ओर्लंदो ओज

फागुन ३, काठमाडौं । २०२९ असारमा केपी शर्मा ओली झापामा सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको तत्कालीन नेकपा विद्रोही समूहको सचिव चुनिए । तर, नेतृत्वमा रहँदा एक पटक पनि बैठक बोलाउन नसकेपछि उनी झापा जिल्ला कमिटी सचिवमा लामो समय टिकिरहन सकेनन् ।

त्यसपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र स्वयं ओलीको जिन्दगी आरोह–अवरोहमय भयो, खुड्किलो चढ्ने र झर्ने क्रम चलिरह्यो । पहिले झापामा मात्र सीमित उनी आबद्ध दल कोअर्डिनेसन केन्द्र, माले हुँदै एमाले बन्यो, तर छायामा परिरहेका ओलीलाई फेरि उसैगरी नेतृत्वमा आउन ४३ वर्ष लाग्यो कान्तिपुरमा समाचार छ ।

२०७२ असारको नवौं महाधिवेशनबाट ओली तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष बने, त्यही वर्ष असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए । २०७० सालमा भएको संसदीय दलको चुनावमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गरेर सुरु भएको उनको शक्ति–यात्रा अहिले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा जारी छ ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीसँग जनताको लोकप्रिय मत, आफैंले इच्छाएका मन्त्रीहरू र ड्याङड्याङ निर्णय गर्न सक्ने तागत थियो । ओलीसमेतको नेतृत्वमा ठूला कम्युनिस्ट दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बन्यो । मुलुकको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपाको पहिलो नम्बरको शक्तिशाली अध्यक्ष पनि उनी नै छन् । परिस्थिति यति धेरै अनुकूल हुँदाहुँदै पनि अहिले ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको विश्लेषण स्वयं ओलीवृत्तमै हुन थालेको छ ।

विवादित निर्णयको बचाउ

समाचार अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठक र आफू उपस्थित सरकारी निकायका प्रत्येकजसो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणका काम चुस्तदुरुस्त हुन नसकेको भन्दै मन्त्री र कर्मचारीलाई हप्कीदप्की गरेको खबर बेलाबेला बाहिरिन्छन् । उनको शैली र बैठकहरूमा हुने सशक्त प्रस्तुतिका कारण कर्मचारीले भनेकै बेला तोकिएको काम सक्नुपर्ने हो तर त्यस्तो हुने गरेको छैन ।

गत मंसिर पहिलो साता सरकारको चौमासिक समीक्षात्मक बैठकमा ओलीले देशभरिका ठेक्कापट्टा र सरकारले दिएको अनुदानको अवस्थाबारे १५ दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएका थिए । बेलैमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई तुरुन्तै कारबाही गर्नु पनि भनेका थिए तर दुई महिना पुगिसक्दासमेत प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनसमेत पालना भएन । हुन त उनले दुई वर्षमा सरकारले ‘असामान्य उपलब्धि हासिल गरेको’ भन्दै त्यसको विवरण केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि पेस गरेका थिए ।