चीन र कोरियासहित कोरोना प्रभावित देशबाट निर्बाध उडान, एसईई नसार्न सझाव, नखाएको विष लाग्दा !
मकालु खबर
चैत २, काठमाडौं । आज राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले विविध विषयका समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेका छन् । कोरोना त्रासका कारण एसईई परीक्षा स्थगन गर्ने बहस चलिरहेका बेला शिक्षाविद्हरूले सुरक्षाका उपाय अपनाएर सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको समाचार अन्नपूर्णमा छ ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) चैत ६ गते सुरु हुुँदै छ । सरकारले एसईई हुुने मुुलुुकभरका १ हजार ९ सय ९५ वटै परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्क राख्ने भएको छ । परीक्षाका समयमा विद्यार्थीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भनेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा डेस्क स्थापना गर्न लागिएको हो ।
परीक्षा हलभित्र जानुुअघि परीक्षार्थी, कर्मचारी तथा परीक्षामा संलग्न अन्य सबैको तापक्रम जाँच गरिनेछ । परीक्षाका क्रममा कुुनै विद्यार्थीमा ज्वरो देखिएमा अस्पताल लगेर उपचारको व्यवस्थासमेत हेल्थ डेस्कबाट हुुनेछ ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला अहिलेको अवस्थामा परीक्षा नै रोक्न नपर्ने धारणा राख्छन् । तर कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनबाट परीक्षार्थीलाई जोगाउने उपाय भने अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘परीक्षार्थीलाई हलमा राख्दा संक्रमण हुने सम्भावना रहन्छ भने ठूलो हल वा चौरमा राखेर पनि परीक्षा चलाउन सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘बरु परीक्षार्थीलाई मास्क लगाएर आउन अनुरोध गरौं । पानी वा घामको समस्या हुने भएकाले चौरमा त्रिपाल टाँगेर पनि चलाउन सकिन्छ । आवश्यक परेमा स्वास्थ्यकर्मीको पनि परामर्श लिऔं ।’
परीक्षा स्थगन गर्दा फेरि सञ्चालनको टुंगो हुन्न । अवस्था झन् खराब हुन सक्छ । टाढाटाढाका विद्यार्थी घर फर्किन्छन् । पुनः सञ्चालन जटिल र खर्चिलोसमेत हुन्छ । त्यसैले सकेसम्म रोक्न नहुने विज्ञहरूको अभिमत छ ।
सरकारले पनि स्थगन नगरी सुरक्षाका उपायबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिने विषयमा सचेतना जगाउन शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भएका छन् । स्वयंसेवक परिचालनका लागि हेल्थ डेस्क स्थापना गर्न शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव दीपक शर्मा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. गुणराज लोहनीलाई संयोजक बनाएका छन् ।
स्वास्थ्य विषय अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरिनेछ । शिक्षामन्त्रीका स्वकीय सचिव पुरन केसीका अनुसार एमबीबीएस, बीपीएच, नर्सिङलगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य विषय पढेकालाई कोरोना भाइरसबारे चेतना जगाउन टोलटोलमा पठाइनेछ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कोरोनाको संक्रमण हुनबाट सचेतना अपनाए पनि परीक्षा नै रोक्ने गरी छलफल नभएको बताए । ‘परीक्षा आउन केही दिन बाँकी छ । त्यतिन्जेलमा विकराल समस्या आयो भने उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिले आवश्यक निर्णय गर्ला’, उनले भने ।
अभियानमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पनि सहभागी गराइनेछ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय पढाइरहेका मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरेर अभियान चलाइने सरकारी तयारी छ । पहिलो चरणको योजनाअनुसार स्वयंसेवकले कोरोना भाइरस के हो भन्ने विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनेछन् । त्यसपछि भाइरस संक्रमण भएर भयावह अवस्था आए के गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराइने केसीले बताए ।
