नेपालीमा डण्डा र फोहोरा खाने क्षमता पनि धेरै छ भन्ने लागेको हो प्रधानमन्त्री ज्यू ?

केही युवाहरूले हिजो बालुवाटार बाहिर स्वस्फूर्त हिजो बालुवाटार बाहिर प्रदर्शन गरे। उनीहरूको प्रश्न थियो सरकारलाई कर केका लागि ? १० अरब केमा खर्च गरियो। सत्ता आश्रित केही भिजिलान्तेले उनीहरूलाई सुकिला मुकिला भनेर घिचिट्याउने गरे। मन्त्री ज्यूले यस्तो भनी ठान्नु हुन्न भने मेरो विश्वास छ।
कर कर लगाएर होइन। रहरले तिर्ने अवस्था सिर्जना गर्यो भने बल्ल सरकारले आर्थिक तागत प्राप्त गर्छ। त्यसैले कर उठाउनेले जहिले पनि ट्याक्स मोरलको विषय सम्झनु पर्छ। कर तिर्नेले करको जबाफदेहिताको विषयमा गरेको प्रश्नको उत्तर दिन तयार भइराख्नु पर्छ। तर उत्तरको सट्टा डण्डा र पानीको फोहोरा ? अघि प्रधानमन्त्री जीले रोक प्रतिरोधात्मक क्षमता नेपालीको धेरै छ भनेर घोषणा गरे जस्तै, डण्डा र फोहोरा खाने क्षमता पनि धेरै छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्री जी र प्रधानमन्त्री जीलाई लागेको हो ? होइन भने उत्तर माग्नेलाई डण्डा र फोहोरा किन ?
धेरै साथीहरूले धेरै सुधारका कुराहरू गर्नुभएको छ। मलाई सुधारको केही पनि अपेक्षा छैन। सामान्य अवस्थामा त औसत भन्दा कमको प्रदर्शन गरेर आएको सरकारको यो टिमले यस्तो सङ्क्रमणको अवस्थामा सुधार गर्ला भन्ने मलाई कुनै अपेक्षा छैन। तर नयाँ सुधार नगरे पनि भएको किन भत्कायो भन्ने कुरा उदेक लाग्यो। बिजुली गाडीको बारेमा चर्चा भयो। केमा कति कर लगाउने भन्ने कुराले तत्कालको आर्थिक व्ययभार मात्र होइन। दीर्घकालीन रूपमा हाम्रा अरू व्ययभारहरू निर्धारण गर्छ।
म काठमाडौंको सांसद हुँ। हामीले बढो लामो सोच बिचार गरेर काठमाडौंलाई कम्तीमा २०२७ सम्म बिजुली गाडी मात्र हिँड्नेको सहर बनाउनु पर्छ भन्ने काम गरिरहेका छौं। आज अर्थमन्त्री जीले गरेको निर्णयले काठमाडौं र नेपालको स्वच्छ वायु प्रयोग गर्ने हाम्रो आफ्नो योजनालाई वर्षौं पछाडि धकेलेको छ। पुस्तकमा करले पुगेन, यो पटक ब्रेलमा कर लगाइएको छ। भाषा परीक्षामा कर लगाइएको छ। अब अर्को वर्ष घरमा बसेर पुस्तक पढ्दा पनि कर लगाइदिन्छ कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ।
डिजिटल इकोनोमीमा यत्रो ठूलो करको सम्भावनाको बारेमा काम गर्नु भएन। चकलेटमा कर घटाएको कुरा भयो यहाँ। तर हामीले हेर्ने हो भने मलमा कर बढाएको देखि लिएर कुनै पनि कुराको र्यासनल छैन। यति मात्र होइन, साना उद्योगीलाई कर छुट्छ। दुई अरबसम्म पूँजी पुर्याउँदै गर्दा हिजो उद्यममा छुट थियो। हिजो एक अरब थियो। अहिले ग्याप बढाएर दुई अरब बनाइएको छ। अब एक अरब देखि दुई अरब बीचसम्मको पूँजी पुर्याउनले छुट किन नपाउने ?
तीन सय भन्दा बढी रोजगारी दिने होटेललाई छुट छ। तर तीन सयदेखि कम भएका होटेले त्यो छुट किन प्राप्त नगर्ने ? भन्सार र अन्तर शुल्कको दरहरू परिवर्तन गर्दै गर्दा स्टकमा मालसामान राख्नेहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। यो पटक सुर्तीजन्य पदार्थ, पानमसला, चुरोटमा गरेको परिवर्तनले गर्दा स्टक राख्नेलाई कति फाइदा भयो ? यसको बारेमा अर्थ मन्त्रालयले केही लेखा जोखा गर्यो ? त्यसैले यो पटक अर्थमन्त्रीले ध्यानपूर्वक सुन्नु पर्छ। क्षमतामा मात्र प्रश्न उठेको थियो। यो पटक नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। हप्काएर होइन। चित्त बुझ्दो उत्तर चाहिन्छ।
(बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सांसद गगन थापाले राखेको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश)








