शब्दमा समानता : व्यवहारमा विभेद

फागुन २५, काठमाडौं । कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषिमा कुल श्रमिकको ५७.१९ प्रतिशत महिला छन् । त्यस्तै, मजदुरीमा ३७.२६ प्रतिशत महिला छन् । अर्थतन्त्रमा उनीहरूकै श्रमको अमूल्य योगदान छ । हरेक ठाउँमा पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका महिलाको ज्याला भने पुरुषको भन्दा ३० प्रतिशत कम छ ।  

राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकादेखि रोजगारी र मजदुरीसम्म महिला सहभागितामा विभेद छ । देशमा काम गर्ने उमेरका दुई करोड सात लाख व्यक्तिमध्ये महिला ५५ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड १५ लाख छन् । 

नेपालको कुल जनसंख्या: २ करोड ९८ लाख ८१ हजार 

null

-महिला : ५१.५० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५३ लाख ८८ हजार 

-काम गर्ने उमेरको जनसंख्या : २ करोड ७ लाख  

-महिला : ५५.५५% अर्थात् १ करोड १५ लाख  

-कुल मजदुर : ७० लाख ८६ हजार  

-महिला : ३७.२६% अर्थात् २६ लाख ४० हजार  

-कुल बेरोजगार : ९ लाख ८ हजार  

-महिला : ४३.७२% अर्थात् ३ लाख ९७ हजार  

-औसत बेरोजगारी दर : ११.४ प्रतिशत  

-महिलाको बेरोजगारी दर : १३.१ प्रतिशत 

-पुरुषको मासिक ज्याला : १९ हजार ४६४ 

-महिला : १३ हजार ६ सय ३० (३० प्रतिशत कम) 

रोजगारी पाउने भने पुरुष धेरै छन् । ७० लाख ८६ हजार मजदुरमा महिला ३७ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् २६ लाख ४० हजार मात्रै छन् । यातायातको क्षेत्रमा महिला रोजगारी सबैभन्दा कम छ । यो क्षेत्रमा कुल तीन लाख २२ हजारले रोजगारी पाउँदा महिला २ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् सात हजार छन् । पुरुषको भन्दा महिलाको ज्याला ३० प्रतिशत कम छ । पुरुषले औसत मासिक ज्याला १९ हजार चार सय ६४ रुपैयाँ पाउँदा महिलाको १३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ मात्रै छ ।  

संविधानले नै राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । तर, व्यवहारमा यतिसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकाको फ्रन्टपेजमा प्रकाशित छ । नीतिगत तह र नेतृत्वमा त महिला झनै नगण्य छन् । संघ र सात प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्मा कुल ७८ सदस्यमध्ये महिलाको प्रतिनिधित्व ११ मात्रै छ । कुनै पनि सरकारमा महिलाको नेतृत्व छैन । 

राजनीतिमा महिला 

-संघीय सरकारमा कुल मन्त्री : २३  

-महिला : १३.०४% अर्थात् ३  

-प्रदेश सरकारका कुल मन्त्री : ५५  

-महिला : १४.५४% अर्थात् ८  

-प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य : २७५  

-महिला : ३२.७३% अर्थात् ९०  

-राष्ट्रिय सभाका कुल सदस्य : ५९  

-महिला : ३७.२९% अर्थात् २२  

-प्रदेश सभाका कुल सदस्य : ५५० -महिला : ३४.३६% अर्थात् १८९  

-स्थानीय जनप्रतिनिधि : ३५ हजार ४१ -महिला : ४०.९३% अर्थात् १४ हजार ३५२ 

संसद्मा संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्था लागू गर्न ३३ प्रतिशत महिला कोटा पूरा गर्न खोजिए पनि अर्थपूर्ण उपस्थितिमा विभेद छ । प्रतिनिधिसभाका कुल दुई सय ७५ सदस्यमध्ये ३२.७३ प्रतिशत अर्थात् ९० महिला छन्, तर ६ जना मात्रै प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आएका छन् । ८४ महिला सदस्यलाई समानुपातिकबाट तानिएको हो । महिलाको उम्मेदवारी नै नगण्य भएकाले प्रत्यक्षतर्फ कम उपस्थिति भएको हो । त्यस्तै, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा भने हरेक प्रदेशबाट तीन महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण ३७.२९ अर्थात् ३७ प्रतिशत महिला सहभागिता छ ।  