नयाँ पत्रिकाले सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को प्रकोप देखिए महिनामा १५ सय नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । यसै अनुमानका आधारमा १५ सय संक्रमितलाई नै लक्षित गरेर कार्ययोजना बनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले कम र धेरै संक्रमण भएका मुलुकको अवस्था अध्ययन गरेर कार्ययोजना बनाएको बताए । ‘भियतनाम, मलेसिया, श्रीलंका, थाइल्यान्डमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेको छैन । तर, इरान, इटाली, दक्षिण कोरियामा एक्कासि बढेको छ । इटाली र इरानकै गतिमा नेपालमा संक्रमण भयो भने पनि महिनामा १५ सय मात्रै संक्रमित हुन्छन् । यही आधारमा सरकारले तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार १५ सय लक्षित कार्ययोजना नेपाल सरकार एक्लैले बनाएको होइन । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले अन्य देशमा देखिएको संक्रमण अध्ययनका आधारमा नेपाललाई १५ सय केसका लागि तयार रहन आग्रह गरेको थियो ।
संक्रमित सबैलाई अस्पताल लैजान नपर्ने सरुवारोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् । सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार १५ सय संक्रमित हुँदा ८० प्रतिशत अर्थात् १२ सय बिरामी अस्पताल जानुपर्ने अवस्थाका हुँदैनन् । कपितयलाई ज्वरो नै नआउन पनि सक्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका र वृद्धवृद्धालाई मात्रै समस्या हुन्छ । १५ प्रतशित अर्थात् १५ सयमा दुई सय २५ बिरामीलाई अस्पतालको आइसियू आवश्यक पर्छ । त्यस्तै, अन्य ७५ बिरामीलाई आइसियूसहित भेन्टिलेटर आवश्यक पर्छ । गम्भीर अवस्थाका बिरामीमध्ये ३ दशमलव ३ प्रतिशतको मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाएको डा. पुनले बताए ।
स्वास्थ्यका एक अधिकारीले पनि अहिले सरकार ७५ जना गम्भीर बिरामीलाई कहाँ र कसरी सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा जुटेको बताए । कोरोना संक्रमितलाई लक्षणका आधारमा उपचार गर्ने तयारी छ । सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलाले लक्षणका आधारमा संक्रमितको उपचार गरिने बताए । ‘कोरोना संक्रमितलाई एचआईभी, मलेरिया र फ्लुको औषधि चलाइने छ,’ बास्तोलाले भने, ‘निमोनिया भएको छ भने निमोनियाविरुद्धको औषधि पनि दिइन्छ । फोक्सोमा समस्या भए आइसियु भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचार गरिन्छ ।’
जनस्वास्थ्य प्रयोगाला टेकुसँग आपत्कालीन अवस्थामा कोरोना परीक्षण गर्न दुई हजार किट मौज्दात छ । अभाव हुन नदिन थप दुई हजार किट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । साथै आठ हजारका लागि प्रस्ताव गरेको प्रयोगशाला प्रमुख डा. रुणा झाले बताईन् । उनका अनुसार एकै पटक धेरैको परीक्षण गर्दा किट कम लाग्छ, तर एक–एक व्यक्तिको परीक्षणमा धेरै खर्च हुन्छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले कोरोना लक्षित कार्ययोजनाका लागि बिहीबार मन्त्रालयबाट २८ करोड बजेट पाएको छ । यो बजेटले आवश्यक उपकरण खरिदको तयार गर्दै छ । ‘हामी जतिसक्दो चाँडो आवश्यक उपकरण खरिद गर्दैछौँ,’ विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले भने । बजेट अपुग भए पुनः अर्थ मन्त्रालयसँग माग्ने उनले बताए ।
भारतको बरौनीबाट नेपालका लागि इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)का प्रतिनिधिले अवैध रूपमा मागेको रकम दिन नमान्दा शनिबार दिनभर इन्धन आपूर्ति ठप्प भयोे, नागरिकमा समाचार छ ।
रकम नदिएका कारण आइओसीका प्रतिनिधिले जाँचपास रोकिदिएपछि ६९ वटा ट्यांकर दिनभर आइसिपी (इन्टरग्रेटेड चेक पोस्ट) को भारतीय हातामै रोकिए।
यो घटनासँगै इन्धन बोक्ने नेपाली ट्यांकरबाट आइओसीका प्रतिनिधिले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ अवैध रुपमा असुली गर्दै आएको समेत खुलेको छ। २०७५ जेठ १४ मा आइओसीका जेपी सिंहलाई आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गरेर आइसिपी नाका पठाइएको थियो। सिंहमार्फत नै नेपाली ट्यांकरबाट अवैध असुली हुने गरेको छ।
