अनअराइभल भिसा दिन बन्द, सुस्तायो राजनीतिक गतिविधि, एमसीसी अनुमोदन हुनेमा अमेरिका विश्वस्त

फागुन ३०, काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले विविध विषयका समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेका छन् ।  कान्तिपुर दैनिकले अनअराइभल भिसा वैशाख १८ सम्म बन्द शीर्षको समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रशाति गरेको छ ।   

समाचार अनुसार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको त्रास बढेसँगै नेपाल र भारतबीच आउजाउका लागि केही निश्चित सीमा नाका मात्र सञ्चालन गरिने भएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बिहीबार बसेको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले व्यवस्थित भन्सारसहितका नाकाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवागमन गराउन व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । 

भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बुधबार सूचना जारी गर्दै ‘सडक मार्ग हुँदै आउने विदेशीको आवागमनलाई पर्याप्त स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा भएका अध्यागमन जाँच चौकीसहितका नाकामा सीमित गरिने’ भनेको थियो । 

अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ को महामारीबाट बच्न भारतसँग जोडिएका खास–खास नाकाबाट मात्र व्यवस्थित रूपमा आउजाउ गर्न गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरेर काम गर्ने बताए । व्यवस्थित नाकामा काँकडभिट्टा, जोगबनी, रक्सौल, भैरहवा र कञ्चनपुर छन् । नेपालले यसअघि नै चीनतर्फका नाकाहरू बन्द गरिसकेको छ । खतिवडाले बैठकमा संक्रमण जोखिमको समीक्षा गरिएको बताए । ‘दक्षिणतर्फ भारतमा पनि संक्रमित व्यक्तिहरू बढ्दै गरेकाले हामीले कस्तो सतर्कता अपनाउने भनेर बैठकमा छलफल गर्‍यौं,’ उनले भने । 

सरकारले नेपालमा आउने सबै विदेशी र गैरआवासीय नेपालीसमेतलाई प्रवेश विन्दुमा दिइने अनअराइभल भिसा आउँदो शनिबार राति १२ बजेदेखि अप्रिल ३० सम्मका लागि बन्द गरेको छ । ‘सुरुमा हामीले ५ वटा मुलुकबाट आएका पर्यटकलाई भिसामा रोक लगाएका थियौं । संक्रमण बढेपछि केही देश थप्यौं । संक्रमित देश बढ्दै गएपछि अरू देशका लागि हामीले भिसा रोक्नुपर्ने भयो,’ उनले भने ।  

नेपालले यसअघि इटाली, चीन, इरान, जापान र दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्पेन र फ्रान्सका पर्यटकलाई भिसा दिन छाडिसकेको छ । यसअघि नै भिसा लिइसकेका विदेशीले भने नेपालको आगमन विन्दुमा आइपुग्ने मितिदेखि सात दिन अघिसम्मको स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । अति जरुरी काम परेर नेपाल आउनुपर्ने विदेशीले पनि स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । स्थल मार्ग हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूलाई पनि रोक लगाइएको छ । 

मुलुककै कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएपछि सरकारी कामकारबाहीका साथै राजनीतिक गतिविधि सुस्ताएको समाचार नागरिकले प्रकाशित गरेको छ ।  

सिंगो देशको ध्यान प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा केन्द्रित भएकाले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताको भेटघाटसमेत सुस्ताएको छ। फागुन १८ पछि नेकपाको सचिवालय बैठकसमेत बसेको छैन। कार्यकारी अध्यक्ष पु्ष्पकमल दाहालले पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाएका छैनन् भने प्रधानमन्त्री नै अस्पतालमा बसेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि बस्न सकेको छैन। गत मंसिरमा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएयता दाहालले दुईपटक सचिवालय बैठक बोलाएका थिए। प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पतालमा भर्ना भएपछि उनले बैठक बोलाएका छैनन्। 

गत साता दाहाल पनि रुघा लाग्यो भनेर दुई दिनसम्म निवासमै आराम गरेर बसेका थिए। त्यसपछि शनिबार भैंसेपाटीस्थित वामदेव गौतमको घरमा पुगेर भेटघाट गरेका थिए। आइतबार चितवनमा नेकपा जिल्ला कमिटीको बैठकमा सहभागी भएर काठमाडाैं आएपछि उनले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटघाट गरेका थिए। डेढ सातादेखि दाहाल कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन्। 

दाहालले राष्ट्रपति भण्डारीसँग पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा कुराकानी गरेको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने दाहालले बताएका छन्। दाहाल पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन्। निवासमा आउने नेताहरुसँग अध्यक्ष दाहालले भेटघाट गरिरहेको उनी निकट स्रोतले बतायो । 

पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पनि आन्तरिक भेटघाटबाहेक सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन्। केही दिन यता नेपालको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा अन्य नेताहरुसँग भने भेटघाट भइरहेको छ। ‘पार्टीका नेताहरुसँग भेटघाट भइरहेको छ तर कुनै कार्यक्रममा सहभागिता छैन। पार्टीका कार्यक्रम पनि कोरोना भाइरसका कारण बन्द छन्। त्यसकारण घरमा सामान्य भेटघाटमात्रै भएको छ’, नेपाल निकट स्रोतले भन्यो । 

अन्नपूर्णमा ‘काम खोज्दैनन् वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपाली  : ५६ प्रतिशत बेरोजगार’ शीर्षकको समाचार छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकामध्ये ५५.८ प्रतिशत युवा बेरोजगार रहेको पाइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार पाँच वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बिताएर फर्केका ४१ प्रतिशत व्यक्ति काम खोज्नै प्रयास गर्दैनन्। पर्केकामध्ये १४.३ प्रतिशत व्यक्तिले काम खोजेर पनि पाउन नसकेको ‘नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२०’ मा उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ७५ प्रतिशत महिला बेरोजगार छन्। उता आर्जन गरेको पुँजी, सीप र प्राविधिक ज्ञानलाई उपयोग गरी स्वरोजगार बन्नेको संख्याभन्दा बेरोजगार हुनेको संख्या बढी छ। ४२.२ प्रतिशत मात्रै रोजगार तथा स्वरोजगारमा संलग्न भएको अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार कुनै पनि काममा संलग्न नहुने र बेरोजगार हुनेमा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बढी छन्। त्यसपछि गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का युवा बेरोजगार छन्। 

स्वदेश फर्किएका श्रमिकमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन्। भारतबाट फर्किएकामध्ये ८६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमै संलग्न छन्। अन्य मुलुकबाट फर्किने श्रमिकमध्ये ३१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ठूलो संख्या बेरोजगार हुँदा स्वरोजगार बनाउन सरकारले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। विदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाखसम्म बिनाधितो सहुलियत कर्जा दिने प्रावधान ल्याइए पनि १८ हजारभन्दा बढी इच्छुकमध्ये सय जनाले पनि ऋण पाउन सकेका छैनन्। 

श्रममन्त्री रामेश्वरराय यादवले श्रमबजारमा आउने पाँच लाख युवालाई नै स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकार अघि बढेको बताए। प्रतिवेदनअनुसार भारतबाट फर्केका ५१ प्रतिशत, मलेसियाबाट ३४.३ प्रतिशत, खाडी मुलुकबाट ३९.६ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट ४५.९ प्रतिशत कुनै पनि काम गर्दैनन्। त्यस्तै भारतबाट फर्केका ११.९ प्रतिशत, मलेसियाबाट १४.९ प्रतिशत, खाडीबाट फर्केका १५.७ प्रतिशत र अन्य देशबाट फर्केका ११.२ प्रतिशतले काम खोजे पनि नपाएर बेरोजगार बस्न वाध्य छन् । 

सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक कार्यालयकै लेखापरीक्षक (अडिटर) नै भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएको समाचार नयाँ पत्रिकामा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई साताअघि महालेखाका एक लेखापरीक्षकसहित तीन कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारी कार्यालयका हरहिसाब हेरी अनियमितता औँल्याउने महालेखाका अडिटर आफैँ भ्रष्टाचारमा मुछिएका हुन् । 

अख्तियारका अनुसार हुम्ला जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी, कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा कार्यालयमा निकासा भएको बजेटबाट प्रहरी कर्मचारीको तलब, भत्ता र रासनबापतको रकम हिनामिना गरिएको थियो । भदौ ०७१ देखि ०७२ भदौसम्मको भत्ता र रासन खर्च लेखी १५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको थियो । सोही अवधिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्ला र अन्तर्गत कार्यरत नै नरहेका व्यक्ति ईश्वरी श्रीषको नामबाट रासन तथा स्थानीय भत्ता शीर्षकमा चार लाख दुई हजार खर्च लेखेको भेटिएको थियो ।  

हुम्लाका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णबहादुर कुँवर, लेखापाल प्रहरी नायब निरीक्षक माधवचन्द ठकुरी, लेखाशाखामा कार्यरत लेखा सहायक प्रहरी हवल्दार टंकबहादुर मल्ल तथा प्रहरी जवान सर्वराज खत्रीसमेतले मिलेमतो गरी रकम हिनामिना गरेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लेखापरीक्षणका क्रममा सरकारी रकम हिनामिना भएको देख्दादेख्दै लेखापरीक्षण गर्दा तथ्यहरू लोप गरी लेखापरीक्षण गरेको देखिएको भन्दै अख्तियारले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हुम्लाका तत्कालीन लेखापालहरू भक्तबहादुर शाही र भवानीप्रसाद अधिकारीसहित संलग्न सबै प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो ।  

यसैगरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लेखापरीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट डोर खटिएका निर्देशक प्रेमकुमार अधिकारी तथा लेखापरीक्षण अधिकारीहरू छत्रनाथ शर्मा गैरे र संगीता फुयाँलविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । 

राधानीले ‘कालापानी क्षेत्रका विदेशी सेना हटाउने प्रस्ताव’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ ।  नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र –लिम्पियाधुरा र लिपुलेक) मा रहेका विदेशी सेना हटाउने सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची प्रतिनिधिसभाले हटाएकोमा नेकपाका सांसदले आपत्ति जनाएका छन् ।   

संघीय संसद् सचिवालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा दर्ता गरेको प्रस्ताव पेस हुने अवस्थामा थियो ।  तर, अन्तिम समयमा आएर सचिवालयले सो कार्यसूची संशोधन गर्दै त्यो विषयलाई नै हटाएको थियो ।