प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नाममा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेकाे छ । भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र नसमेटिनुको कारण पेश गर्न सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने माग दावी गर्दै अधिवक्ताद्वय दीपकराज जोशी र निर्मलकुमार उप्रेतीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

निवेदनमा भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरु वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र नसमेटिएको तथा भारतमा कति नेपाली कामदार छन् भन्नेबारे नेपाल सरकार जानकार नभएको र कामदारको सुरक्षामा नेपाल सरकार जिम्मेवार नबनेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘बिना श्रम स्वीकृति भारतमा जाने कुरालाई व्यवस्थित नगरिँदा रोजगारको क्रममा कुनै पनि प्रकारको दुर्घटना परेमा, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत प्राप्त हुने मृत्यु, दुर्घटना, अंगभंगलगायत पाइने आर्थिक सहायताबाट समेत यस्ता कामदार बञ्चित रहँदै आएको छ’ निवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै, सन् २०१३ मा भारतको उत्तराखण्डमा भएको बाढीपहिरोमा नेपालीहरु समस्यामा परेका बेला पनि सरकारले चासो नदिएको र अहिले कोभिड १९ संक्रमणबाट बच्न नेपाल आएकाहरुलाई पनि समयमै स्वदेश छिर्न नदिएको र तिनको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले विदेशमा पाउने रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगारी भनेर व्याख्या गरे पनि भारतमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई ऐनले समेटेको छैन ।