अवैध असुलीका लागि सिंहले केही स्थानीयलाई परिचालनसमेत गरेको जनाइएको छ। ‘जब आइसिपी राखियो तब बरौनीबाट आउने सबै ट्यांकर सोही ठाउँ भएर आउन थाले। त्यहाँ यस काममा आइओसीका प्रतिनिधि भएर जाँचपासमा सहजीकरण गर्ने भनेर नियुक्त एकजनालाई खटाइएको छ,’ पेट्रोलियम ढुवानी सम्बद्ध एक व्यवसायीले घटनाको पृष्ठभूमि बताउँदै भने, ‘तिनै प्रतिनिधिले अवैध तरिकाले रकम असुल गर्दै आएका छन्। सुरुमा सय/डेढ सय रुपैयाँ ट्यांकर चालकले दिने गरेका थिए। तर आइओसीका प्रतिनिधिले उक्त रकमलाई आफ्नो अधिकार मात्र ठानेनन्, त्यसलाई बढाउँदै पनि लगे। सोही रकम प्रतिट्यांकर ६ देखि सात सय भारतीय रुपैयाँसम्म पुग्यो, जसलाई प्रतिनिधिले आसेपासे खटाएर असुल्छन्।’
नेपाल आयल निगमको वीरगन्जस्थित कार्यालयमा यसबारे छलफल गर्न बसेको सरोकारवालाको बैठकमा नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीले आफूहरू अवैध रकम दिन तयार नरहेकाले निगमकै तर्फबाट यसमा औपचारिक र स्थायी समाधानका निम्ति पहलको माग गरे। ‘सुरुसुरुमा ट्यांकर चालकले उक्त रकम आफूले पाउने पटके खर्चबाट तिर्दै आएकोमा पछि अलग्गै खर्चको मान्यता दिन र ढुवानी व्यवसायीबाट भुक्तानी हुनुपर्ने दाबी गरे तर हामीले रसिद वा पुर्जी नहुने पैसा नदिने भन्यौं,’ संघका केन्द्रीय सदस्य विनोद मानन्धरले भने, ‘हिजो बरौनीबाट भित्रिएको ६९ वटा ट्यांकरले बिहान भन्सार पास गराउन भारतीय आइसिपीमा जाँदा उक्त रकम दिन तयार नभएपछि आइओसीका प्रतिनिधिले जाँचपास नै गराइदिएनन्।’
कान्तिपुरले नखाएको विष लाग्दा शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीबाट तारेख खेपेर गत बुधबार बुद्धनगरस्थित घर फर्किंदा ६४ वर्षीय पूर्णप्रसाद मानन्धर थकित थिए । सेवानिवृत्त वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत उनलाई यस्तो झन्झटमा फसिएला र अड्डा अदालतको तारिख खेपेर दिन गुजार्नुपर्ला भन्ने लागेकै थिएन ।
गर्दै नगरेको अपराधमा आफूलाई मुछेकामा उनको चित्त त कुडिएको छ नै, निर्दोष मान्छेलाई अड्डा अदालतको चक्करले कुन हदसम्म बेचैन बनाउँदो रहेछ भनेर उनी दिग्दार पनि छन् ।गत वर्ष फागुन ९ गते मानन्धर बुद्धनगरस्थित घरमै डेरीको काम गर्दै थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीबाट बोलेको भन्दै आफूलाई प्रहरी बताउने एक जनाले उनीसँग गाडी नम्बर सोधे । उनले बताइदिए । त्यसपछि तिनले भने, ‘तपाईंको गाडी मान्छे हानेर भागेछ । तपाईं तुरुन्त गाडी लिएर प्रहरीमा आउनुस् ।’ प्रहरी झुक्कियो होला भन्ठानेर उनले यस कुरालाई सामान्य लिए ।
उनी सरकारी सेवामै रहँदा २०६५ फागुन २५ गते बीपी राजमार्गअन्तर्गतको खनियाखर्कमा दुर्घटनामा पर्दा उनको टाउको र खुट्टामा चोट लागेको थियो । त्यही दुर्घटनाका कारण उनको दाहिने खुट्टा कमजोर बनेको छ । उनी गाडीको ब्रेक बल पुर्याएर थिच्न सक्दैनन् । चिकित्सकले उनलाई भनेका छन्, ‘लङ ड्राइभमा जाँदै नजानुस् । खुट्टामा समस्या पर्छ ।’ त्यसैले मानन्धर काठमाडौं बाहिर आफैं गाडी हाँकेर जाने त परको कुरा, सोच्दा पनि सोच्दैनन् । सेवानिवृत्त भएपछि पनि उनी विभिन्न पशु फार्ममा सेवा दिन डुली हिँड्छन् । त्यसैले उनको गाडी हरदम उनीसँगै हुन्छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीबाट केही दिनपछि फेरि फोन आयो । आफूलाई पुलिस बताउनेले फेरि भने, ‘तपार्इंविरुद्ध दुर्घटना गराएर भागेको उजुरी छ । तुरुन्त गाडी लिएर नवलपरासी प्रहरीमा आउनुस् ।’ मानन्धरले आफ्नो दिनचर्या र काठमाडौं बाहिर गाडी चलाएर जानै नसक्ने अवस्था सम्झे । उनले आफ्नो डेरी फर्ममा दूध किन्न आउने एक न्यायाधीशलाई समस्या सुनाए । तिनले शंका भए पुलिस आफैं आएर गाडी हेरिहाल्छ नि भने । उनले छिमेकमा बस्ने एक सरकारी वकिललाई पनि सोधे । ती वकिलले पनि उस्तै सल्लाह दिए ।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु सेवा विभागबाट २०६९/७० मा सेवा निवृत्त भएका मानन्धरलाई खोज्दै फागुनको अन्तिम साता सादा पोसाकका दुई प्रहरी घरमै आए । ती दुईमध्ये एक नवलरासीमा कार्यरत सई विष्णु पाण्डे थिए भने अर्का महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा कार्यरत प्रहरी । तिनीहरूले मानन्धरलाई जिल्ला अदालत नवलपरासीबाट जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी देखाएर भने, ‘हामीसँग हिँड्नुस् ।’
मकालु खबर
