कोरोना सन्त्रास : आवश्यक परे ‘लकडाउन’ गर्न मोडालिटी बनाइँदै, सार्क सहकार्यमा ओली सक्रिय

चैत ७, काठमाडौं । आज राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमणबारे सरकारले थालेको तयारीको विषयका समाचार समाचारलाई प्रकाशित गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको सम्भावनालाई ध्यान दिंदै सरकारले आवश्यक परे ‘लकडाउन’ समेत गर्नका लागि चारवटै सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्यकर्मी सम्मिलित मोडालिटीको गृहकार्य गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।   

संक्रमण फैलन नदिन र संक्रमणबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न निश्चित अवधिसम्म ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ को व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आँकलन गर्दै गृहमन्त्रालयले यस्तो गृहकार्य गरेको हो । 

त्यसअनुसार संक्रमणका विरामी भेटिए आवश्यकता अनुसार सम्वन्धित शहर वा निश्चित भूभागमा लकडाउन गर्न सकिने गरी खाका बनाउन लागिएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय बिपत् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा लकडाउन मोडालिटी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीले सम्भावित संकटको सामना गर्न सबैखाले तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। 

सहभागी स्रोतका अनुसार, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी शरद गिरीले नेपालमा कोरोना संक्रमण नदेखिएपनि सरकारी तयारी मजबुत र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि लकडाउनसम्मकै कार्ययोजना बन्नुपर्ने बताएका थिए। उनले संक्रमण भित्रिन नदिन ‘नागरिकलाई सेल्टर एट होम’को रणनीति लागू गर्नुपर्ने बताएका थिए। 

बैठकमा सहभागी अधिकांशले सेनाको उक्त प्रस्ताव जायज रहेको र त्यसअनुसार नै तयारी गर्न प्राधिकरणलाई सुझाव दिएका थिए। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले कोरोनाविरुद्ध सरकारी तयारी प्रभावकारी र मजबुत रहेको तर आवश्यक परे लकडाउन नै गर्ने गरी प्रतिकार्य योजना बनाउन लागिएको बताए। 

‘अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सुखद हो, तर हामीले तयारी पूर्ण रुपमा गरेका छौं। संक्रमण देखियो भने त्यसविरुद्ध जुध्न लकडाउनदेखि सडकमा सरकारी स्वीकृतिबेगर आवतजावत निषेध गर्नेसम्मको खाका बनाउँदैछौं।’ बैठकमा सार्वजनिक यातायातमाथि अस्थायी रोक लगाउनेबारे पनि छलफल भएको थियो। संक्रमणविरुद्ध जुधिरहेका चीन, इटालीलगायत देशले अवलम्वन गरेका विधिलाई आधार मानेर योजना बनाउने क्रममा रहेको उनले बताए । 

‘प्राधिकरणको बैठकमा लकडाउन गर्नेसम्मका छलफल भयो, त्यसअनुसार नै प्रतिकार्य योजना बन्छ। देशभरका प्रशासन कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नोतर्फबाट सोही अनुसार योजना बनाइरहेका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘यदि लकडाउन नै गर्नुपर्ने अवस्था आए निश्चित भूभाग वा कतिसम्म त्यसको दायरा कायम गर्ने भन्नेमा मोडालिटी बनाएर अघि बढ्छौं।’ यसका लागि गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण अन्तर्गत नै विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरिने उनले उल्लेख गरे । 

अन्नपूर्णले  सार्क राष्ट्रबीच कोभिड-१९ विरुद्ध लड्ने बाचा कार्यान्वयन गर्न सार्कका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली सक्रिय भएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । गत आइतबार सार्कका राष्ट्र एवम् सरकार प्रमुखले भिडियो कन्फरेन्समार्फत कोभिड–१९ विरुद्ध लड्ने बाचा गरेका थिए। 

राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखले सहकार्यको बाचा गरेको एक साता पुग्नै लाग्दा पनि कुनै तयारी अघि नबढेपछि प्रधानमन्त्री ओली सक्रिय भएका हुन्। उनले यसको तयारीबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीसँग जानकारी मागेका छन्। छलफलका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महामारीको यो युद्ध सँगै लडेर दक्षिण एसियाली सहकार्यलाई दुनियाँमा नमुना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनको प्रस्तावमा सबैले सहकार्य गर्ने बाचा गरेका थिए। भिडियो कन्फरेन्सपछि परराष्ट्र सचिव स्तरमा लगातार छलफल गर्ने भनिएको थियो। तर यसबारे कुनै कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। 

