निषेधाज्ञाको तेस्रो दिनः सुनसान छ उपत्यका

काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण तीन दिन देखि जारी निषेधाज्ञाले उपत्यका सुनसान छ । अत्यावश्यक वाहेकका सवारी साधन गुडेका छैनन् । सरकारले अत्यावश्यकका साधन, एम्बुलेन्स, दमकल, तरकारी, दुधका सवारी तथा सञ्चारमाध्यमका सवारी र कुटनीतिक नियोगका सवारीहरु सञ्चालनमा रोक लगाएका छैन ।

उपत्यकाका चोक, गल्ली तथा बजारहरु सुनसान छन् । नयाँ बानेश्वर, बबरमहल, तिनकुने, चावहिल, गोशाला, महाराजगञ्ज, पुतलीसडक, न्यूरोड, असन जस्ता ब्यस्त बजारहरु ठप्प पारिएका छन् । भने, चक्रपथबाहिर रहेका बस्तीहरुमा पनि सडक सुनसान छन् ।

घनाबस्ती तथा चौकहरुमा रहेका खाद्यान्न, डेरी, तरकारी तथा फलफुलका पसलहरु खुलेका छन् । यसैगरी मेडिकल, क्लिनिक तथा अस्पतालहरु सञ्चालनमा छन् । बिहिबारबाट जारी भएको निषेधाज्ञा भदौ १० गतेसम्म कायम रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि थोरै संख्यामा कर्मचारी राखेर खोल्न निर्देशन दिएको छ । बिहिबार कतिपय स्थानमा प्रहरी प्रशासनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउमा रोक लगाएपछि बैंकहरुले सेवा नै बन्द गरेका थिए ।

निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक वाहेक जथाभावी हिँडडुल गर्नु हुँदैन । उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को भदौ १ गतेको निर्णय अनुसार, संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ एवं स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६(३) बमोजिक निषेधाज्ञा जारी गरीएको हो ।

देशका करिब ४५ भन्दा बढि जिल्लाहरुमा स्थानीय सरकारले कोरोना संक्रमण फैलन नदिन निषेधाज्ञा, लकडाउन गरेका छन् । कोरोनाको हट स्पट प्रदेश १, २ बागमती प्रदेश, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा लकडाउन र निषेधाज्ञालाई कडाई गरीएको छ ।

शुक्रबार एकै दिन ८३८ जना नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएपछि कोरोना संक्रमण अझै बढ्ने अनुमान गरीएको छ । हिजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन र निषेधाज्ञालाई अझ प्रकावकारी बनाउने, उपत्यकामा मात्रै ६ हजार आइसोलेसन वेड निर्माण गर्ने तथा भदौ १६ गतेदेखि निश्चित चार्टर उडान गरेर विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

 यसका साथै सरकारले साउन मसान्तसम्म कोरोना संक्रमण महामारी नियन्त्रण रोकथाम र उपचारमा अहिलेसम्म भएको खर्च सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले करिब पाँच महिनामा कोरोना रोकथाम गर्नका लागि झण्डै साँढे १३ अर्ब खर्च गरेको बताएको छ । स्थानीय, संघिय तथा प्रदेश सरकार अन्र्तगतका निकायबाट क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, कोभिड अस्पताल निर्माण, औषधी उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब भत्तामा उक्त रकम खर्च भएको बताइएको छ ।