खानेपानी र ढल विधेयक छुट्टै बनाउन सांसदहरुको माग

चैत ३, काठमाडौं । खानेपानी र ढलको पाइपसँगसँगै नराख्न एवं विधेयक समेत फरक बनाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुले खानेपानी र ढलको पाइप सँगसँगै राख्दा ढल खानेपानीमा मिसिएका उदाहरणलाई विधेयक मस्यौदा गर्दा स्मरण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।   

बैठकमा सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले ढलसँग मलमूत्र पनि जोडिने भएकाले खानेपानी र ढललाई एकै ठाउँमा राखे राजधानीका काठ क्षेत्रमा बस्ती बढ्दै जाँदा थप समस्या हुने भएकाले अहिल्यै सचेत हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए। मुख्य शहरी क्षेत्रमा खानेपानी र ढलसँगै हुँदा आइपरेका समस्या विधेयकमै समाधान गरिनुपर्ने सांसदहरुको भनाइ थियो । “खानेपानी विधेयकमै ढल व्यवस्थापनको विषय राखिनुहुँदैन, यसका लागि अर्को छुट्टै विधेयक ल्याइनु जरुरी छ, एउटै विधेयकमा दुवै विषय समेट्दा खानेपानीमा ढल मिसाउन दिए जस्तो सन्देश जान्छ”,उनले भने ।   

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले टोल सुधार समिति, सडक उपभोक्ता समिति जस्ता वैधानिक हैसियत नभएका निकायले ढल विच्छ्याउदा खानेपानीका पाइप भए नभएको कुरालाई बेवास्ता गर्ने गरेको बताए। “व्यक्तिले घर निर्माणका लागि वडाबाट अनुमति लिनुअघि नै सडक, खानेपानी र ढलको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ, स्थानीय तहलाई यस किसिमले काम गर्न निर्देशित गरिनुपर्छ”, उनले भने ।   

सांसद गणेशकुमार पहाडीले खानेपानी विधेयकमा औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यकपर्ने अप्रशोधित पानीको व्यवस्था गरिन नहुने बताए । यो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै कम गुणस्तरको पानी खानेपानी हो भन्दै बिक्री वितरण हुनसक्ने भएकाले कानून निर्माणकै चरणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सांसद रामबहादुर विष्टले पानी नै नआउने राजधानीलगायत शहरी क्षेत्रमा गुणस्तरीय पानीको मापन कसले गर्ने भन्ने नै अस्पष्ट रहेकाले विधेयकमा स्पष्ट गरिनुपर्ने सुनाए। जलस्रोतको दोस्रो धनी देशको सरकारले जनतालाई स्वच्छ पानीको व्यवस्था गर्न नसक्नु दुःखद् भएको उनको गुनासो थियो । 

सांसद जीपछिरिङ लामाले खानेपानीका लागि निवेदन दिएको १५ दिनमा धारा जडान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । सांसद टोपबहादुर रायमाझीले आफूले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा १५ दिनदेखि खानेपानीका लागि धाइरहे पनि काम हुन नसकेकाले कर्मकाण्डी पारामा काम भइरहेकामा आपत्ति जनाए । 

सांसद अनिलकुमार झाले विधेयकमा तोकिए बमोजिम हुने भनेर धेरै विषय लेखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै ऐन बनेको तीन महिनाभित्र त्यसलाई स्पष्ट पार्न नियमावली बन्नुपर्ने माग गरे । बैठकमा सांसदहरु केदार सिग्देल, आशाकुमारी विक लगायतले पानीको मुहान संरक्षण, मुहानमाथिको बस्ती व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले पहिले खानेपानीको नियमन जलस्रोत ऐनले नै गर्दै आएकामा आवश्यकता महसुस भएर विधेयक बनेजस्तै भविष्यमा ढल व्यवस्थापनका लागि पनि छुट्टै कानून बनाइने प्रतिबद्धता जनाए । विधेयकमा खानेपानी र ढलको विषय मिसिए पनि स्थलगत रुपमा खानेपानीमा ढल नमिसाइएको उनको भनाइ थियो । समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विधेयकको दफा २४ सम्मको छलफल सकिएको जानकारी दिनुहुँदै मङ्गलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेकि छिन् । रासस