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सार्क कन्फरेन्सपछिको विषयमा चासो राख्नुभएको छ। परराष्ट्रले यसमा झारा टार्न खोजेमा प्रधानमन्त्रीलाई सह्य हुँदैन।’ उनका अनुसार सार्कका बाचा कार्यान्वयनमा नजाने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्ताव सबै सदस्य राष्ट्रले स्वीकार गरे पनि कर्मचारीतन्त्र बाधक हुन सक्ने एक कूटनीतिज्ञको भनाइ छ। 

परराष्ट्र सचिव बैरागीले भने भारतीय प्रस्तावमा सहकार्य र छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामी कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं। भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा र सार्क महासचिवसँग छलफल भइरहेको छ,’ सचिव बैरागीले भने, ‘काम भइरहेको छ। हामी नयाँ योजनासहित छिट्टै आउनेछौं। ’ भारतीय दूतावासका प्रवक्ता अभिषेक दुवेले सार्क सहकार्यमा भारतको जोड रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘कन्फरेन्सपछिको अवस्थाबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। सदस्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्न भारत तयार छ।’ 

सार्क क्षेत्रमा दैनिक संक्रमित संख्या बढिरहेकाले नेतृत्व गम्भीर हुन आवश्यक रहेको अधिकारीहरूले बताए। भिडियो वार्तामा सार्क अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानी, श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटबया राजापाक्ष, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री सेख हसिना, मालदिभ्सका राष्ट्रपति इब्राहिम सोली, भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङ र पाकिस्तानका स्वास्थ्यमन्त्री जाफर मिर्जा सहभागी थिए।  

‘सायद हामी चुक्दै छौँ : पाँच तथ्य जसले हाम्रो तयारीको तस्बिर दिन्छ’ शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर प्रकनशित गरेको छ । चीनको वुहानमा कोरोना फैलिएर विश्वको ध्यानाकृष्ट भएको ६० दिन पुग्दा हाम्रोमा एउटा पनि आइसियू बेड थपिएको छैन, अझै पनि भारत, चीन, थाइल्यान्ड, सिंगापुर र अमेरिकाबाट आउन रोकतोक छैन, आएकालाई पनि निष्फिक्री घुम्ने छुट छ, यो बीचमा इटलीलगायत सिंगो युरोप, इरान र अमेरिकाले असाधारण मूल्य चुकाएका छन्, तर मौका पाएर पनि हामी चुक्दै छौँ  

पाँच तथ्य जसले हाम्रो तयारीको तस्बिर दिन्छ 

१. भारत र चीन मात्र होइन, थाइल्यान्ड, सिंगापुर र अमेरिकाबाट आउन अझै रोकतोक छैन 

वुहान ‘लक्डडाउन’ भएको ६० दिनपछि अर्थात् शुक्रबारदेखि नेपालमा ५५ देशबाट यात्रु आउन बन्देज लागेको छ । तर, कोरोना प्रभावित चीन, भारत, अमेरिका मात्र होइन, सिंगापुर र थाइल्यान्डबाट नेपाल आउन अझै पनि रोकतोक छैन । अमेरिकी मुलुकबाट सिंगापुर, बैंकक, हङकङ र दिल्ली हुँदै काठमाडौं आउन अहिले पनि रोकिएको छैन ।  

२. प्रभावित देशबाट आइरहेका नेपाली घरमा, होटेलमा बसेर आफूखुसी घुमघाम गर्दै विदेशी 

प्रभावित देशबाट आउने नेपालीलाई घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको छ । तर, बसे–नबसेको अनुगमन छैन । त्यस्तै विदेशी पर्यटकलाई फारम भराएर उनीहरूले चाहेको होटेलमा बस्न भनिएको छ । होटेलबाट बाहिर ननिस्कन र घुमघाम नगर्न उनीहरूलाई अनुरोध गरिएको छ । तर, पर्यटकहरू काठमाडौं हुँदै चितवन, पोखराका रेस्टुरेन्टमा घुमिरहेका छन् ।  

