदेखि गाउँसम्म अनेक राजाका रूपमा स्थापित भएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । यो सुखद पक्ष पक्कै होइन ।

उसो त संविधानसभाबाट बनेको संविधान भए पनि यसको अन्तरवस्तुलाई लिएर सिंगो देश एकै ठाँउमा देखिदैन, राजनीतिक मतभेद अझै छन् । केहि तराई–मधेश केन्द्रित दल संविधान संसोधनबारे असन्तुष्ट छन् । उनीको असन्तुष्टि एकातिर छ तर, आम नागरिकको अपेक्षा भने अर्काे हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा जनताले राज्य प्रमुखहरूको आचरणबाट परिवर्तन अनुभूति गर्नुपर्ने हो तर, एउटा राजा हटाएका जनताले केन्द्रदेखि गाउँसम्म अनेक राजाका रूपमा स्थापित भएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । यो सुखद पक्ष पक्कै होइन ।

अन्त्यमा संविधान बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि धेरै कानुन बनेका छन् तर, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अस्थिरताले बढोत्तरी पाएको छ । नयाँ संविधान आएपछि मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको बाटोमा गयो । संघ, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको निर्वाचन भयो । कर्मचारी समायोजन भयो । तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार चुकेको देखिन्छ  । त्यसैले संविधानलाई धेरैभन्दा धेरै जनताको सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...