गच्छदारलाई बोकेर संसद बन्धक बनाउनुको अर्थ छैन (सम्पादकीय)

ललिता निवास जग्गा प्रकरणपछि अहिले संसद र सडक दुबै तातेको छ । गएको माघ २२ गते बुधबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।   

अख्तियारले कांग्रेसका नेता भएर नभै तत्कालिन उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री हुँदाका बेला उनी ललिता निवास जग्गामा मुछिएका कारण उक्त भ्रष्टाचारको जालोलाई फाँडेको हो । सोही विषयका कारण अहिले संसद बन्धक बनेको छ । जसको कारकतत्व भनेको कांग्रेस हो । तर के अख्तियारले गरेको काम कारबाहीले संसद बन्धक बन्नु कानुन सम्बत छ ? एउटा संबैधानिक निकायले गरेको कामलाई औंला उठाउँदै संसद अवरुद्ध गर्नु न्यायोचित हो ? कांग्रेसले भ्रष्टाचारीमा आरोपित १७५ जना मध्ये एउटा गच्छदारलाई मात्रै जोगाउन जनताको अभिमत जाहेर गर्ने स्थललाई नै बन्धक बनाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ? लगाएतका प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।   

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैंमा राज्यको संबैधानिक अंग हो । उसलाई भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारी कर्मचारी देखि राजनीतिक लाभ लिएर उच्च पदमा पुगेकाहरुले गरेका काम कारवाही प्रति प्रश्न उठाउने तथा अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । साथै अख्तियारले अनुसन्धान गर्दैमा, अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैमा कोही भ्रष्टाचारी सिद्ध हुनेपनि हैनन् । गच्छदारका सन्दर्भमा पनि अख्तियारले आरोपपत्र दायर मात्र गरेको हो, भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छैन । तर, कांग्रेसको संसद र सदनको रोदनले गच्छदार भ्रष्ट नै होकी जनताको नजरमा बसिसकेको छ ।   

कांग्रेसको इतिहास हेर्दापनि विगतमा भएका ठूल्ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डमा नेताहरु परेका छन् । खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जिवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्ता जस्ता भेट्रान नेताहरु भ्रष्टाचारी ठहर भएर जेलनेल भोगेका छन् । गच्छदार तिनीहरुकै खड्का, वाग्ले र गुप्ताका सहकर्मी समेत थिए । त्यसकारण उनले जतिसुकै आफुलाई निर्दोष र चोखो भनेर दावी गरेपनि उनी दुधले नुहाएका नेता पक्कै हैनन् । उनी बुहदलिय प्रजातन्त्र स्थापनापछि १२ पटक मन्त्री भएका छन्, भ्रष्टाचारका विषयमा पटकपटक विवादित छन् । 

त्यसोत अख्तियारले गरेका काम कारबाहीमा संसद र मन्त्रिपरिषद्ले पनि प्रश्न उठाउन सक्दैन । अख्तियारका पदाधिकारीका आचरणका सम्बन्धमा कुरा गर्न र अख्तियारको ऐन संसोधन गर्न, अधिकार थपघट गर्न सक्छ । कुनै पार्टीको नेतामाथि अख्तियारले मुद्दा लगाउँदैमा पहाडै खसेजस्तो गरी उसले गरेको कामको जस अपजसलाई लिएर संसद नै बन्धक बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । 

सवाल रह्यो, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा कसरी मुद्दा लाग्छ ? 

वास्तवमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले प्रश्न उठाउनै मिल्दैन । तर, गच्छदारले भौतिक निर्माण तथा योजनामन्त्री हुँदा आफ्नो मन्त्रालयमा नपरेको विषय फायल गरेर मन्त्रिपरिषद्मा त लगेकै हुन नी ।   

यदी उनको नियत ठिक थियो भने आफ्नो मन्त्रालय बाहिरको विषय किन उठाउँथे, किन हस्ताक्षर गर्थे ? गच्छदारले भनेका छन् कि तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दवाव दिए ।   

गच्छदार यति कमजोर नेतापनि हैनन्, नपढेका नेतापनि हैनन् जो आँखा चिम्लिएर कसैले निर्देशन दिँदैमा नियम विपरित काम गर्छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनले प्रधानमन्त्रीको पटकपटकको निर्देशनले काम गरेको भन्नु हाँस्यास्पद वाहेक अरु केही हैन ।   

गच्छदार भ्रष्ट हुन भनेर त कांग्रेसकै गगन थापाले संसदमै भनेको इतिहास छ । जतिबेला गच्छदार पार्टी परित्याग गरि फोरममा गएका थिए । गगन थापाले संसदमै विजयकुमार गच्छादार भ्रष्टाचारी भनेको रेकर्ड छ । तर, अहिले तीनै नेता जो आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न पार्टीको सिद्धान्त समेत बेच्न तयार हुन्छन् । तिनको बचाउको लागि सिंगो कांग्रेस उत्रनु ‘सती जानु’ सिवाय केही हैन । कांग्रेसले विगतमा जेपी गुप्तालाई पनि निर्दोष भनेको थियो, खुमबहादुर खड्कालाई चोख्याउन खोजेकै थियो, चिरञ्जीवी वाग्लेलाई बोकेकै थियो । तर, ती सबै अहिले भ्रष्टाचारी सिद्ध भइसके । जसले कांग्रेसलाई अझै पाीडा दिइरहेको छ । अब पुनः गच्छदारका पक्षमा कांग्रेस लागि रह्यो भने त्यसले कांग्रेसको बचेखुचेको साख पनि समाप्त पारिदिन्छ ।   

त्यसमा अदालतमा प्रवेश गरेको विषयलाई उछालेर कांग्रेसले कानुनकै अवमुल्यन गरेको छ । सडकमा तरुण दल र नेविसंघले गच्छदार निर्दोष छन् भन्नु र संसदमा कांग्रेसले गच्छदारलाई बोक्नु स्याल हुँइयाँ मात्रै हो ।   

गच्छदार भोलीका दिनमा निर्दोष भएर फर्कुन् कांग्रेसले शुभकामना दिनु सिवाय वीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसाद जस्ता त्यागी नेताको सिद्धान्तलाई बागमतीमा बगाएर जानु भनेको भोलीको राजनीति पनि समाप्त  पार्नु हो । कांग्रेसीजनहरु बेलैमा सोचौं ।