३. भारतमा कोरोना संक्रमण, भिडका भिड आवतजावत, ज्वरो जाँच्न थर्मल गनसमेत छैन 

भारतका १७ राज्यमा कोरोना भाइरस फैलिएको छ । पछिल्लोपटक कोरोना देखिएको उत्तर प्रदेशको सीमावर्ती क्षेत्र लखिमपुर–खिरी नेपालका कैलाली र कञ्चनपुरबाट नजिक पर्छ । रुपेडिया नाका भएर भारतीय र नेपालीको लखनउ र नेपालगन्ज झन् बाक्लो आउजाउ हुन्छ । तर, सीमाका चेकपोस्टमा ज्वरो नाप्ने थर्मल गनसमेत नहुँदा नेपालमा जोखिम बढेको छ । कतिपय स्थानमा थर्मोमिटरबाटै चेकजाँच हुने गरेको छ । 

४. आइसियूमा भर्ना भएका श्वासप्रश्वासका गम्भीर बिरामीको पनि कोरोना टेस्ट गरिएन 

चीनमा कोरोना फैलिएकै वेला अर्थात् १५ पुसदेखि फागुन अन्तिमसम्म नेपालमा दमलगायतका श्वासप्रश्वासका दुई हजार ६ सय २७ बिरामीलाई आइसियूमा राखेर उपचार गरिएको छ । यहीबीचमा श्वासप्रश्वासका कारण २० जनाको मृत्यु पनि भएको छ । श्वासप्रश्वासका बिरामीको यो संख्या नियमितभन्दा फरक र असाधारण होइन । तर, यसवेला संक्रमण फैलिएकाले सतर्कताका लागि उनीहरूको पनि कोरोना टेस्ट गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म ती बिरामी कसैको पनि टेस्ट गरिएको छैन । मन्त्रालयले आफ्नै निर्णयको अनुगमनसमेत गरेको छैन । 

५. कोरोना टेस्ट गर्न देशभरमा एउटा मात्रै ल्याब, सातै प्रदेशमा ल्याब राख्ने निर्णय अलपत्र 

टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र अहिले कोरोना भाइरस परीक्षण हुन्छ । अब पूर्व काँकडभिट्टादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका बिरामीको परीक्षण गर्न नमुना अब काठमाडौं ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले सातै प्रदेशमा बायोसेफ्टी लेभल २ (बिएसएल–२) ल्याब स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णयको अनुगमन छैन । यसका लागि न बजेट छुट्याइएको छ, न खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यस्ता ल्याब कुन प्रदेशमा कहाँ राख्ने भन्ने टुंगोसमेत भएको छैन । 

सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा थप कडाइ गर्नेसहितका निर्णय गरेको समाचार नागरिकमा छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहित विभिन्न पक्षको बैठकले नेपाल–भारतबीचका वीरगन्जको रक्सौल, भैरहवाको सुनौली, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित बनबासा र झापाको काँकडभिट्टाबाहेक बाँकी सबै नाकामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो। 

चारवटाबाहेक अन्य नाकाबाट आवतजावत केही समयका लागि बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ। बैठकमा भैरहवाबाट ६० किलोमिटर पर भारतीय गाउँमा ६ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको सन्दर्भ जोडेर भारततर्फका सबै नाकामा तत्काल कडाइ गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो। त्यसपछि नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीबीच यस विषयमा छलफल भएको छ। आवतजावत र अत्यावश्यक सामग्री ल्याउन अन्य केही नाका पनि खुला गर्ने विषयमा नेपाल र भारतका अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ। खाद्यान्नलगायतका सामान ढुवानीका लागि भने सबै नाका खुला रहनेछन्।  

बैठकमा नेपालका पूर्वीभन्दा पश्चिम नाका बढी संवेदनशील रहेको विश्लेषणसहित पश्चिम क्षेत्रका नाकामा बढी कडाइ गर्ने निर्णय भएको थियो। ‘पश्चिम नेपालका धेरैजसो मानिस रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको र त्यहाँबाट फर्किंदा नेपालमा संक्रमण फैलिनसक्ने आशंका गरिएको हो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली पनि संक्रमित हुने सम्भावना बढेको छ। त्यसकारण पश्चिम नेपालका सीमा नाकामा कडाइ गर्न आवश्यक भएको हो।’ 

गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा ४ मन्त्री, २१ मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा अधिकारीहरू सहभागी थिए। बैठकले नेपाल–भारतका सीमा नाकामा कडाइ गर्न सबै प्रकारका सावधानी अपनाउने निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए। यसका लागि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ ।