धरानको खानेपानी परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोजना प्रमुख र परामर्शदाता विरुद्ध उजुरी

धरान । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकार र धरान उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा एकिकृत सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिएको धरानको खानेपानी परियोजनामा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेको छ ।

करिव ३ अरबको धरान खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै निष्पक्ष छानविनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो । आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण र सामाग्री खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र संघसंस्था सम्मिलित सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संघर्ष समितिले इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेको छ ।

संघर्ष समितिले आयोजनालाई असफल बनाउने आयोजना प्रमुख तथा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर राजु पोखरेल र आयोजनाका परामर्शदाता अनिल नेपाललाई उजुरीमा किटानी गर्दै अन्य जिम्मेवार एवम् संलग्न सबैलाई अविलम्व छानवीनको दायरामा ल्याई निजहरुको सम्पत्ति समेत छानवीन गरी निलम्वन समेत गरी कारवाही गर्न माग गरेको छ । उजुरीमा आयोजनाको आर्थिक र प्राविधिक पक्षको समेत छानवीन गर्न माग गरिएको छ ।

समितिका संयोजक एवम् नेपाली कांग्रेसका सुनसरी जिल्ला सचिव सुजेन्द्र गोलेको नेतृत्वमा समितिका सचिव तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्वुवान मञ्च नेपालका जिल्ला अध्यक्ष अमर इजम, सहसचिव भिम राई, नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य पर्वत राई, जिल्ला सदस्य अनिल श्रेष्ठ, महासमिति सदस्य राजकुमार थोप्रा, धरान १८ का मतदान केन्द्र सभापति देउमान ताप्मादेन, मंगोल नेशनल अर्गानाइजेशनका नेता लोकबहादुर राई, नेपाली कांग्रेस धरान १५ का युवा नेता राजु मगर लगायतका टोलीले संघर्ष समितिको तर्फवाट १७ बुँदे उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक गोले र सचिव लिम्वुले इटहरीस्थित आयोगका प्रमुख प्रकाश पौडेललाई उजुरीबारे प्रकाश पारेका थिए । आयोगका इटहरी प्रमुख पौडेलले तत्काल आयोजनाको सम्पूर्ण कागजातहरु झिकाई छानवीनको प्रकृया अगाडि बढाइने बताएको र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको समितिका सचिव लिम्वुले बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी धरानका अध्यक्ष ताजुव लिम्वुले अख्तियारमा परेको उजुरीप्रति एैक्यवद्धता जनाउँदै अख्तियारले आयोजनाको सुक्ष्म अध्ययन गरी भ्रष्टाचारी कसैलाई छाड्नु नहुने बताए । धरान उपमहानगरपालिका र धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले ‘जे जस्तो भयो भयो अब यथास्थितिमै आयोजना जिम्मा लिने’ जनाउँदै आएपनि संघर्ष समितिले अधुरो, अपुरो र अप्रमाणित एवम् असफल आयोजना कुनैपनि हालतमा जिम्मा लिन नहुने र आयोजनाको फिनान्सीयल र टेक्निकल अडिट गरी भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै खबरदारी गर्दै आएको छ ।

समितिले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले धरानवासीलाई डिजाइन अनुसार खानेपानी खुवाउन सक्ने पूर्ण सुनिश्चिता नभएसम्म नेपाल खानेपानी संस्थानको धरान शाखालाई बोर्डमा कदापी गाभ्न नहुने माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

