बाँस्कोटाको हातमा थिए एक खर्बका सात प्रोजेक्ट, एमसीसी अनुमोदनमा अन्योल, जहाँ हुँदैनन् चोरीका घटना
मकालु खबर
फागुन १०, काठमाडौं । आज राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)बारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको विषयलाई फ्रन्टपे्जमा प्रकाशित गरेका छन् । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे अध्ययन गर्न सत्तारुढ दल नेकपाले बनाएको कार्यदलले यथास्थितीमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको समाचार अन्नपूर्णमा प्रकाशित छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्व तीन सदस्यिय उक्त टोलीले अध्यक्ष द्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाउँदै जस्ताको तस्तै संसदबाट उक्त सम्झौता पारित नै हुन नसक्ने उल्लेख गरेका हुन । नेपालको कानुनसँग बाझिने गरि गरिएको त्यस्तो सम्झौता प्रस्तुत आधारमा नै पारित हुन नसक्ने हुनाले केही बुदाँहरु सच्चाएर पारित गर्न सुझाव दिइएको कार्यदल संयोजक एवं नेकपा वरिष्ठ नेता खनालले बताए ।
‘यहाँ अनेक अफवा फैलाइएको छ । भएका सम्झौतामा बाझिएका विषय अमेरिकीलाई राखेर छलफल गरे समाधान हुन्छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘बाइबल हो ररु बुँदा नै परिवर्तन गर्न नहुनेरु सन्धि सम्झौता विधिसंवत ढंगले सुधार गर्दै लैजान मिल्छ । हामीले सुधार गर्ने बुँदा केलाएर त्यसको विकल्प र उपायसहित सुझाव दिएका छौं ।’ यसबारेमा अध्यक्षद्वयले अध्ययन गरेपछि सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरेर यहाँहरुलाई दुई÷तीन दिनभित्र जानकारी आउने पनि उनले प्रष्ट्याए । अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित गरिए संविधान र कानुनलाई सिरानी हाले हुन्छ भन्दै खनालले भने, ‘हामीले स्पष्ट कुरा गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता सम्झौता गर्दा कर्मचारी र कूटनीतिज्ञले पनि अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । एमसीसीको सम्झौतासँगै अन्य दर्जन बढि सहायक सम्झौता रहेकाले त्यसलाई अधिक सच्याउन पर्ने देखिन्छ। हामीले औंल्याएका विषयलाई हेरै स्पष्ट हुन्छ ।’
नयाँ पत्रिकाले पनि अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) यथास्थितिमै संसद्बाट अनुमोदन नगर्न नेकपाको कार्यदलले सुझाब दिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार साँझ पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको ५७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा एमसिसीमा दर्जनौँ गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदा रहेकाले नसच्चाई पारित नगर्न सुझाब दिइएको छ । यससँगै एमसिसीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
‘एमसिसी सम्झौता र यससँग जोडिएका सहायक सम्झौताको बृहत् अध्ययनपछि हामी एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पारित हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । यसमा दर्जनौँ गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदा समेटिएका रहेछन् । अहिलेसम्म कसले के हेरेर, के पढेर, के बुझेर पास गर्नुपर्छ भनेका रहेछन्, हामी आश्चर्यमा प-यौँ,’ प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यदल संयोजक झलनाथ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जस्ताको त्यस्तै पारित गर्यो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच पुग्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो ।’ खनालका अनुसार न्युयोर्कको कानुन नेपालमा लागू हुनेछन् भन्नेसम्मको व्यवस्था एमसिसीमा छ ।
प्रतिवेदनबारे विभिन्न विकल्प सुझाएको र अध्यक्षद्वयले दुई–तीन दिन अध्ययन गरेपछि पार्टीभित्र छलफल हुने खनालले बताए । ‘हामीले विभिन्न विकल्प सुझाएका छौँ । तर, अहिले के–के सुझाब दिइयो भन्ने भन्न मिल्दैन । तीन दिनपछि बोल्छु,’ उनले भने, ‘पार्टी अध्यक्षहरूले अध्ययन गरेपछि बैठक बसेर थप छलफल गर्छौँ ।’ कार्यदलले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
