नेकपाको ५ दिने केन्द्रीय कमिटी बैठकले गर्यो यस्ता निर्णय

माघ २०, काठमाडौं । राजधानीमा पाँच दिनसम्म चलेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले १२ वटा विषयहरुमा निर्णय गरेको छ । बुुधबारबाट सुरु भएको बैठकको हिजो समापन भएको थियो ।
बैठक अत्यन्त उत्साहजनक रुपमा सम्पन्न भएको केन्द्रीय सदस्यहरुले बताएका छन् । बैठकले राजनैतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताब ब्यापक जनवादी छलफल, बहस पश्चात परिमार्जन सहित सर्बसम्मत रुपमा पारित गरेको छ ।
बैठकले तीन महिने पार्टी सुदृढिकरण तथा समृद्धिको अभियान पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । भने, पार्टीको एकताको महाधिवेशन २०७७ चैत्र २५ देखि ३० गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टीको नीति निर्देशनमा सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने, पार्टी र सरकार बीच सही समन्वय, जिवन्त र गतिशील सम्बन्ध विकास गर्नका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय भएको एक केन्द्रीय सदस्यले मकालु खबरसँग भने । ‘बैठकले नेकपालाई नयाँ ढंगबाट अगाडी बढाउन तथा सरकार सञ्चालनमा समेत सहयोग पुग्नेमा आशा जगाएको छ ।’ उनले भने ।
एमसीसी परियोजना बारे अध्ययन गरी सचिबालयलाई सुझाब दिन झलनाथ खनाल संयोजकत्वको कार्यदल गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । सो कार्यदलले अब एमसीसी परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।
यसैगरी भारतद्वारा गत नोभेम्वर २ मा एकतर्फी रुपमा प्रकाशित नक्सालाई अमान्य घोषित समेत गरेको छ । ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको अतिक्रमित नेपाली भू–भागको नक्सा सरकारद्वारा अविलम्ब प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हालको निर्वाचन प्रणालीमा परिबर्तन गरी उपयुक्त प्रणाली र शाशकीय स्वरुप अपनाउन राजनैतिक सहमती खोज्ने निर्णयपनि बैठकले गरेको छ । त्यसका लागि राजनीतिक छलफल शुरु गर्ने भनिएको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रवीच एकता भएपनि एकता प्रक्रियाका कतिपय कामहरु अझै बाँकी रहेकोले तीनलाई टुंग्याउन पार्टी एकताका केन्द्रीय काम १५ दिन भित्र सक्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले नेकपाको केन्द्रीय उपाध्यक्षमा बामदेव गौतमलाई चयन गरेको छ । साथै पार्टी बैठक र औपचारिक कार्यक्रमहरुमा मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिनको फोटो राख्ने, अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र केपी ओलीको नराख्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै केन्द्रीय अनुशाशन आयोगले सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण लिई सार्बजनिक गर्ने तथा त्यस्ता सम्पत्तिहरु छानवीन समेत गर्ने, पार्टीको आचारसंहिता परिमार्जन गरी लागु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।








