न नयाँ नक्सा प्रकाशित न भारतसँग वार्ता, जोखिममा रेमिट्यान्स, को बन्लान् नयाँ गभर्नर ?
मकालु खबर
फागुन २७, काठमाडौ । आज राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले विविध विषयका समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेका छन् । ‘न नयाँ नक्सा प्रकाशित न भारतसँग वार्ता’ शीर्षकमा आजको कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
भारतले गत नोभेम्बरमा जम्मु, कश्मीर र लद्दाखलाई विभाजित भएको देखाउन जारी गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई औपचारिक रूपमा आफ्नो भूमिका रुपमा समावेश गर्यो ।
नोभेम्बर २ (कार्तिक १६ गते) मा जारी गरिएको नक्सामा उसले सेना राख्दै आएको नेपाली भूमिलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्सामा राखेको हो। भारतको उक्त कदमको नेपालमा व्यापक विरोध भयो। सडकदेखि सदनसम्म विरोध भएपछिप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर सीमानाका बारेमा छलफल गरे।
संसदमा यस विषयमा व्यापक चर्चा भयो। अझै हुने भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति तथा दुवै सदनका सांसद सदस्य रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा पनि नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको विषयमा छलफल भयो। संसदीय समितिहरूले मन्त्रीहरू, सरकारी अधिकारी तथा सीमाविद्हरूलाई बोलाएर उक्त भूमि फिर्ताको पहल गर्न र तत्काल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए।
सीमानाको विषयमा संसद्मा फेरि छलफल हुने भएको छ। सत्तारुढ नेकपाका सांसद खगराज अधिकारी प्रस्तावक र रामकुमारी झाँक्री समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमा सम्भवतः २९ गते बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल हुनेछ। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गरियोस् भन्ने उद्देश्यले र सरकारलाई भारतले नेपाली भूमि मिचेको छ है भन्ने कुरा सम्झाउनका लागि उक्त प्रस्ताव गरिएको नेकपा सांसदहरूको भनाइ छ।
संकल्प प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कुटियांदी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी भारतको नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठकबाट नेपालको भूभाग कसैबाट कुनै प्रकारले हडप्ने काम नहोस् भन्ने अडान कायम गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेकोले कुटनीतिक र अन्य पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएकाले।’
पश्चिम एसियाका मुलुकहरू यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा तीव्र गिरावटको चुनौती सामना गरिरहेको समाचार आजको अन्नपूर्णमा प्रकाशित छ । नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य ती राष्ट्रहरूले तेलको मूल्यमा लगातार गिरावट आएमा नेपालीलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।
किनकि वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश नेपाली कामदार तिनै मुलुकमा छन्। कच्चा तेलको भाउ सोमबार २०४७ मा भएको खाडी युद्धयताकै अवस्थामा खस्किएको छ। रूस र साउदी अरेबियाले तेलको मूल्य घटाउने होडबाजी चलाएपछि गिरावट आएको हो।
कोरोना भाइरसको महामारी विश्वव्यापी बन्दै जाँदा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएकाले तेलको मागमा कमी आएको छ। माग घटेपछि तेल निर्यातक देशहरूको संगठन ‘ओपेक’ ले उत्पादन कटौती गरेर मूल्य पुरानै स्तरमा राख्ने प्रयास गरे। तर शक्ति राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक संघर्षले त्यसलाई टिकाउन सकेन र तेलको भाउ अस्वाभाविक घटेको छ। यसबाट तेल निर्यातक राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुग्ने आँकलन गरिएको छ।
तेलको मूल्यमा गिरावट आएलगत्तै संसारभर सेयर बजारमा आरालो लागेको छ। युरोप, अमेरिका, जापान, चीन, भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रका सेयर बजार सोमबार तीव्र दरमा खस्किएका छन्। अमेरिकी बजारमा सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल दर अहिलेसम्मकै कम भएको छ। संसारभर नयाँ आर्थिक मन्दीको त्रास मडारिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय एवम् वस्तु बजारमा देखिएको तीव्र गिरावटले मानिसहरू यसअघिका थुप्रै क्षेत्रीय एवम् विश्व आर्थिक संकटको समयभन्दा ज्यादा त्रसित छन्।
तेल निर्यातको जगमा निर्भर वैदेशिक रोजगारीबाट आम्दानी गर्ने भारत, इजिप्ट, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपालजस्ता मुलुकको अर्थतन्त्र पनि नराम्ररी प्रभावित हुने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले जनाएका छन् ।
नागरिकले को ‘बन्लान् नयाँ गभर्नर ?’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । चिरन्जिवी नेपालको कार्यकाल सकिनैलाग्दा मुलुकको नयाँ गभर्नर को बन्ला भन्ने विषयमा चर्चा चुलिएको छ । गभर्नर नेपाल चैत ५ मा अवकाश हुँदैछन् । उच्च पदमा ‘राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छे’ नियुक्ति गर्ने प्रचलनका कारण भावी गभर्नरमा पनि कुन नेताको सिफारिसमा कसले नियुक्ति पाउँछ भन्ने चर्चा चलेको हो ।
अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू नयाँ गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच खासै छलफल हुन नपाएको बताउँछन् । गभर्नरका आकांक्षीहरूले अर्थमन्त्री खतिवडा, नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटी अनुनय– विनय गर्नुबाहेक अहिलेसम्म थप केही भएको छैन।
अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीहरूले छलफल हुन बाँकी रहे पनि गभर्नरका लागि हुने सिफारिसमा तीनैजनाका ‘आ–आफ्ना मान्छे’ पर्ने बताए । ती अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट अहिलेका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, अर्थमन्त्री खतिवडाका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र दाहालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ गभर्नरका लागि सिफारिसमा पर्ने दाबी गरे।
राष्ट्र बैंक ऐनले बहालवाला गभर्नर अवकाश हुनु एक महिनाअघि नयाँ गभर्नर छान्न समिति गठन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री संयोजक हुने समितिले नयाँ गभर्नरका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट सरकारले एकलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। ऐनले किटानी व्यवस्था गरे पनि गभर्नर नेपालको कार्यकाल सकिन एक साता मात्र बाँकी हुँदा पनि समिति गठन भएको छैन ।
अघिल्लो वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) का प्रश्नपत्र पटक–पटक आउट भएपछि यस वर्ष थप सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको समाचार नयाँ पत्रिकामा छ । ६ चैतबाट सुरु हुने एसइई परीक्षाका प्रश्नपत्र ६ तहमा सुरक्षा व्यवस्था गरी जिल्लामा पठाएको छ । अहिले काठमाडौंबाहेक ७६ जिल्लामा एसइईका प्रश्नपत्र पुगेका छन् ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतको कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले अघिल्लो वर्ष प्रदेश २ मा प्रश्नपत्रहरू बाहिरिएकाले थप सुरक्षा व्यवस्था गरेको बताए । अघिल्ला वर्षमा एउटा कपडाको थैलोमा विषयअनुसार प्लास्टिकभित्र राख्ने गरिएको थियो । यसपटक प्रत्येक विषयको प्रश्न प्लास्टिकले र्याप गरी लाहाछाप लगाएर फेरि कपडाको थैलोमा राखेर लाहाछाप लगाइएको छ । खकुरलेका अनुसार योपटक ६ तहमा प्रश्नपत्रको सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष प्रदेश २ मा विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र बाहिरिएको थियो । लगातार प्रश्न बाहिरिएपछि बाँकी विषयको समेत परीक्षा स्थगित भएको थियो । प्रदेश २ का विद्यार्थीले प्रश्न बाहिरिएपछि पुनः प्रकाशित तालिकामा परीक्षा दिएका थिए ।
एक हजार नौ सय ९४ परीक्षा केन्द्रयस वर्ष परीक्षा केन्द्रको संख्या वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष देशभरमा एक हजार नौ सय ६९ परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको थियो । यो वर्ष एक हजार नौ सय ९४ परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा एक सय १५ र सबैभन्दा कम मनाङ तथा मुस्ताङमा एक/एक परीक्षा केन्द्र कायम भएको छ । धेरै केन्द्र हुने जिल्लाहरूमा मोरङमा ७०, रुपन्देहीमा ५६, झापामा ५५ केन्द्र छन् । धेरै केन्द्र हुने प्रदेशमा बागमती र कम हुनेमा कर्णाली छ । बागमतीमा चार सय २१ र कर्णालीमा एक सय ७६ केन्द्र छन् ।
एसइई रजिस्ट्रेसन भरेका ३१ हजार विद्यार्थी घटेएसइई परीक्षाका लागि रजिस्ट्रेसन भरेका ३१ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी घटेका छन् । परीक्षा नियन्त्रक खकुरेलका अनुसार रजिस्ट्रेसन भरेका विद्यार्थी घटेपछि यस वर्ष कुल चार लाख ८२ हजार दुई सय १९ सहभागी हुने भएका छन् ।
कक्षा नौमा चार लाख ९७ हजार सात सय विद्यार्थीले एसइईको रजिस्ट्रेसन भरेकामा एसइईको फारम भर्ने नियमिततर्फ चार लाख ६५ हजार आठ सय ३८ छन् । ग्रेड वृद्धिका लागि १६ हजार तीन सय ८१ विद्यार्थीले फारम भरेका छन् । सी र सीभन्दा कम ग्रेड ल्याउनेले मात्र आंशिक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था भएपछि आंशिकतर्फ विद्यार्थीको संख्या कम हुन थालेको हो ।
राजधानी दैनिकले गत बुधवार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा इन्फेक्सनको मुख्य चुनौती देखिएको छ ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सक मिर्गौला रोग विशेषज्ञ प्राडा दिव्यासिंह शाहका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई इन्फेक्सन हुने भएकाले अस्पतालको बसाइ लम्बाइएको हो ।
उनले इन्फेक्सनबाट बचाउन प्रधानमन्त्रीलाई आइसीयूमा राखिएको जनाइन् । यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीको डिस्चार्जको मिति तय नभएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ ।
मकालु खबर