संघकै अवस्था प्रदेश सभामा छ । सातै प्रदेशबाट कुल पाँच सय ५० सदस्यमा महिला सांसद ३४.३६ प्रतिशत अर्थात् एक सय ८९ छन् । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित जम्मा १७ जना छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहका ३५ हजार ४१ सदस्यमा २० हजार ६ सय ८९ पुरुष हुँदा महिला १४ हजार तीन सय ५३ छन् । यो ४०.९३ प्रतिशत हो । प्रमुख पदमा भने महिला उपस्थिति कमजोर छ ।  

कृषि र मजदुरीमा महिला 

-कृषिमा कुल श्रमिक : १५ लाख २३ हजार -महिला : ५७.१९% अर्थात् ८ लाख ७१ हजार 

-घरेलु कामदार : ७३ हजार -महिला : ६५.७५% अर्थात् ४८ हजार  

-बैंक, बिमा, वित्तीय क्षेत्रमा कर्मचारी : १ लाख १८ हजार -महिला : ४६.६१% अर्थात् ५५ हजार  

-विज्ञ, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक : ४४ हजार -महिला : २०% अर्थात् ९ हजार 

-यातायात क्षेत्रका मजदुर : ३ लाख २२ हजार -महिला : २.१७% अर्थात् ७ हजार 

राजनीतिक दलले नै संविधानको निर्देश पालना गरेका छैनन् । नेतृत्वमा त महिला छैनन् नै, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि छैन । सत्तारुढ नेकपाका चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा जम्मा १६ प्रतिशत अर्थात् ७२ महिला छन् । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत अर्थात् १७ महिला सदस्य छन् । त्यस्तै, सात सय ९४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको राजपामा ९० र चार सय ३१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको समाजवादी पार्टीमा ५२ जना मात्रै महिला छन् । 

न्यायालयमा महिला 

-सर्वोच्चमा : २१ न्यायाधीश -महिला : १४% अर्थात् ३ जना -उच्च अदालतमा : २५७ न्यायाधीश -महिला : ३% अर्थात् ८ जना-वरिष्ठ अधिवक्ता : ४४८ न्यायाधीश ल महिला : ६% अर्थात् २८ जना -अधिवक्ता : १७ हजार ९९० ल महिला : १७% अर्थात् २ हजार ६६९ जना 

न्यायालयमा माथिदेखि तलसम्मै महिला न्यायमूर्तिको उपस्थिति पातलो छ । सर्वोच्च अदालतमा २१ न्यायाधीश रहेकामा महिला १४ दशमलव २८ अर्थात् तीनजना मात्रै छन् । सात प्रदेशका उच्च अदालतमा झन् बिजोग छ । दुई सय ५७ दरबन्दीमा महिला न्यायाधीश आठजना मात्रै छन् । यो २ दशमलव ९० प्रतिशत मात्रै हो । त्यस्तै, देशमा प्रथम श्रेणीको न्यायसेवामा २४ दरबन्दीमा महिला दुईजना मात्रै छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुष चार सय २० छन् भने महिला २८ मात्रै छन् । अधिवक्ता पुरुष १५ हजार तीन सय २१ रहेकामा महिला दुई हजार ६ सय ६९ छन् ।  

सुरक्षा फौजमा महिला जम्मा १५ हजार-प्रहरी : ७९ हजार ५२३ -महिला : ८.६% अर्थात् ६ हजार ८४१-सशस्त्र प्रहरी : ३७ हजार -महिला : ७.९०% अर्थात् ३ हजार-नेपाली सेना : ९६ हजार -महिला : ५.६२% अर्थात् ५ हजार 

महत्वपूर्ण अंग मानिने संवैधानिक आयोगमा पनि महिलामाथि विभेद छ । १३ संवैधानिक आयोगमा कहीँ पनि महिलाको नेतृत्व छैन । प्रतिनिधित्व पनि तीन अयोगमा मात्रै छ ।  

सुरक्षा फौजमा पनि महिला सहभागिता र नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षाकृत छैन । कुल दुई लाख १२ हजार संख्या रहेको सुरक्षाका तीन निकायमा महिला १५ हजार मात्रै छन् । ७९ हजार पाँच सय २३ संख्याको नेपाल प्रहरीमा महिला ८ दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात् ६ हजार आठ सय ४१ मात्रै छन् । सशस्त्र प्रहरीमा ३७ हजार सात सयमध्ये महिला ७ दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात् तीन हजार छन् । सेनामा सबैभन्दा कम छन् । ९६ हजारमा महिलाको संख्या ५ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार ६२ छन् ।