संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि: चुनौतीको चाङमा सरकार, आक्रामक बन्‍ने विपक्षी रणनीति

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को छैटौँ अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । अपराह्न ४ः०० बजे सङ्घीय संसद्को बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ । बजेट अधिवेशनका रुपमा समेत लिइने यस अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र राजश्व तथा व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

आजको बैठकमा छैटौँ अधिवेशन प्रारम्भसम्बन्धी पत्र तथा राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद् दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ । सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा मन्तव्य दिनेलगायतका कार्यसूची तय गरिएको छ ।

आागामी जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । आगामी जेठ १३ गते आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने सम्भावित कार्यतालिका छ। यसैगरी जेठ १५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । राष्ट्रपतिले यही वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को छैटौँ अधिवेशन शुक्रबारका लागि आह्वान गरेकी थिइन् ।

यस्तो छ सांसदहरुलाई आचारसंहिता
कोरोनाको सक्रमण हुने त्रासलाई मध्यनजर गरेर सङ्घीय संसद् सचिवालयले सोही अनुसारको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रियसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि विभिन्न मापदण्ड तयार पारेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेका सबै मापदण्डलाई पालना गर्दै एक मिटरको दूरी कायम गरेर दुई सिट छाडेर बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रियसभा बैठक कक्षमा अधिवेशन अवधिभर सांसद एउटै सिटमा बस्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राष्ट्रियसभा दलको नेताबाहेक अन्य सदस्यले आम रुपमा रोष्टम प्रयोग नगर्ने र आफू बसेको सिटमा रहेको माइकको प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।

संसद् भवनमा प्रवेश गर्दा र फर्कदा फरक ढोकाको प्रयोग गर्ने, क्यान्टिन र सभाहल बाहिर पनि अनावश्यक भीड नगर्ने तथा दूरी कायम गर्ने, संसद् भवनलाई बैठक अगाडि स्यानिटाइज तथा अन्य सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, दर्शक दिर्घामा कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिइने, सञ्चारकर्मीलाई आम रुपमा सचिवालयले फोटो उपलब्ध गराउने तथा फोटो खिच्न भीड नहुने गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको विज्ञ टोलीले रोग सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिम रोकथाम गर्नेगरी संसद् भवनको स्थलगत अनुगमनपश्चात तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा उक्त आचारसंहिता तयार पारेको हो । अनुगमन टोलीमा स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा अमृत पोख्रेल, नर्सिङ अधिकृत यसोदा बराल र वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हरिहर शर्मा थिए ।

अनुगमन टोलीले बैठक कक्ष प्रवेश गर्दा अनिवार्य रुपमा साबुन पानीले हात धुनुपर्ने, मेडिकल मास्कको प्रयोग बैठक अवधिभर सबैले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेछ, बैठक समयमा भौतिक दूरीको पालना गरी तोकिएको कुर्सीमा मात्र बस्नुपर्ने, सकेसम्म समूहगत छलफलन नगर्ने, यदि गर्नै परेको अवस्थामा भौतिक दूरीको अनिवार्य पालना गर्नुपनेलगायतको सुझाव दिएको छ । यस्तै बैठक अवधिभर घरमा गई स्वयम् एकान्तवासको नियम सांसदहरुले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चुनौतीको चाङमा सरकार, आक्रामक बन्‍ने विपक्षी रणनीति
अघिल्ला बजेट अधिवेशनजस्तो अहिले सामान्य अवस्थामा छैन । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको लकडाउनले अर्थतन्त्र प्रभावित बनेका बेला बजेट ल्याउन सरकारलाई चुनौती छ । संकटको घडीमा पनि सत्ता र विपक्षीबीचको बढ्दो दूरीका कारण बजेटको क्षेत्र, निर्धारण गर्नुपर्ने लक्ष्य र प्राथमिकतामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारका कामकारबाही चुस्त र प्रभावकारी नभएको भन्दै विपक्षी मात्र होइन, सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै प्रधानमन्त्री र पार्टीबीचमा गहिरो अविश्वास छ । आर्थिक संकटबाट मुुुलुकलाई जोगाउन सिंगो सदन एक भएर बजेट निर्माणमा साथ खोज्नुपर्ने बेला सरकारका गतिविधिले भने अविश्वास मात्रै बढाएको छ । यसले विपक्षीको मुड पनि सरकारविरुद्ध खनिनेतिर देखिन्छ ।

सिंगो राष्ट्र नै एक हुनुपर्ने बेलामा सरकार र सत्तारूढ दलभित्रकै रबैयाले संसद्समेत एक हुने नसक्ने वातवरण निर्माण भएको कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको भनाई छ । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक कदम, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको घोटाला, अध्यादेश प्रकरण र पार्टी विभाजन गर्नेसम्मका घटनाक्रमले संसद्लाई तरिंगत बनाउनेछ । यस्तो परिस्थिति खडा गर्नुका पछि मुख्य जिम्मेवारी सत्तारूढ दल र सरकार स्वयं भएको कांग्रेस नेता रिजालको ठम्याइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोका अनुसार संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाएर विपक्षी र प्रमुख प्रतिपक्षलाई समाप्त पार्ने दिशामा सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओली अझै सक्रिय छन् । ‘महामारीका बेलामा समेत धन्दैधन्दा चलाउने, जनताको उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने र आपत्मा परेका बेला जनताको जीवन र जीविकाको रक्षा गर्न नसक्ने सरकारका विरुद्ध संसद्मा हामी दह्रो आवाज उठाउने तयारीमा छौं,’ नेता महतोले भने, ‘त्यसका लागि जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक छलफलसमेत गरेर रणनीति बताएको छ ।’

सरकारका गलत कामकारबाहीविरुद्ध भने विपक्षी दुई पार्टी एक ठाउँमा उभिने भएका छन् । यसअघि राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त विपक्षी दलहरु तीनतिर थिए । संसद्मा विपक्षीको प्रभाव कमजोर थियो । समाजवादी र राजपाको एकता अनि कांग्रेससँगको सहकार्यका कारण विपक्षी आवाज यसअघिको तुलनामा प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ ।