मृत्युदण्डको बहस फेरि चलाउने कि ?

काठमाडौं । आधुनिक समयका अमेरिकी दार्शनिक जोन रल्सले प्रसिद्ध रूपमा न्यायलाई ‘सामाजिक संस्थाको पहिलो गुण’ को रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

विभिन्न समयका विभिन्न न्यायशास्त्री, दार्शनिक र सिद्धान्तवादीहरूले न्यायलाई आफ्नै ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गरेको पाइन्छ, तर न्यायप्रतिको समान दृष्टिकोण कायम गराउन सकेका छैनन् । किनभने न्यायको अर्थ र व्याख्या विभिन्न सन्दर्भ र समयमा भिन्न हुने गर्दछ ।

तर न्यायलाई जोन रल्सले जस्तै सबै दार्शनिकले सामाजिक संरचनाको सर्वोत्तम स्थानमा राखेको पाइन्छ । हामीले न्यायलाई सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्दा के भन्न सकिन्छ भने, न्यायसँग मानवीय हित र विकासको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ र मानवजातिको उच्चतम उद्देश्य र प्रत्येक राज्यको लक्ष्य पनि न्याय प्रदान गर्नुनै हुन्छ ।

समय र आवश्यक्ता अनुकूल न्यायको परिभाषा फरक हुने गर्छ । त्यसैले प्रत्येक राज्यले सोही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न न्याय प्रणाली अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको न्यायीक इतिहास २००० वर्ष पुरानो भएको मानिन्छ । धार्मिक ग्रन्थ र परम्परागत मान्यतामा आधारित प्राचीन नेपालको न्यायीक पद्धति प्रतिस्थापित न्याय दृष्टिकोण र प्राकृतिक दार्शनिक दृष्टिकोणमा आधारित थियो । सानो जनसंख्या, धेरै स–साना राज्यहरू र अहिलेको तुलनामा भिन्न सामाजिक गतिविधि हुने र सो गतिविधि प्राकृतिक दार्शनिक दृष्टिकोणमा सूत्रपात भएर चल्ने गरेको थियो ।

प्राकृतिक दार्शनिक दृष्टिकोणले ‘नैतिकता शासित समाज’को परिकल्पना गर्दथ्यो । जसरी प्रकृतिका प्रत्येक वस्तु आफ्नो आफ्नो स्थानमा रही, अन्यलाई हानि नपुर्याई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दछन्, त्यसै गरी मानवजाति पनि प्रकृतिकै एक अंश भएकोले प्रकृतिको सोही नियम पालना गर्नुपर्छ र जो नियमको विपरीत जान्छ, उसलाई सामाजिक स्तरबाट सजाय हुनुपर्छ भन्ने प्राचीन न्यायशास्त्री, दार्शनिक र सिद्धान्तवादीहरूको अड्कल थियो ।

त्यसैले समाजलाई नै असर पार्ने अपराधीहरूलाई सजायको नाममा शारीरिक यातना, मृत्युदण्ड जस्तो सजाय दिनु न्यायसंगत मानिने गरिन्थ्यो ।

तर १९९० यता नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीले अपनाएको दण्डनीति सुधारवादी दृष्टिकोणको भएको देखिन्छ । मानवबाट नै गल्ती हुन्छ, र मानव भएकै नाताले आफूले गरेको गल्तीको पश्चताप गर्ने र सुध्रिने मौका पाउनुपर्छ भन्ने सुधारवादी सिद्धान्तको अवधारणा हो ।

नेपालमा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, १९९० को धारा १२’ ले पहिलो पटक प्रतिस्थापित न्याय प्रणाली अन्तर्गतको मृत्युदण्डलाई कानूनी तवरमा बर्जित गर्यो । २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा पनि संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १६ ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ को दोस्रो बुँदामा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन’ भनेर स्पष्ट लेखियो ।

सोही संविधानको अधिनमा रही २०७५ भदौ १ बाट नेपालमा मुलुकी फौजदारी संहिता लागू भयो । जहाँ बलात्कार, हत्या, एसिड प्रहार, सामूहिक हत्या, सामूहिक बलात्कार, नाबालकहरूको बलात्कार, देशद्रोहको अपराध, नियोजित हत्या, सार्वजानिक स्थानमा विस्फोट गरी गरेको हत्या आदिजस्ता अमानवीय जघन्य अपराधहरूमा समेत अधिकतम २५ वर्ष वा जन्मकैदको सजाय तोकियो । नेपालले १९९१ मा नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आईसीसीपीआर) र १९९८ मा सोही अनुबन्धको दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल अनुमोदन गरेको थियो ।

