कोरोनाका कारण देशभरको जनजिवन अस्तब्यस्त, राहत वितरणमा पनि राजनीति

चैत्र २७, काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको १७ औं दिनसम्म आइपुग्दा जनजिवन अस्तब्यस्त बनेको छ । खासगरी दैनिक ज्यालादारीमा जिवन यापन गर्ने वर्गहरु लगातारको लकडाउनले विहान बेलुका के खाने भन्ने अन्यौलमा छन् ।   

सरकारले लकडाउनबाट प्रभावित विपन्न वर्गलाई राहत दिने घोषणा गरेपनी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उपत्यकामा घरबहालमा बस्नेलाई स्थानीय निकायले केही राहत वितरण गरेपनि राहतमा एकद्वार प्रणाली हुँदा राहत वितरणमा भेदभाव भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।   

स्थानीय तह वडा समिति, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रमा चामल, नुन तेल, दाल, सावुन जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरु विपन्न वर्गलाई वितरण गरेपनि राहतमा विभेद भएको जन गुनासो छ । ‘तीन दिन भयो नागरिकता बोकेर लाइन लागेको, अहिलेसम्म केही पाएको छैन ।’ चावहिल गणेशस्थानकी अम्बिका अधिकारीले बताइन् ।   

राहत लिनका लागि भाडावालले घरवालाको सिफारिस ल्याउनुपर्ने र कतिपयले सिफारिस नै नदिँदा उनीहरु मर्कामा परेका छन् । ‘५ किलो चामल लिनका लागि यसरी सिफारिस र नागरिकतामा माग्नु हुँदैनथ्यो । लकडाउनका कारण कोठाबाट निस्कँन नसक्नेहरु पनि छन् उनीहरुलाई घरसम्मै पुर्याउनु पर्दथ्यो ।’ गौशालाकी मञ्जिला प्रसाईले भनिन् ।   

राहत लिन लाइन बस्दा संक्रमणको जोखिम 

कोरोना संक्रमणबाट जोगिन भिडभाड नगर्नु भनेर सरकारले भनेपनि राहत लिनका लागि ब्यवस्थित उपाय नअपनाउँदा कोरोनाको जोखिम बढेको छ । वडा समितिले सिफारिस गरेपछि तोकिएको स्थानीय खाद्यान्न पसलहरुबाट सामान लिन पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, वडा कार्यालयहरुमा सिफारिस लिन आउनेहरुको लाइन ब्यवस्थित छैन । सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने भनिएपनि राहत लिनका लागि सामाजिक दुरी अपनाउन सकिएको छैन ।   

राहतमा राजनीति 

लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी र विपन्न वर्गलाई आहत भएको भन्दै राहत वितरण गरिएपनि राहतमा समेत राजनीति भएको छ । जसको राजनीतिक पहुँच छ । जो सत्तारुढसँग नजिक छ उनीहरुलाई राहत पाउन गाह्रो नभएको र अन्य राजनीतिक आस्था राख्नेहरुलाई राहत दिन आनाकारी भइरहेको जनताको गुनासो छ ।   

दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको अभावले मुल्यबृद्दि चर्किएको छ । खासगरी तरकारीजन्य वस्तुहरुको भाउ आकासिएको छ । उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु सर्वसुलभ खरिद गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले ठाउँठाउँमा सुलभ पसल सञ्चालन गर्ने भनेको दुई साता वितिसक्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।   

निजी अस्पतालहरुको बेइमानी   

लकडाउनका कारण यतिबेला अन्य विरामीले समेत स्वास्थ्योपचार पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई खुल्ला राखेपनि निजी अस्पतालहरुले सेवा दिइरहेका छैनन् । राजधानीका ठूला अस्पताल ग्राण्डी, मेडिसिटी, नर्भिक, विएण्डवि, सुमेरु, बयोधा जस्ता नाम चलेका ठूला अस्पतालले सामान्य भाइरलका विरामी समेत हेर्न मानेका छैनन् । कतिपय अस्पतालले गम्भिर प्रकृतिका विरामी उपचारै नगरी रेफर गर्दापनि सरकारले त्यस्ता अस्पतालहरुलाई कारवाही गर्न सकिरहेको छैन । बजारमा कोरोना संक्रमणबाट बच्न अपनाइने सुरक्षा सामग्री मास्क, सेनिटाइजरको अभाव छ । केहीले यहि मौकामा ती स्वास्थ्यजन्य वस्तुहरुको कालोबजारी गरिरहेका छन् । सरकारको अनुगमन नाममात्रको भएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।