यस्तो छ संघर्ष समितिले उजुरीमा उल्लेख गरेका बुँदाहरु

१. सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति र धरान उपमहानगरपालिका वीच भएको ११ बुँदे सहमतिमा १५.२२एम.एल.डी. अर्थात १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर आयोजनाले दैनिक भूमिगत श्रोतवाट पानी उत्पादन गर्ने भनिएकोमा सहमति विपरित १ करोड ३ लाख लिटर मात्र पानी उत्पादन गर्ने डिपिआर तयार गरेको । जसवाट दैनिक ४९ लाख २० हजार लिटर कम उत्पादन हुने देखिएको ।
२. सोही सहमतिमा खानेपानीको महशुल नेपाल सरकारको टेरिफ बोर्डले निर्धारण गरेबमोजिम न्यूनतम रु. ११०। हुने भनिएकोमा हाल न्यूनतम् रु. २२०। लिने गरेको ।
३. हाल भूमिगत श्रोतवाट आयोजनाले दैनिक औसत ६२ लाख लिटर मात्र पानी उत्पादन गर्न सकेको अवस्था रहेको ।
४. जुलाई २०१७ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएतापनि पटक पटक म्याद थप गर्दै ३१ डिसेम्वर २०१९ सम्म २ वर्ष म्याद थप गरेर थप आर्थिक भार बढाएको ।
५. दैनिक न्यूनतम् १६ घण्टा सन् २०३१ सम्म पानी वितरण गर्ने डिपिआरमा उल्लेख गरेको भएपनि हाल अधिकांश वडाहरुमा दिन विराएर आधादेखि १ घण्टासम्म मात्र पानी वितरण गर्ने गरेको ।
६. ७ मिटरको प्रेसरमा पानी वितरण गरिने डिपिआरमा उल्लेख भएपनि पानीको न्यून प्रेसर भएकाले अनिवार्य पानी तान्ने मोटर प्रयोग गर्नु परेको ।
७. ३ फिट गहिराईमा पाइप लाइन विछ्याएर कम्प्याक्ट गरी पाइप पुर्नु पर्नेमा विना कम्प्याक्ट अधिकांश स्थानमा डेड फिट मात्रमा पुरेर गुणस्तरहीन कार्य गरेको ।
८. उपनिर्वाचन आचार संहिता, २०७६ उल्लंघन गर्दै डिपिआर विपरित र विना प्रतिष्पर्धा थप २ वटा डिप वेल निर्माण गरेर आर्थिक भार वृद्धि गरेको ।
९. आयोजना सफल भएको परीक्षण नै नगरी आयोजना अधुरै रहेको अवस्थामा परामर्शदाता अनिल नेपाललाई उन्मुक्ति दिएको ।
१०. परीक्षणकाल करिव एकडेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा समेत आयोजनाले लक्ष्य, सम्झौता र डिपिआर बमोजिम सफलता हासिल गर्न नसकेको ।
११. अधुरो, अपुरो र अप्रमाणित आयोजनाको टेक्निकल र फिनान्सीय अडिट नै नगरी यथास्थितिमा जिम्मा लिन नगरको श्रोतसाधन खर्च गरेर जम्बो टोली सहित शक्ति केन्द्रहरु धाउने गरेको ।
१२. उपभोक्तासँग १० हजार, १२ हजार र १५ हजार धारा जडान वापत रकम उठाएर हजारौं उपभोक्ताको हालसम्म धारा जडान नगरेको ।

१३. पम्प, जेनेरेटर, ट्रान्समिटर लगायतका उपकरणहरु गुणस्तरहीन जडान गरेकाले बारम्बार विग्रिने गरेको ।
१४. आयोजनाको फुस्रे सिष्टममा कम क्षमताको गुणस्तरहीन र्यापिड स्याण्ड फिल्टर जडान तथा निर्माण गरेकाले वर्षातको समयमा आउने धमिलो पानीको फिल्टर हुन नसकेको तथा १ करोड ६० लाख लिटर फिल्टर गर्ने डिजाईन गरेको भएपनि हाल ५० प्रतिशत पनि फिल्टर गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको ।
१५. सर्वे नै नगरी नेपाल खानेपानी संस्थानको पुरानो डाटा लिई कम्प्युटरमा इन्ट्री गरी करिव रु. १२ करोड बराबरको कन्सल्टेन्सी शुल्क लिई बाँडी खाएको ।
१६. आयोजनाको पाइप खरिद गर्दा सम्बन्धित उद्योगसँग मिल्ने मापदण्ड मिलाएर मिलोमतोमा बजार रेट भन्दा बढीमा खरिद गरेको ।
१७. आयोजना अनुगमन समितिलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण नगरेको ।