प्रधानमन्त्री ज्यू, ‘जनतालाई उपचार गर्न सकिँदैन’ कुन नैतिकताले भनेको ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दिनअघि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा अब कोरोना बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने बताउँदा आम जनताको मन कुँडिएको छ । सामान्य चिया पसल गर्नेले समेत आम्दानीको निश्चित प्रतिशत राज्यलाई कर बुझाउँदा स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमै प्रदत्त स्वास्थ्योपचारको सेवा निःशुल्क दिन सकिँदैन भन्नु जस्तो निकृष्टताको पराकाष्टा अरु छैन ।

सरकारले विभिन्न संघ संस्था तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट समेत एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा खर्च गर्ने भनेको छ । स्वतःस्फुर्त उद्योगी, व्यापारीहरुले पनि राज्यलाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरीरहेका छन् ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीन वटै राज्यका निकायले करोडौं रकम कोरोना उपचारका नाममा उठाइरहँदा त्यो पैसाको सहि सदुपयोग भएको छ छैन खोज्ने काम कतैबाट भए गरेको छैन । कसैले सरकारलाई हिसाब चाहियो भनेर प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ उसले सजिलै पाउन सक्दैन । उल्टै उसलाई साम दाम दण्ड भेद लगाएर चूप लगाइन्छ । न्यायालय त चीर निन्द्रामा छ उसलाई जनता रोग र शोकले मृत्यु शैयामा छटपटाउँदा कुनै मतलव छैन । ठुल्ठूला अपराधी र भ्रष्टाचारीहरुको चंगुलमा न्यायालय फसिसकेको छ ।

राज्यको ढुकुटीमा कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका नाममा करोडौं रकम जम्मा गरिएको छ । तर, त्यसको उचितरुपमा प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका नाममा हावादारी योजना बनाएर आफ्ना नेता कार्यकर्ता पोस्ने र कमिसन खाने वाहेक केही भएको छैन ।

१२ अर्ब कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारमा खर्च भइसक्यो भनिएको छ तर, कोरोना रोकथाम र उपचारमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले सामान्य मास्क तथा सेनिटाइजर किन पाएनन् ? निषेधाज्ञा र लकडाउन पालना गराउन सडकमा दिनरात खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले किन तलब पाएनन् ? किन अस्पतालहरुमा पिपिई, मास्क, ग्लोब्स जस्ता आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री छैनन् ?

के अब राज्यसँग साधन स्रोत छैन भन्दैमा आम जनतालाई मर्न दिने हो ? हैनभने प्रधानमन्त्री जस्तो मुलुककै अभिभावकत्व पदमा बसेको व्यक्तिले सजिलै ‘अब जनतालाई निःशुल्क उपचार गर्न सकिँदैन’ कुन हिसाबले, कुन नैतिकताले भनेको ?
कोरोना संक्रमणको कहरले विश्व कै आर्थिक मन्दीमा परेको बेला साँढे तीन करोड नेपाली जनतालाई निःशुल्क उपचार दिन नसकिएला तर, जसको घर छैन, जसलाई साँझ विहान के खाने के लाउने भन्ने चिन्ता छ, जो सँग सामान्य सिटामोल किन्ने पैसा छैन त्यस्ता नागरिकको उपचारमा राज्यले जिम्मा लिनु पर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले त सबै नेपालीको आर्थिक हैसियतलाई एउटै टोकरीमा हालेर अब उपचार गर्न सकिँदैन भन्नु भयो । यो सरासर गलत हो ।

भएकाहरुसँग लिएर नभएकालाई दिने रणनीति अपनाए कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारमा केही हदसम्म सहजता हुन्छ ।
सरकारले कोरोना रोकथाम र उपचारमा अपनाएको रणनीति नै गलत भयो । सरकारले अस्पताल, आइसोलेसन सेन्टर, क्वारेन्टाइन निर्माणमा शुरुमा प्राथमिकता दियो । कोरोनाको अधिकांश बजेट पूर्वाधार तयारमा खर्च गरियो । यदी हामीसँग भएका पुराना पुर्वाधारहरुलाई नै व्यवस्थापन गरेको भए त्यसले समय र पैसा दुवैको सदुपयोग हुन्थ्यो । कोरोना स्वास्थ्य सामग्री, तथा उपकरण खरिदमा सहजता हुन्थ्यो ।

सरकारी संस्थान र प्रतिष्ठानहरुका दर्जनौं पूर्वाधारहरु खिया लागेर बसेका छन् । साल्ट ट्रेनिङ, खाद्य संस्थान जस्ता सरकारी निकायका देशका विभिन्न स्थानहरुमा रहेका गोदाम र भवनहरुलाई आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन तथा कोरोना हस्पिटल बनाएको भए त्यसले छोटो समयमै धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । र, अहिलेको जस्तो आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन र हस्पिटलकै हाहाकार हुने थिएन ।

तर, राज्यको ढुकुटीमा पौडी खेल्ने नियत बनाएकाहरुलाई यस्तो सुझबुझ कहाँबाट आउनु ! आएपनि कमिसन खान नपाइएला भनेर भन्दैनन् । नत्र विषेशज्ञहरुले पाँच महिना अगाडी सरकारलाई दिएको सुझाब किन स्वास्थ्य मन्त्रालयको रद्दीको टोकरीमा फालिन्थ्यो र ? क्षमता र योग्यता भएकालाई छिर्के लगाएर शक्ति र पहुँचको आधारमा अयोग्यलाई अधिकार दिइन्छ भने त्यसले सर्वनाश मात्रै गर्छ । कोरोनाको संकट आउँछ भनेर पाँच महिना अगाडी नै थाहा हुँदा हुँदै रक्षात्मक रणनीति अपनाउन नसक्नु अयोग्यताको प्रमाण हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाईलाई मान्ने हो भने हामी कहाँ कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा पुगिसकेको छैन । तर, यस्तै कमजोरी र ढिलासुस्ती भइरहे कोरोना अब प्रत्येक घरघरमा पस्न बेर छैन । तीन महिना अगाडी इटालीले अहिले नेपालले गरेजस्तै गल्ती गरेको थियो । अमेरिकाले पनि कोरोनालाई सामान्य फ्लु सम्झिँयो । आज ती देशहरुमा कोरोना भाइरस ‘एटम बम’ भएका छन् । र, नेपाल आज त्यहि गल्ती गर्न गइरहेछ । कतिपय कुराहरु अरुले गरेको, भोगेको देखेर सिकिन्छ । तर, हाम्रा माननीयहरु आफैंले भोगेर पनि नसिक्ने भए ।

राज्यले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मा लिनैपर्छ । गर्न सक्दिन, साधन स्रोत छैन भनेर दाँत ङिच्याउनु शासकलाई सुहाउँदैन । प्रधानमन्त्री ज्यू बेसार पानी खाएर, घरभित्रै थुनिएर मात्र कोरोना भाग्दैन । बेसारमा औषधीय गुण होला । तर, कोरोना लाग्दैन भनेर ग्यारेण्टी गर्न सकिँदैन । घरभित्र बस्दा कोरोना त नआउला तर, भोकमरीको कहर कोरोना भन्दा ठूलो होनी । तसर्थ, जनतालाई भ्रम छर्दै साँझ विहान नै बेसार महात्म्य गर्नु सट्टा विज्ञहरुलाई राखेर रणनीति बनाउनुस । अनीमात्र कोरोनासँग विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *