प्रधानमन्त्री ज्यू, सरकारले नैतिकता गुमाएकै हो ?

कोरोना भाइरस रोकथाम र उपचारका लागि सरकारले चाइनाबाट कोराना सामग्री खरिद गर्दा ४८ गुणासम्म् महंगो भयो भनेर चर्को विरोध भयो । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत कोरोना सामग्री खरिदमा स्वास्थ्यमन्त्री, रक्षामन्त्री प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोराहरुको समेत नाम जोडिएर तारन्तार आएका समाचार र तथ्यहरुले सरकारलाई चौतर्फि दवाव भयो । र, हिजो अकस्मात कोराना सामग्री ल्याउने ठेक्का पाएको ओम्नीसँग सम्झौता तोड्न बाध्य भयो ।   

एक अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैंयामा कोरोना सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको सम्झौता विवादमा आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता ताडेर नयाँ प्रक्रियामा जाने बताइसकेको छ ।   

तथापि, कोरोना भाइरसको कारण विश्व नै विपत्तिमा परिरहेको बेला नेपालका वहालवाला मन्त्री, तिनका ठेकेदार र मतियारहरु कतिसम्म निकृष्ट र मानवताहिन रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । विश्व नै पलपल मृत्यूसँग जुधिरहेको बेला नेपाल सरकार भने आम जनतालाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित राख्ने वहानामा राज्यको दोहन गर्न उद्यत रहेको यो प्रकरणले प्रष्ट पारेको छ ।   

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै विवादित भइरहेको छ । संघियता कार्यान्वयन गर्न होस् वा कर्मचारी समायोजन गर्न अथवा विकास निर्माणका काम गर्न ओली सरकारका दुई वर्ष सफलता भन्दा असफलतामा विते । सरकारले दुई वर्षमा केही नगरेको भनी चौतर्फि आलोचना खेपिरहँदा प्रधानमन्त्रीले सरकारमा राम्रो पर्फमेन्स देखाउन नसकेका मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे । तर, ओलीले मन्त्रीहरुको कार्यमुल्यांकन गर्दा राम्रो काम गरेको भनिएका लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विस्ट जस्ता मन्त्रीलाई गलहत्याएर कामै नगरेका पात्रलाई काखी च्याप्ने काम गर्दा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा पनि आलोचना शिवाय केही पाएनन् । 

त्यसपछि ओली फसे यति प्रकरणमा, यसअघि ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडवडी प्रकरण, गुठी प्रकरणमा चिप्लिसकेको ओली सरकार विवादास्पद यति समुहलाई सरकारी सम्पत्ति दिने प्रकरणमा झनै विवादित र आलोचित भयो । यति प्रकरण सेलाउन नपाउँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सुचना प्रविधिमन्त्री गोकूल बास्कोटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिए । ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजिनामा त दिए तर, बाँस्कोटा माथिको आरोपको खण्डन गर्न स्वयं प्रधानमन्त्री अग्रसर हुँदा ओली सरकार झनै अलोकप्रिय भयो । सेक्युरिटी प्रेसपछि विश्वब्यापी भएर आएको कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा लागि सरकारले चीनबाट आवश्यक कोरोना सामग्री खरिद गर्न दिएको ठेक्कामा समेत चलखेल भएपछि ओली सरकारमा कुनैपनि मन्त्रीहरु नैतिकवान रहेनछन् भन्ने चरितार्थ भइरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई निष्कलंक ब्यक्ति भनिन्थ्यो तर, कोरोना सामग्री खरिदमा उनी नराम्ररी पछारिएका छन् । 

भनिन्छ संकटका बेला शत्रुलाई समेत सहयोग गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त विश्व नै कोरोनाको कहरमा छट्पटाइरहँदा मुलुक र नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड गर्ने काम भयो । कोरोना भाइरसबाट बच्न विश्व एक भएको बेला यहाँ सत्तारुढबाटै दिउसै देश लुट्ने कार्य भइरहेको छ । मानवता भन्ने चिज बागमतीमा बगाइदिने काम सत्तारुढ दलबाटै भइरहेको छ । सिमामा कोरोनाको त्रासमा भोकभोकै छटपटाइरहेका नेपालीको समस्या कसरी हल गर्ने, डेढसातादेखि लकडाउनमा घरभित्रै भोक र रोगको त्रासले विच्छिप्त भएका नागरिकलाई कसरी उन्मुक्ति दिने ? यो तर्फ ओली सरकारको ध्यानै गएको देखिएन । यहाँ त मृत्युलाई स्वागत गर्दै सात पुस्तालाई पुग्ने कमाउन उद्यत छन् राज्य सञ्चालकहरु । यिनीहरुको हृदयमा पैसा र पदभन्दा अरु केही हुँदोरहेनछ ।   

कोरोनाका त्रासले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र टाट पल्टने अवस्थामा छ । पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्र धरासायी भएको अवस्थामा राज्यले सबै क्षेत्रलाई राहतका प्याकेज घोषणा गरेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा यहाँ उपचारका नाममा राज्यको दोहन गर्ने काम मात्र भयो । यो भन्दा लाजमर्दो र नैतिकहिन काम के हुन सक्ला ? चोरले पनि दशघर पर गएर चोर्छ भन्थे, यहाँ त आफ्नै घरमा घर मालिकले नै डाँका हाल्ने काम भएको छ कोरोना सामग्री खरिदमा ।   

टेण्डर रद्द गर्दैमा उन्मुक्ति पाइन्छ ?   

सरकारले हिजो नै ओम्नीसँगको आपुर्ति सम्झौता रद्द गरेको जनाएको छ । सम्झौता अनुरुपका गुणस्तरीय सामग्री नल्याएको र समयावधीभित्र आपुर्ति गर्न नसक्ने देखिएपछि सम्झौता रद्द गर्दैमा यो प्रकरण सेलाउनु हुँदैन ।   

कोरोना सामग्री खरिदमा सरकार र आपुर्तिकर्ता दुवैले सार्वजनिक खरिद निमायवलीको धज्जी उडाएका छन् । इमरजेन्सी अवस्थामा खरिद गरिएको भन्दैमा राज्यका नियम कानुनलाई धोती लगाउने अधिकार कसैसँग छैन । कोरोना सामग्री खरिद प्रकरणमा के भएको हो ? जनताको स्वास्थ्यमाथि कसले खेलवाड गर्दैछ ? निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ । र, दोषि माथी कानुनी कारवाही हुनै पर्दछ । सत्ता नै आफ्नो मूठ्ठीमा छ भन्दैमा मनपरी गर्ने छूट कुनै शासकलाई छैन ।   

कोराना सामग्री खरिदमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरी तथ्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राज्यको ढुकुटी सिध्याउने लाई कठघरामा उभ्याउनै पर्दछ । प्रधानमन्त्री ओली ज्यू, सरकारले नैतिकता गुमाएको छैन भने भ्रष्टाचारी र नैतिकहिनलाई सत्तामा बस्ने अधिकार छैन, मन्त्रिहरूले गरेका जस अपजस तपाईले ब्यहाेर्ने हाे । छानविन गरी कारवाही गर्ने शाहस गर्नुहोस नकी लुकाउन ।