यस अनुबन्धको धारा ६ ले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट मृत्युदण्ड सजायमा बन्देज लगाएको हो । मानव अधिकार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र मानव अधिकारकर्मीहरू पनि मृत्युदण्डको पक्षमा छैनन् । उनीहरुको व्याख्याअनुसार ‘मृत्युदण्डको सजाय प्रतिस्थापित न्यायको सिद्धान्त द्वारा निर्देशित हुन्छ, जसले आँखाको बदला आँखा र दाँतको बदला दाँत हुनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छ । यदि मृत्युदण्डलाई कानूनीकरण गरियो भने, यसले जीवनको अधिकार अथवा बाँच्न पाउने अधिकार र यातना वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायबाट स्वतन्त्र रहने अधिकारहरू जस्तो महत्वपूर्ण मानव अधिकारको हनन् गर्छ ।’

एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले निकालेको निष्कर्षअनुसार, ‘मृत्युदण्डले सबैभन्दा मौलिक अधिकार अर्थात् जीवनको (बाँच्न पाउने अधिकार) अधिकारलाई उल्लङ्घन गर्दछ । यो न्यायको नाममा गरिएको क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक सजाय हो । हामीले यो बुझ्नुपर्दछ कि अपराधको प्रकृति जस्तो भए पनि, अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनु क्रूर र अमानवीय कार्य नै हो ।’

तर केही समययता हाम्रो समाजको सामाजिक व्यवहारमा धेरै ठूलो परिवर्तन देखिन्छ । मानिसहरूमा एकअर्काप्रतिको क्रोधका कारण अपराधिक क्रियाकलापहरू अत्यधिक रूपमा बढेको अवस्था छ, जसले समाजलाई अस्थीर बनाएको छ ।

परिणामस्वरुप नेपालमा फेरि प्रतिस्थापित न्याय विषेश गरी मृत्युदण्डको माग जनस्तरबाट व्यापक रूपमा आएको देखिन्छ ।
विसं २०७५ साउन १० गतेको घटना, कञ्चनपुर जिल्लामा १३ वर्षकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । यस घटनाले जनमानसको मनमा जलिरहेको आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो ।

बढ्दो बलात्कार, हत्या, एसिड प्रहार, जस्ता अमानवीय घटना र यी घटनाहरूमा दोषी ठहरिएका अपराधीहरू कानूनी छिद्र र न्याय प्रणालीमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण खुलेआम हिँडिरहेको दृश्य देख्दा आम जनमानसको धैर्यताले सीमा नाघेको हो ।

मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ४१ ले जन्मकैदको व्यवस्था गरेको छ । जसमा अति क्रूर, अमानवीय र जघन्य अपराधजस्तैः बलात्कार गरी हत्या गरेको, जाति हत्या (जेनोसाइड) गरेको, सार्वजानिक रूपमा उपभोग गर्ने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली मारेको, वायुयान अपहरण वा विष्फोट गरी हत्या गरेको र क्रूर यातना दिइ वा निर्ममतापूर्वक हत्या गरेकोहरू पर्छ ।

संहिताको दफा १९३ ले तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरुप पार्ने अपराधीलाई अपराधको प्रकृति हेरी अधिकतम ८ वर्षको कैद र पाँच लाख सम्मको जरिवानाको सजाय तोकेको छ ।

यी अपराधिक घटनाका पीडितहरूले जीवनभर भोग्नुपर्ने पीडा, बलात्कार र तेजाब प्रहारका जस्तो घटनाका पीडितहरूलाई सामाजिक स्तरबाट गरिने व्यवहार र उनीहरुको जीवनशैलीमा आएको ठूलो परिवर्तनलाई तोकिएको सजायले न्यायसंगत गरेको देखिँदैन । चोरी जस्तो अपराधले समाजमा खासै प्रभाव पार्दैन, तर दफा ४१ र १९३ मा राखिएको अपराधहरूले सामाजिक गतिविधिहरूमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछन् ।

कुनै एक घरको छोरीमाथि बलात्कारको घटना घट्यो भने, त्यो गाँउका प्रत्येक घरका छोरी चेलीहरुको जीवनशैलीलाई असर पार्छ । मृत्युदण्डको कानूनलाई क्रूर भनेतापनि त्यस्तै क्रूरता प्रदर्शन गरेर अपराध गर्ने व्यक्तिहरूका लागि मृत्युदण्डको कानून अझै पनि केही हदसम्म आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा मृत्युदण्डलाई कानूनीकरण गर्दा निकै ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । शारीरिक वा मानसिक यातना, अभद्र व्यवहार जस्तो अमानवीय कार्य मृत्युदण्डसँग जोड्न मिल्दैन ।

सम्पूर्ण अपराधिक क्रियाकलापहरुमा मृत्युदण्डको माग आएको हैन । भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, बंगलादेश, इन्डोनेसिया आदि राष्ट्रहरूले झैकेही महत्वपूर्ण अपराधहरूमा मृत्युदण्डको सीमित कानूनी अभ्यास गर्न सकिन्छ ।

हाल करिब ५० मुलुकहरूमा मृत्युदण्डको अभ्यास रहेको छ र यो अभ्यासले अमानवीय र जघन्य अपराधका पीडित पक्षलाई न्यायोचित महसुस गराएको देखिन्छ ।

मृत्युदण्डको सजाय प्रायःजस्तो समाजले आफ्नो नागरिकको सुरक्षा र कल्याणको रक्षा गर्न नैतिक दायित्व छ भन्ने आधारमा गर्दछ । मानिसहरूले ती प्रचलनहरूमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ, जसले असल र खराबबीचमा सन्तुलन ल्याउँछ, र मृत्युदण्डको सजाय त्यस्तो प्रचलन हो भन्ने यी समाजहरूको तर्क हो ।

‘के मृत्युदण्डले आपराधिक क्रियाकलापमा लगाम लगाउँछ त ?’ भन्ने बारेमा निकै धेरैको प्रश्न आउनसक्छ ।

यो विषयमा धेरै अनुसन्धान समेत भएको छ । तर पनि अहिलेसम्म कसैले ठोस परिणाम निकालेको छैन । अधिकांश अध्ययन अमेरिका र युरोपमा भएकाले त्यो अध्ययनको निष्कर्ष नेपाल जस्ता एसियन मुलुकका लागि असत्य पनि हुन सक्छ । नेपालमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष र युरोपेली मुलुकहरूमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्षमा आकाश जमिनको फरक आउँनसक्छ ।

त्यसैले कानून निर्माताहरूले यहीँ नेपालमै यो विषयमा अनुसन्धान गरी नेपालको लागि ठोस परिणाम निकाल्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा मृत्युदण्डले आपराधिक क्रियाकलापमा लगाम लगाउँछ या लगाँउदैन भन्ने विषयमा अनुसन्धानपछि अवश्य थाहा हुन्छ, तर समाजको माग अनुकूल भएको हुनाले पीडितहरूलाई न्याय भने पक्कै दिलाउँछ भन्ने विश्वास राख्न सकिन्छ ।

मृत्युदण्ड जघन्य अपराधको समाधान होइन भनेर अधिकारकर्मीहरूले विरोध गरिरहँदा घटिरहेका घटनाहरूका पीडितहरू मारमा परेको हो कि भन्ने देखिन्छ । समाजलाई नै अस्थीर बनाएका अपराधीहरूलाई राज्यले त्यहीँ पीडितहरूबाट उठाएको करले सेवा सुविधा दिएर कारावासमा पाल्नु कुनै हिसाबले न्यायसंगत देखिँदैन ।

निर्दोष व्यक्तिहरूको जीवन कठिन बनाउन सक्ने र अपराधीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने न्याय प्रणाली अपनाउनुभन्दा मृत्युदण्डद्वारा त्यस्तो अपराधीहरूलाई समाप्त पार्ने न्याय प्रणाली समाजको लागि उत्तम हो कि भन्ने बहस पूर्ण एक पल्ट चलाउन आवश्यक छ ।

निर्दोष व्यक्तिको जीवनलाई जोखिममा पार्दै हत्याराको अधिकारको संरक्षण गर्नु उचित देखिँदैन ।

न्याय भनेको सबैलाई समान व्यवहार गर्ने कुराको सुनिश्चितता हो । मुख्य कुरा त पीडितले न्याय महसुस गरेको छ कि छैन भन्ने हेर्न आवश्यक देखिन्छ । भारतको निर्भया प्रकरणमा अदालतले गरेको फैसलालाई ठूलो उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

नेपाली समाजको आवश्यकता र परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक न्याय प्रणाली अपनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
मृत्युदण्डको कानून बनाउनु भनेको दैनिक मान्छेहरूलाई फाँसीमा झुण्ड्याउने भन्न खोजेको होइन, हामी सबै चाहन्छौ, त्यो कानून सकभर प्रयोगमा ल्याउन नपरोस् ।

तर समाजलाई सन्तुलनमा ल्याउन राज्यले मृत्युदण्डको कानूनको पूर्ण परिचय गराउन राष्ट्रियस्तरबाट बहस र अनुसन्धान गराउन आवश्यक छ ।

–अभ्युदय भेटवाल
बी.ए.एल.एल.बी, प्रथम वर्ष
काठमाडौँ स्कुल अफ ल

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *