गच्छदार सांसदबाट स्वतः निलम्बित, माधव र डा. बाबुराम विरुद्ध मुद्दा नचल्ने
मकालु खबर
माघ २२, काठमाडौं । कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार सदस्य पदबाट स्वतः निलम्बित भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै कांग्रेस उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता गच्छदार प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट स्वतःनिलम्बित भएका हुन् ।
उनी विरुद्धको भ्रष्टारचार मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म गच्छदार संसदमा जान पाउने छैनन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले भ्रष्टाचारजन्य नैतिक पतन हुने फौजदारी मुद्दामा अन्तिम अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति कुनै पनि चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन । गच्छदार त्यो अवस्थामा कांग्रेस केन्दीय सदस्य समेत हुन पाउने छैनन् ।
null
यसअघि कांग्रेसका नेताहरु खुमबहादुर खड्का, चिरन्जीवी वाग्ले, जेपी गुप्तालगायतका नेता पनि सर्बोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि राजनीतिक जीवन समाप्त भएको थियो ।
माधव र डा. बाबुरामलाई मुद्दा नलाग्ने
यस्तै, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा नलाग्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने निर्णय गरेको हो ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयसँगै पूर्व मुख्य सचिव एवं चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भएकाले उनीहरुविरुद्द मुद्धा नचल्ने भएको हो ।
१ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा संलग्न १ सय ७५ जनाविरुद्ध भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले बुधबार विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । जसमा पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात पनि रहेका छन् । ब्यापारी मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी मध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनामा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले भूमाफिया र उनीहरूलाई सहयोग गर्नेहरूको नामै किटेर कारवाही गनुपर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सिआईबी र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यो विषयमा नुसन्धान गरेको थियो ।
मकालु खबर