नयाँ योजनामा कमिसन खोज्ने मात्र होइन, भइसकेका ठेक्का रद्द गरेर पनि निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले स्वार्थअनुसार अघि बढाए नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचारमा छ ।
१. प्राविधिक कमिटीको सुझाबविपरीत २८ अर्बको स्याटलाइट खरिद प्रक्रिया
२. करोडौँ कमिसन आउने गरी २३ अर्बमा सेक्युरिटी प्रेस किन्ने योजना
३. फोर–जी सेवा विस्तार गर्न १९ अर्बको ठेक्का
४. देशभर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने योजना, १० अर्बको भइसकेको ठेक्कामा हस्तक्षेप५. मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, दररेट घटाउन लगाएर ५ अर्बको ठेक्का
६. सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना, डेढ अर्बको कार्यक्रमको लागत साढे तीन अर्ब पुर्याइयो
७. हरेक वडा, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक स्कुलमा इन्टरनेट सात अर्बको चालू कार्यक्रम
सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिसनको ‘डिल’ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रालयमातहतका अरू ठूला प्रोजेक्टमा पनि चासो राखेका थिए । नयाँ योजनामा कमिसन खोज्ने मात्र होइन, कतिपय भइसकेका ठेक्कासमेत रद्द गरेर पनि उनले स्वार्थअनुसार अघि बढाए ।
खासगरी उनले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने, देशभर टेलिकमको फोरजी सेवा पुर्याउने, स्याटलाइट राख्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने, अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने, आधिकारिक बिक्रेताभन्दा बाहिरबाट भित्र्याइएका मोबाइल नचल्ने बनाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिदलगायतका योजनामा गम्भीर चासो देखाएका थिए ।
यी कार्यक्रमको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने प्रशस्त आधार देखिएका छन् । कार्यक्रम निर्माण, ठेक्काको स्पेसिफिकेसन, मूल्यांकनलगायत हरेक चरणमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेको देखिन्छ । बाँस्कोटाले चासोसाथ अघि बढाएको एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने ठेक्कामा आफूले रुचाएको कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउन सक्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गर्न लगाएका थिए । त्यति मात्र होइन, एक अर्ब ५० करोडको आयोजनाको लागत तीन अर्ब ५० करोड पुर्याए ।
समाचार अनुसार, दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नै स्याटलाइट स्थापनाका लागि माग गरेको आशय–पत्र मूल्यांकन समितिले अध्ययन गरिरहेको थियो । त्यही समयमा बाँस्कोटा मन्त्रीका रूपमा सञ्चार मन्त्रालयमा आए । प्राधिकरणले अघि बढाएको काम स्थगित गरेर जिटुजी प्रणालीमार्फत सरकारले सीधै खरिद गर्ने भनेर नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाए । उनले त्यसका लागि २८ अर्बको प्रोजेक्ट तयार गरे ।
नागरिकले ‘शिक्षामा लैंगिक विभेद: छोरा स्कुल, छोरीलाई घरधन्दा’ शीर्षकको समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेको छ । विद्यालय छिमेकी गाउँमा छ । बिहान कान्छो भाइ सुमनलाई विद्यालय पु-याउने र बेलुका घर ल्याउने उनको आफू पनि विद्यार्थी बनेर कक्षा कोठामा बस्ने र पढ्ने रहर भने सपनाजस्तै भएको छ । विद्यालय गएर पढ्नुपर्ने उमेरकी उनको बाँकी समय घरधन्दा, मेलापात र गाईबाख्रा चराउन बनपाखा जाँदैमा बित्छ। उनी हुन् तलकोट गाउँपालिका–५ भक्तपुरकी ११ वर्षीया काली विक ।
