बाल सुधारगृह खाली गर, वन्दीहरूलाई शर्तसहित परिवारको जिम्मा लगाऊ !

संसार कोरोनाको भयबाट आक्रान्त छ । हामी पनि त्यही भयको शिकार बनेका छौं । सरकारले लकडाउनमा बस्ने आदेश गरेको छ । डेढ दुई मिटरको दुरी कायम गर्न भनेको छ । समय–समयमा साबुनपानीले हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने । परिवारमा मिलेर बस्ने । झोलिलो खानेकुरा बढी प्रयोग गर्ने शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनका लागि स्वस्थकर भोजन गर्ने भनेको सुन्दा सुन्दा हामी सो विषयमा थोर बहुत भन्न र लेख्न सक्ने भएका छौं ।   

देश भनेको के हो ? जनताभित्र कतिजना पर्ने हुन् ? कष्टडी र कारागारहरू देशभित्रै पर्छन् वा पर्दैनन् ? बन्दीहरू पुर्पक्षका लागि रहेका वा फैसला भएर कैद भुक्तानीका लागि बसेका के मानिस होइनन् ? महामारीको कारणले तिनीहरूलाई असर गर्दैन ? अदालत वा न्यायाधिसले भाइरस वा व्याक्टेरियाका कारण उत्पन्न महाव्याधि, बाढी, पैह्रो, भुकम्प आदिका कारणले पैदा हुने सङ्कटबाट बन्दी जीवन विताइरहेका मान्छेहरू पनि आहत हुन्छन् भन्ने कुरा नबुझेको त पक्कै होइन होला ? 

सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता मार्फत अनुरोध भए अनुसार सर्वाेच्च अदालतले कैदी बन्दीका विषयमा निर्णय गरेको कुरा पढेको र सुनेको हो । विभिन्न जिल्लामा कैदी वन्दीलाई सर्वाेच्चले निर्णय गरेअनुसार छाडिएको भन्ने समाचारहरू पनि पढियो सुनियो । तर चितवन र कतिपय अन्य जिल्लाको हकमा किन त्यो निर्णयले काम गरेन ? 

महामारीबाट उत्पन्न त्रासका कारण सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने बालबालिका र बृद्धबृद्धा हुन्छन् । त्यसैले घर परिवारदेखि राज्यले समेत यिनीहरूलाई सहज हुने वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, जनस्वास्थ्य विज्ञ र मनोपरामर्श विज्ञहरूले दिनहुँ जसो लेखेर अनि बोलेर विषयको गम्भीरता सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर, हामी कहाँ बाल सुधार गृहमा रहेका बच्चाहरूसमेत छुटेका छैनन् । सुधार गृहमा राखिएका बालबालिकाहरूलाई जुनसुकै मुद्दाका भए पनि तत्काल अभिभावकको जिम्मा लगाउनु बाहेक अर्काे विकल्प हुँदैन । जब कानुनले समेत उमेर नपुगेका कारण उसले भुक्तान गरेको कैद वा जरिवानाका कारणले गर्दा उसले बाँकी जीवनमा अयोग्य बन्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने यस्तो विश्वव्यापि महामारी फैलिएको समयमा ती बालबालिकाले आफ्ना अभिभावकहरूसँग रहन नपाउनु के कुनै दृष्टिले सकारात्मक र विवेकी व्यवहार हुनसक्छ ?   

के कानुन मान्छेका लागि होइन ? मान्छेले कानुन बनाएको हो ? मान्छे कानुनले बनाएको होइन भन्ने विषयमा अझै हामीमा अनभिज्ञता रहेको हो र ? के बन्दीको विषयमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? 

एक वर्षसम्मको कैद फैसला भएर बसेका कैदीवन्दीको हकमा तोकिएको जरिवाना तिरेर छुट्न चाहे दिने भन्ने आसयको निर्णय सार्वजनिक भएजस्तो लागेको थियो । यो कति कार्यान्वयन भयो वा भएन कसले हेर्ने हो ? ती कैदीबन्दीका परिवारको पीडा सुनिदिने निकाय कुन हो ? अदालत ? लकडाउनको अवस्थामा अदालतसम्मको पहुँचको व्यवस्था कसले गरिदिने हो ? तरकारी किन्न निस्केको मान्छे आलुसहित पक्राउ परिरहेको यो समयमा ती बन्दीका पिडित आफन्तीको व्यवस्था कसले गरिदिन्छ ? यस्तो परिस्थितिमा दलका नेताहरू, सांसदहरू र अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग रूँदै गएका बन्दीका परिवारको सुनुवाइ भएन भन्ने सुनें । आजभोलि त ती शक्तिशाली मान्छेहरू फोनसमेत उठाउँदैनन् रे ! 

म सम्माननीय सर्वाेच्च अदालतसँग विनम्रतापूर्वक अपिल गर्दछु कि विशेष निर्णय गरी सबै बन्दीहरूलाई तोकिएको समयमा हाजिर गराउने शर्तमा अभिभावक वा परिवारको जिम्मा लगाएर पठाइदिनुस । परिवारसँग सम्पर्क हुन नसके वन्दीगृहमा नै सबै खालका आपतकालीन सुविधाहरू, मनोरञ्जनको व्यवस्था (टेलिभिजन, पुस्तक, पत्रपत्रिका, खेल सामग्री आदि) ब्यवस्था गरेर राज्यले अभिभावकत्व लियोस । यसमा पनि बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकालाई भने जघन्य खालका अपराध बाहेक अन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई यो विशेष परिस्थितिमा गरिएको निर्णय सामान्य परिस्थितिमा नजिर नबन्ने गरी आम माफी दिने र उनीहरूलाई परिवारसम्म पुर्याउने व्यवस्था सरकारले गरिदिने खालको आदेश सरकारका नाममा जारी गरिदिनका लागि सर्वाेच्च अदालतसँग अनुरोध गर्दछु । 

राजनैतिक आस्थाका कारणले बन्दी बनेका सबैलाई बिनासर्त रिहा गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व हो ।   

बालबालिकाहरूको हकमा म जेल बसिदिँदा उनीहरू परिवारको साथमा जान मिल्ने हुन्छ भने म त्यसका लागि तयार छु । भविष्यमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, वैज्ञानिक, साहित्यकार आदि बनेर देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने संभावना बोकेका ती बालबालिकाहरूको रक्षा गरौं !