भाइले स्कुल गएर पढ्दा आफू भने घरधन्दा र मेलापातमा सीमित हुनुपरेको गुनासो गर्दै उनले भनिन्, ‘ओखल (ढिकी) मा धान कुट्ने, खाना पकाउन आमालाई सघाउनेदेखि गाईबाख्रा चराउने र मेलापातसम्मका काम गर्छु । विद्यालय जान्छु भन्दा आमाबाबुले छोरीले पढ्ने भन्दा घरधन्दा गर्न जानुपर्छ, घरको काम नजाने ठूलो भएपछि बिहे गरेर पराइ घर जाँदा दुःख पाइन्छ भन्नुहुन्छ । पढ्न पाए ठूलो मान्छे बनेर गाउँको सेवा गर्ने मन थियो । मैले चाहेर पनि विद्यालय पढ्न जान पाइनँ।’ उनका भाइ बोर्डिङ स्कुल सेती साइपाल एकेडेमीमा कक्षा १ मा पढ्छन् ।
कालीको जस्तै गुनासो सोही ठाउँकी १० वर्षीया मनुमाया विकको छ । कहिले आमासँग मेलापात त कहिले गाईगोरु, बाख्रा लिएर बनपाखा जाने गरेको बताउने उनले मनको वह पोख्दै भनिन्, ‘एकै कोखबाट जन्मेका दाइ कालिका आधारभूत विद्यालयमा र भाइ बाठवाली प्राविमा २ कक्षामा पढ्छन्। आफ्ना दिन भने घरधन्दा र वनपाखा गर्दैमा बित्ने गरेका छन् ।’ उनले कहिलेकाहीं काम बिग्रेमा गाली खानुपरेको गुनासो पनि गरिन् । उनले थपिन्, ‘एकै पेटबाट जन्मेका छोराछोरीमा समेत विभेद हुँदोरहेछ। घरमा म पनि विद्यालय जान्छु भन्दा छोरीले पढेर के काम भन्ने जवाफ आउँछ । अरु विद्यालय आउजाउ गरेको देख्दा मन छियाछिया भएर आउँछ ।’ उनले वनपाखा जाँदा साथीसाथी मिलेर ढुंगाका शिक्षक र माटोका विद्यार्थी बनाएर पढ्ने रहर मेटाउने गरेको बताइन्। उनका अनुसार ग्वाला बनेर वनपाखा जानेमा छोरीको संख्या अधिक छ ।
गोरखापत्रले ‘जहाँ हुँदैनन् चोरीका घटना’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । समाजमा बढ्दो चोरीका घटना धेरैको टाउको दुःखाईको विषय हुन्छ नै तर हुम्लाको उत्तरी भागमा पर्ने हिमालपारिको गाउँ लिमीले भने चोरी नै नहुने गाउँको परिचय बनाएको छ । चोरी गरे पाप लाग्छ भन्ने स्थानीय मान्यताले लिमीका तीनवटै गाउँमा चोरीका घटना नै नहुने गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।
धन देखेपछि महादेवका तीन नेत्र उखान गाउँघरमा चलनचल्तीमा रहे पनि चोरी गर्नुलाई गम्भीर पाप गर्नुसरह मान्ने स्थानीय मान्यता छ । यसै मान्यताका कारण नाम्खा गाउँपालिकाको लिमीमा चोरीका कुनै घटना नहुने हल्जी गाउँका खेण्डाप तामाङले जानकारी दिए ।
चोरीका घटना नियन्त्रणका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नुपर्ने मुलुकका अन्य भागको जस्तो अवस्था लिमी गाउँमा छैन । चोरीमुक्त भनेर चिनिएका लिमीका तीनवटा तिल, हल्जी र जाङ पर्छन् । यो कुनै नयाँ स्थापना गरेको मान्यता नभई परम्परादेखिकै कसैको कसैले चोरी गर्ने कुप्रवत्ति रहेको छैन । अन्नपात, लत्ता कपडादेखि भाँडाकुँडा पनि घरको आँगन तथा घरबाहिर नै राखिन्छ ।
चोरी नै नहुने भएपछि लिमीका तीनै गाउँमा घरका सामान आँगन र घरबाहिर राख्ने गरिएको वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले बताउनुहुन्छ । हिउँदको समयमा व्यापार तथा अन्य कामको क्रममा युवा सबै गाउँ बाहिर आयआर्जन गर्न जाने भएकाले गाउँमा बालबालिका र बूढाबूढी मात्र बस्ने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्, समाचारमा छ ।
राजधानी दैनिकले चीनमा फैलिएको कोराना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणको प्रभाव नेपाली बजारमा सुनदेखि लसुनसम्ममा परेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । चीनमा कोराना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले गत १५ माघमा चीनबाट प्रवेश हुने नाका बन्द गरेको थियो ।
नेपाली व्यवसायीले चीनबाट धेरै वस्तु आयात गर्दै आएका छन् । सो नाका बन्द भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर लसुनमा देखिएको थियो । अहिले त्यसको असर क्रमशः अन्य वस्तुमा पनि देखिन थालेको छ ।
औषधि उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ, लसुन, स्याउ, सुनलगायत अन्य वस्तुमा समेत यसको प्रभाव परेको हो । कोरोना भाइरसको प्रभावले नेपाली बजारमा गत २२ पुसमा प्रतिकिलो २ सय ८५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको लसुनको मूल्य बढेर ६ सय ३५ रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो दुई महिनामा मूल्य ३ सय ५० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।
मकालु खबर
